महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था स्वप्न पाहण्यास हरकत नसावी .
१७ जुलै २०२३ च्या लोकसत्ता "विश्लेषण" सदरात एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य महाराष्ट्र २०२८ पर्यंत गाठेल ? या संबधी विश्लेषण करण्यात आले आहे . प्रथमतः:राज्य पातळीवर अशा प्रकारची परिषद स्थापन करण्याचे धाडस करणाऱ्या राज्य सरकारचे कौतुक केले पाहिजे, एक प्रामाणिक प्रयत्न केल्यामुळे .आर्थिक परिषदेची स्थापना, संरचना आणि त्यातील सदस्य यांची नामवंतांची नामावली पाहता, उत्तुंग व्यवसायातून प्रगतीची अनेक शिखरे गाठणारे स्वतः उद्योगपती वर्ग, ३ प्रधान दर्जाचे सचिव, अर्थतज्ञ आदी कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व आहेत. विशेष कौतुक म्हणजे सात-आठ महिन्यांच्या वेळेत उपरोक्त अहवाल सादर करण्यात आला आहे . विश्लेषणासाठी लेखात, सध्याचा विकार दर , २०२२ ची अर्थ व्यवस्था , विविध क्षेत्रातील कामगिरी, शेतीचे उत्पन्न , महसुली उत्पन्न आणि खर्च , आणि सात लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा याचा सारासार विचार करण्यात आला असून, परिषदेने शिफारस केलेल्या तरतुदी अमलात आणणे हे आव्हानात्मक आहे असे म्हटले आहे.. या विश्लेषणाचा विविध अंगानी परामर्श घेतल्यास, अभ्यास करणारी परिषद नक्कीच बुद्धिमान आणि जबाबदार आहे. परिषदेने सद्यकालीन परिस्थितीचा आढावा घेऊनच अहवाल सादर केला असेल. सध्याचा भांडवली बाजाराचा उच्चाकांचा दर , जीएसटीचे संकलन (राज्याचा वाटा ), सध्याचे दरडोई उप्तन्न , कंपन्यांचे ताळेबंद , व्याजदराची पातळी , गुंतवणुकीचा आलेख ,जागतिक पातळीवरील वाढते व्याजाचे दर यातच वेगाने वाढणारी देशाची अर्थव्यवस्था याचा परिणाम नक्कीच साधला जाईल . पंतप्रधानांच्या विविध देशांच्या भेटीने आणि होत असलेल्या करारांच्या निमित्ताने भारताला निर्मिती केंद्र म्हणून मान्यता मिळत आहे . विकसित देशांचे परराष्ट्र आणि व्यापारी धोरण विविध देशांशी भिन्न आहे , पण या साऱ्या विकसित देशांना भारतासोबत दोन्ही धोरण राबवावी लागत आहेत , त्याच अनुषंगाने देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत तेजीचे वातावरण आहे, याचा सार्वत्रिक परिणाम पर्यायाने राज्यांवर होत आहे . शिवाय राज्यातील पायाभूत सुविधा , मेट्रो रेल्वेचा विस्तार ,आधिणुकीकरण , वित्त क्षेत्र आणि बँकांची प्रगती आणि राज्यात येणार गुंतवणुकीचा स्रोत उत्तरोत्तर वाढतच आहे. काळजी आहे ती ५० टक्के शेती उत्पादनाची , उत्पन्नाची, कारण याची सारी मदार पावसावर अवलंबून आहे , पाऊस कमी , उत्पादन, उत्पन्न कमी , महागाई आलेखात वाढ, त्याचे परिणाम ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेला बसू शकतो. याची आर्थिक झळ गृहपयोगी वस्तू , वाहन , प्रवास , हॉटेल , मनोरंजन या क्षेत्रास बसल्यास या क्षेत्रातील निगडित कंपन्यांचे अर्थ गणित बिघडते पर्यायाने अर्थ व्यवस्था मंदावते . या दोन तीन वर्षात पावसाने उत्कृष्ट साथ दिल्यास, लक्ष्य साध्य होण्यास विशेष त्रास होणार नाही . अंतिमतः' परिषदेने सादर केलेला अहवाल, राज्य शासनाचे धोरणात्मक निर्णय, आगामी निवडणुकीत स्थिर शासन ,सर्वच घटकांचे सहकार्य यावर यश अवलंबून आहे, एकच म्हणावेसे वाटते आजच्या दहावीच्या विद्यार्थ्याने बारावीत आयआयटी , मेडिकल प्रवेशासाठी मेरिटची तयारी करण्याची इच्छा बाळगावी , त्याच प्रमाणे २०२८ मध्ये एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य म्हणा स्वप्न बघण्यास हरकत नसावी .
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा