(१)
निसर्गास जबाबदार म्हणून सुटका करून घेणे योग्य नाही .
महोदय , २६ सप्टेंबर २०२३ मटा अंकातील, अल्प काळातील धुवांधार पावसाने उडविलेला हाहाकार, याचे वर्णन "नागपुरी दैना " संपादकीयात वाचले. राज्याचा विचार केला असता , क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम कायदा, रिजनल प्लॅन, स्थानिक वैधानिक महामंडळे, मेगासिटीज , स्मार्टसिटीज , अशा अनेक योजनांचे नियोजन केले पण ते प्रभावीपणे अंमलात आले नाही . शहर नियोजन, स्थापत्य अभियांत्रिकी , वास्तुशास्त्र , राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभागाचा समावेश, यावर सारे गणित अवलंबून आहे . शहरांचे बदल लक्षात घेता , अद्ययावत नकाशे तयार करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर , वर्तमान गरज पूर्ण करताना, पुढील पिढ्यांच्या क्षमतेशी तडजोड न करता नियोजन करणे ,सामाजिक चळवळ निर्माण होऊन, पुरेशी स्वच्छता , वाहतूक व्यवस्था, सुविधा , आर्थिक प्रगतीचा मागोवा , पर्यावरणीय संवेदशीलता , सौंदर्यविषयक धोरण, खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव आणि राजकीय विचारांपासून दूर, या साऱ्यांचा विचार प्रतीक्रीयेतून मास्टर प्लॅन तयार होणे आवश्यक आहे . शहरांच्या सरंचनेत, व्यवस्थेत, कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज धोरण निर्मात्यांना जाणविली नाही . केवळ वाढलेल्या रहिवाशी क्षेत्राला सरंक्षित कसे करायचे, मतपेढी कशी वाढवायची याचे अप्रत्यक्षरीत्या निर्धारण केले , यात मूळ शहराच्या गाभ्याचे मरण कधी झाले याचा सुगावा न लागल्यामुळे बकालपणा , भोंगळपणा , बेदरकारपणा उकिरड्यांच्या रूपात प्रतींबिंबित होऊ लागला . अनेक पालिकांमध्ये कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची कमतरता काँट्रॅक्ट, प्रतिनियुक्तीत कशी बशी ढकलली जात आहे , ज्यांना शहरांशी काहीही देणे घेणे नसते . प्रादेशिक मंडळे , सचिवालयातील जबाबदार अधिकारी वर्ग , वरचेवर होणाऱ्या सत्ताबदलास कंटाळले आहेत . कधी धोरण लकवा तर कधी धोरणांचा सुळसुळाट, अशा परिस्थतीत काम करावे लागत असल्यामुळे, अकार्यक्षमता निर्माण होत आहे . अशा अनेक घटनांनी, बेजबाबदार धोरणकर्त्यांनी राज्यातील प्रत्येक शहराची , तालुक्याची , गावाची दुर्दशा मांडलेली आहे , परिणामी , निसर्गास जबाबदार म्हणून सुटका करून घेणे योग्य नाही .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
(२)
शहरे आणि विकास त्या ऐवजी म्हणा " जुने द्यावे मरणालागुनी जाळुनी किंवा पुरुनी टाका सादत न एक्या ठायी ठाका "
१८ सप्टेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील संपादकीय "भंगती शहरे, दुभंगता विकास !" वाचले. जगभरात गेल्या दोन शतकाहूनही अधिक विशेषतः अमेरिका , युरोपातील देशांमध्ये "शहर नियोजन" बऱ्याच अंशी स्थानिक आर्थिक आणि पर्यावरणीय गरजांवर आधारित विविध पद्धतीने राबविले जाते . निसर्गाचा संतुलित विकास, ग्रामीण भागात विकास , प्रभावी वाहतूक व्यवस्था, जमिनीचा वापर ( विकासात्मक आणि पर्यावरणातील क्षेत्र विकास) हे सर्व राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आणि स्थानिक पातळीवर ठरविले जाते . परिणामी परदेशातील असंख्य शहरे नियोजित, शाश्वत विकासाच्या प्रगतीपथावर आहेत .
भारतातही १९६० पासून क्षेत्रीय नियोजनाची गरज लक्षात घेता देशाच्या प्रमुख महानगरात क्षेत्रीय योजना मंडळांची स्थापना करण्यात आली . देशातील पहिला क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन अधिनियम कायदा महाराष्ट्र राज्यात १९६६ आणि बॉम्बे रिजनल प्लॅन १९७० मध्ये करण्यात आले . याच धर्तीवर, स्थानिक वैधानिक महामंडळे, मेगासिटीज , स्मार्टसिटीज , आंतरराज्य क्षेत्र , घाट प्रदेश , अशा अनेक योजनांचे नियोजन केले पण ते प्रभावीपणे अंमलात आले नाही . शहर नियोजन, स्थापत्य अभियांत्रिकी , वास्तुशास्त्र , सामाजिक, राजकीय चिंतां, राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभागाचा समावेश आणि महत्वाचे शिस्त यावर अवलंबून आहे . नियोजन हे खुल्या जमिनीचा विकास , विद्यमान भागांचे पुनरुज्जीवन या दोन्ही गोष्टींशी संबंधित आहे . स्थानिक पातळीवरील जुने दस्तऐवज, संकलन , विश्लेषण , रचना , धोरणात्मक विचार , या सर्वांचा सार्वजनिक वापर याचा विचार होणे आवश्यक आहे . शहरांचे बदल लक्षात घेता , अद्ययावत नकाशे तयार करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर , वर्तमान गरज पूर्ण करताना, पुढील पिढ्यांच्या क्षमतेशी तडजोड न करता नियोजन करणे . सामाजिक चळवळ निर्माण होऊन, पुरेशी स्वच्छता , वाहतूक व्यवस्था, सुविधा , आर्थिक प्रगतीचा मागोवा , पर्यावरणीय संवेदशीलता , सौंदर्यविषयक धोरण, खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव आणि राजकीय विचारांपासून दूर, या साऱ्यांचा विचार प्रतीक्रीयेतून मास्टर प्लॅन तयार होणे आवश्यक आहे .
आज देशात विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ज्या शहरांचा विशेष नामोल्लेख झाला तीच शहरे थोड्या फार फरकाने अस्तित्वासाठी झगडत आहेत . फार थोडी नवीन शहरे उदयास आलीत, उर्वरित प्रमुख शहरांच्या आसपास विखुरलेल्या छोट्या छोट्या गावांचे नागरीकरण होऊन जुळी शहरे निर्माण होत गेलीत . प्रमुख शहरात औद्योगिककरणांचा झपाट्याने विस्ताराने , रहिवासी भागांची गरज वाढू लागल्याने, औद्योगिक राखीव क्षेत्रावर अतिक्रमणे होऊन रहिवासी विभाग बकालपणे वाढत गेला . मूळ शहराचा ढाचा, तोच राहून , आसपासचा भाग सुटलेल्या अवयवागत फुगू लागला आहे . शहरांच्या सरंचनेत, व्यवस्थेत, कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज धोरण निर्मात्यांना जाणविली नाही . केवळ वाढलेल्या रहिवाशी क्षेत्राला सरंक्षित कसे करायचे, मतपेढी कशी वाढवायची याचे अप्रत्यक्षरीत्या निर्धारण केले , यात मूळ शहराच्या गाभ्याचे मरण कधी झाले याचा सुगावा न लागल्यामुळे बकालपणा , भोंगळपणा , बेदरकारपणा उकिरड्यांच्या रूपात प्रतींबिंबित होऊ लागला . जीएसटी मुळे आधीच बाजार समित्यांची कर वसुली बंद झाली. पूर्वी आर्थिक स्थरानुसार रहिवास राहिल्यामुळे, विभागांची वर्गवारी करून मालमत्ता कर आकारला जायचा, जे पालिकांचे उत्पन्नाचे मोठे साधन होते , पण आजच्या परिस्थतीत शासकीय योजनांचे धोरण , पुर्नविकास धोरण, अतिक्रमणे, या ढिसाळ कारभारामुळे मालमत्ता कर आकारणीत बट्ट्याबोळ होऊन , पालिकांच्या तिजोरीवर नकळत परिणाम झाला . कमी क्षेत्रफळा वरील जागेत , जुन्या बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागेत , जुन्या चाळींच्या जागेत, वाढीव एफएसआय, टिडीआर घेऊन, खाजगी विकासकांनी बक्कळ आर्थिक उलाढाल केली, परिणामी उंच मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्यामुळे रहिवासी क्षेत्रांची प्रचंड वाढ होऊन, पिण्याचे पाणी, उंच सखल भागामुळे मलनिःस्सारणाच्या प्रवाहातील अडचणी , दूरवर असलेले बंद स्थितीत असलेले सिवेज प्लॅन्ट , अनुदान घेऊन बनविलेले पण बंद पडलेले बायो गॅस सयंत्र या साऱ्यांच्या परिणामी अस्वच्छ शहर होण्यात मोठा हात आहे . पुर्नविकासाच्या नावाखाली , छोट्याच्या जागेत, अरुंद गल्लीत बोळात , दोनशे बिऱ्हाडांची टोलेजंग इमारत उभी राहते , परिणामी त्या कॉम्प्लेक्स मधून पडणारी दुचाकी , चार चाकी , सामानाची ने आण करणाऱ्या मालगाड्या , अशा असंख्य वाहनांच्या रांगा गल्ली बोळापासून चौकापर्यंत प्रत्येक शहरात दिवस रात्र दिसत आहेत . सणासुदी तर कर्कश्श हॉर्ननी पादचाऱ्यांच्या कानाचे पडदे फाटतील एवढे ध्वनी प्रदूषण असते . गल्ली बोळातील , मोठ्या रस्त्यांवरील फूट पाथ तर दुकानांना, फेरीवाल्याना आंदण दिलेले आहेत . अनेक पालिकांमध्ये कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची कमतरता काँट्रॅक्ट, प्रतिनियुक्तीत कशी बशी ढकलली जात आहे , ज्यांना शहरांशी काहीही देणे घेणे नसते . प्रादेशिक मंडळे , सचिवालयातील जबाबदार अधिकारी वर्ग , वरचेवर होणाऱ्या सत्ताबदलास कंटाळलेले आहेत . कधी धोरण लकवा तर कधी धोरणांचा सुळसुळाट अशा परिस्थतीत काम करावे लागत असल्यामुळे, अकार्यक्षमता निर्माण होत आहे . अशा अनेक घटनांनी, बेजबाबदार धोरणकर्त्यांनी राज्यातील प्रत्येक शहराची , तालुक्याची , गावाची दुर्दशा मांडलेली आहे . या स्थितीचा विचार न करणाऱ्या या दृष्टीहीन शासनकर्त्यांच्या तोंडी हे तर येत नसेल ना " जुने द्यावे मरणालागुनी जाळुनी किंवा पुरुनी टाका सादत न एक्या ठायी ठाका " या कविवर्य केशवसुतांच्या ओळींचीही विटंबना मांडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा