(१)
आरक्षण आणि मानसिकता !
लोकसत्ता दिनांक १२ सप्टेंबर २०२३ चे संपादकीय " हे अपत्य कोणाचे ? आणि या आधीचे याच विषयावरील लेख
"संघ आणि आरक्षण" वाचले. दोन्ही संपादकीय लेखात म्हटल्याप्रमाणे, बेरजेच्या राजकारणाचा भाग म्हणून आरक्षण मुद्द्याकडे पाहिले जाते. काँग्रेसच्या काळातील आरक्षणच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष आणि आरएसएस पर्यायाने भाजपाचे जातपातीच्या आरक्षणातील रसाचे राजकारण सर्वश्रुत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर विशेषतः गेल्या २५ वर्षांपासून, सर्वच जातीच्या, ज्ञाती समाजात स्थित्यंतरे झालीत, शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे घरटी एकजण सरकारी, खाजगी, नोकरी व्यवसायात सामावला गेला, परिणामी कुटुंबाचा आर्थिक स्थरही रुंदावत गेला. सरकारी नोकरीच्या पणं संधी वाढू लागल्यात. पण तरीही कधी सत्ताधाऱ्यांनी तर कधी विरोधकांनी आरक्षण विषय पेटवित ठेवला. त्यासाठी दोन्हीही बाजू सकारात्मक राहिल्या नाहीत.
यावर उपाय म्हणून, राज्य शासनाने, आजच्या आरक्षणाच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करताना, सन २००० ते २०२२ अखेर, बावीस वर्षात, आरक्षणाच्या माध्यमातून किती आणि कोणत्या वर्गवारीच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या केल्यात, याचे स्टेटस्टिकस् काढावे. यामुळे वर्गवारीतील प्रत्येक जातीस किती न्याय मिळाला याचे चित्र स्पष्ट होईल. लेखातील दुसरा महत्वाचा मुद्दा २०२१ पासून केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे होत नसलेल्या जातीनिहाय जनगणनेचा. पण केवळ केंद्रावर न ढकलता , राज्य सरकारही जातीनिहाय जनगणना करू शकते याचे उत्तम उदाहरण बिहार, ज्यांनी हे करून दाखविले (आपले राज्यकर्ते फक्त जिरून दाखविल्याचा आविर्भावात जगत आहेत) . अशा पद्धतीने पुढाकार घेऊन राज्याने त्वरित डिसेंबर २०२३ अखेरच्या आत, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून, नागरिकांकडून
पूर्ण नाव, पत्ता, पॅन, आधारकार्ड क्र, लिंग, वय, जात, उपजात, धर्म, शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, वार्षिक उत्पन्न, आधीची आरक्षण सवलत, वैगेरे माहिती संकलित करून जातीनिहाय जनगणना करावी. (हि माहिती त्वरित भरून देण्यासाठी जनगणना नियमानुसार सक्ती करावी, या माहितीचा उपयोग, निवडणुका, शासकीय योजना आदी कामांसाठी उपयुक्त होऊ शकते).
संकलित झालेल्या माहितीची डिसेंबर २०२२ अखेर पर्यंत नियुक्त झालेल्या जातीनिहाय वर्गवारीची तुलना करावी, यातून प्रत्येक जातीची एकूण लोकसंख्या, या घडीला नोकरीसाठी गरज असलेल्यांची संख्या, रिक्त जागा उपलब्धतेची संख्या यांचे खरे स्वरूप सार्वजनिक पोर्टलवर जाहीर करावे, जेणेकरून कुणास किती आरक्षण मिळाले, भविष्यात मिळू शकेल याची नोंद घेऊनच, २०२४ नंतरचे उमेदवार स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला लागतील. राज्याने पुढाकार घेऊन, तज्ञांकडून अधिक माहिती घेऊन आरक्षणाच्या नियमांत बदल करावा. विशेषतः आर्थिक निकषांवरच आरक्षण देण्यात यावे. सरळसेवा उच्चपदस्थ अधिकारी नियुक्तीनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना आरक्षणाच्या लाभात बदल करण्यात यावा, वैगेरे वैगेरे. शासनाच्या मानसिकतेत प्रश्न सोडविण्याची इच्छा हवी, अथवा ज्वलंत प्रश्न धगधगता ठेवणे हेच मर्म असू शकते.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
-----------
(२)
आरक्षण आणि मानसिकता !
लोकसत्ता दिनांक ८ सप्टेंबर २०२३ संपादकीय "संघ आणि आरक्षण" वाचले. प्रस्तुत लेखात संघाची, पर्यायाने भाजप आणि जनमानसाचा बघण्याचा दृष्टीकोन विस्तृत केले आहे. लेखातील दुसरा महत्वाचा मुद्दा जनगणना आणि आरक्षण यांचे योग्य विश्लेषण केले आहे. यात संघाला महत्वाची आहे, ती दोन हजार वर्षांपासूनची जात सरंचना, जी आजतागायत आहे. विषमता दूर करण्यासाठी सहस्त्र संतांनी प्रयत्न केलेत, परिस्थितीत तसूभर पणं फरक पडला नाही. उलटपक्षी आरक्षणामुळे हा जातीयवाद जास्तच अधोरेखित झाला. पहिल्या बाजूत शाळांमध्ये, वसाहतीत, प्रवासात, नोकरीत, संस्थांमध्ये, पहिल्या भेटीतील सवांदात नाव विचारले जाते, नावावरून विशेष बोध झाला नाही तर गाव विचारले जाते. नाव, आडनाव , गावावरून, जाती , आहार, राहणीमान, बुदध्यांकाचा विचार झाल्यावरच संबंध प्रस्थापित होतात. जातपातीची खरी मानसिकता इथूनच सुरू होऊन त्याची विषवल्ली फोफावली जाते. दुसऱ्या बाजूस, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षा, नोकरीच्या स्पर्धात्मक परीक्षा, नोकरीतील सेवाज्येष्ठता नियमानुसार पदोन्नती यातील आरक्षणाच्या मुद्द्याने डावलले जाणे सामान्यांना जीवघेणे ठरते. प्रस्तुत लेखात जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. नुकतीच बिहार राज्याची जातीनिहाय जनगणना पूर्ण झालेली आहे, त्याच धर्तीवर आधुनिक पद्धतीने मोबाईल ॲप द्वारा, जनगणना करून, स्त्री पुरुष , वयोमान, साक्षरता, नोकरी , बेरोजगारी यांचे प्रमाण उपलब्ध होईल. ह्या डेटा चा उपयोग मुख्यतः आरक्षणाचा मुद्दा, जाती जमातीतील संख्येच्या अनुसार सुधारित सरंचना अंमलात आणून, प्रवेश, नियुक्ती, पदोन्नती, साठी वापरता येईल. या मुद्द्यांत एक महत्वाचा प्रकल्पग्रस्तांचा मुद्दा सुद्धा निर्दिष्ट करावासा वाटतो. फक्त नियोजित प्रकल्पापुरताच नियुक्तीसाठीच प्रकल्पग्रस्त दाखला वापरल्यावर तो रद्द करण्यात येतो. पदोन्नती साठी, अथवा निवृत्तीनंतर पाल्याला वापरता येत नाही, पाल्य सर्वसाधारण वर्गात मोडला जातो. सुधारित आरक्षण व्यवस्थेत याचा विचार व्हावा. यासह, सर्वच जातींच्या रिक्त जागांवर मराठा समाजाला प्राधान्य दिल्यास सहस्रावधी उमेदवारांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रश्न सुटेल तेव्हा सुटेल, जी आर, वटहुकूम, यात अडकून न राहता,
शासनाच्या मानसिकतेत प्रश्न सोडविण्याची इच्छा हवी, अथवा ज्वलंत प्रश्न धगधगता ठेवणे हेच मर्म असू शकते.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा