"शासनाच्या दरवर्षीच्या अर्थ संकल्पाचे प्रत्येक महिन्यास ऑडिट व्हावे ."
महोदय, दिनांक २३ सप्टेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील अन्यथा सदरातील " मग सरकार काय करते ? " स्तंभ लेख वाचला . प्रस्तुत लेखात शासनाच्या विविध खात्यातील, निधीतील कमतरते मुळे सोयी सुविधांची असलेली वानवा यावर प्रकाश टाकला आहे . राज्याचा स्वतःचा अर्थसंकल्प सहा लक्ष कोटींचा , त्यात ३६ जिल्हा परिषद, २९ महापालिका , २२५ नगरपरिषद , यांचा उत्पन्नांच्या स्रोतांवर आधारित प्रत्येकाचा अर्थसंकल्प. या साऱ्या निधीतून विविध खात्यांच्या मागण्या , प्रकल्प , शेती , पायाभूत सुविधा , उद्योग , आरोग्य , शिक्षण ,आर्थिक दुर्बल घटक या सर्वांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थ संकल्पाचे निधी वितरण , त्याचा प्रत्यक्ष विनियोग कशा प्रकारे होतो, याचे लेखा परीक्षण वैगेरे नियमित होणे आवश्यक आहे . आधीच्या निधीच्या विनियोगाचे लेखा परीक्षण सादर केल्याशिवाय पुढील निधीचे वाटप होऊ नये, असे निर्बंध घातल्यास आर्थिक शिस्त निर्माण होईल. सामान्यांच्या भरलेल्या कारांवरच शासन कारभार चालतो .
या अंतर्गत एक सूचना करावीशी वाटते . "अर्थ संकल्प २०२३-२४ - लेखाजोगा (ऑडिट ) " अशी अशासकीय समिती राज्यपालांच्या अध्यक्षतेत गठीत करावी. समितीत राज्यातल्या सर्व विद्या
कुलगुरू , अग्रगण्य मराठी दैनिकांचे संपादक , राज्यातल्या राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रमुख, सर्वच जिल्ह्यातील एक प्रथितयश सी ए, यांच्या समावेशाने या समितीची मासिक , द्वैमासिक बैठक बोलावून सर्वच मुख्य बाबी, गेल्या वर्षीची तूट , चालू वर्षाचा निधी , आता पर्यंत झालेला खर्च , मिळालेले उत्पन्न , याची शासनाकडून माहिती घेऊन, परामर्श घेण्यात यावा . अशा अभ्यासाने शासनालाही पारदर्शी ऑडिट होऊन, धाक निर्माण होऊन , घोषणा केल्याप्रमाणे निधी पुरवावा लागेल किंवा पुढील अर्थ संकल्प मांडताना विचार करावा लागेल.
तसेच सर्वाधिक जीएसटी, इन्कम टॅक्स भरण्यात राज्याचा प्रथम क्रमांक आहे. साहजिकच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या , मोठे उद्योगधंदे, यांच्याकडून "सीएसआर" निधी निश्चितच मोठ्या रकमेचा असतो. शासनाने , मध्यवर्ती "सीएसआर विभाग" स्थापून सीएसआर फंडातून मिळालेला निधी एकत्रित करून, प्रत्येक खात्यास, जिल्ह्यास, समसमान वाटप करावे . राज्यपालांच्या समितीमुळे शासनाच्या अर्थ संकल्पास लागणारी शिस्त तसेच सामान वाटपामुळे मिळणार सीएसआर निधी, परिणामी खात्यांमध्ये , जिल्ह्यांमध्ये पन्नास टक्के सुधारणांना वाव मिळेल आणि "अन्यथा लेखात " प्रस्तुत केल्याप्रमाणे सुविधांची उपलब्धता होऊन, वानवा थांबेल. एक लक्ष कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य महाराष्ट्र येत्या पाच वर्षात गाठणारच आहे, याला अनुसरूनच २०२४ ते २०२९ या पाच वर्षात येणाऱ्या सरकारने असे नियोजन केल्यास आदर्श अर्थ व्यवस्था निर्माण होईल . हा एक छोटासा प्रयोग लोकसत्ता संपादकांच्या प्रयत्नाने होण्यास हरकत नसावी.
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा