आरक्षण राज्याचे अपयश का दुर्लक्ष !
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२३ महाराष्ट्र टाइम्स अंकातील "महाराष्ट्र पेटवू नका " संपादकीय वाचले. आरक्षणाची प्रत्यक्ष स्थिती, शासनाची कृती आणि समाजाच्या अपेक्षा याचे योग्य चित्रण प्रस्तुत लेखात केले आहे. यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र पेटवू नका, हे आहे. राज्य स्थापने पासून ६० वर्षांच्या इतिहासात मराठा समाज गत ३० वर्षे सगळ्याच सरकार विरुद्ध आरक्षणाचा लढा देत आहे. पणं दुर्देवाने सगळ्याच सरकारांनी दुर्लक्ष करून पळवाट शोधली. या पाठीमागे मोठे कट कारस्थान असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक क्लृप्त्या लढविल्या पणं मार्ग काही मिळत नाही. यात एक मार्ग काढता येऊ शकतो, गेल्या ६० वर्षात आरक्षण माध्यमातून जातीनिहाय टक्केवारीचे सर्वेक्षण करावे. यात ज्या जातीतून पुरेसे,अपेक्षित संख्याबळ मिळत नसेल तर तो कोटा रिक्त न ठेवता, मराठा समाजाला देण्यात येण्याची सुरुवात करावी. जेणेकरून मराठा समाजाला जातीनिहाय टक्केवारीत स्थान मिळण्यास सुरवात होईल. न्यायालयीन लढाई, आयोग, वटहुकूम वैगेरे कामकाजात आतापर्यंत पंचवीस तीस वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, त्यात मार्ग निघेल तेव्हा निघेल, त्या दरम्यान छोटासा प्रयोग करून बघावा.विजयकुमार वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा