निवडक जनहित याचिका आवश्यकच !!
दिनांक ५ जुलै २०२३, म. टा. संपादकीय "न्यायावरचा अन्याय" वाचले. देशातील २५ उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय , अनेक घटकांच्या, घटनांच्या खटल्यांनी कायम व्यस्त असतात. वर्षानुवर्षे चालणारे, फौजदारी, दिवाणी खटले यांची संख्या कित्येक लाखांवर आहे. परंतु काही सामाजिक समस्यांची त्वरित उकल होणे अत्यंत आवश्यक असते जसे, प्रदूषण, रस्ते-रेल्वे अपघात, बालमजुरी, अन्याय, स्वायत्तता इत्यादी सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांसाठी कायम स्वरुपी उत्तर , नियम, निकाल अपेक्षित असतो, जेणेकरून पुनरावृत्ती टळते. यासाठी जनहित याचिका, एक उत्तम संकल्पनेचा वापर करता येतो. यात सुद्धा सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतात असे नाही, पणं अशा प्रश्नांवर नागरिक जागरूक आहेत आणि न्यायालयात जाऊ शकतात, असा धाक, शासकीय व्यवस्थेवर नक्कीच आहे. आजच्या लेखातील एका उदाहरणात, जातीची नव्याने वर्गवारी आणि आरक्षण धोरण या संबंधीची याचिका फेटाळण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. खरेतर विषय जरी गंभीर असला तरी शासन दप्तरी, सामन्यांच्या विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर मिळणार नाही याची खात्री असल्यानेच जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असेल. संसदीय मंडळाच्या अखत्यारीतील, गुंतागुंतीचा विषय आहे, पणं सध्याच्या परिस्थितीत या धोरणासंबधी विचार होणे आवश्यक आहे. गेल्या ७० वर्षांच्या आरक्षण धोरणात आता नवे बदल अपेक्षितच आहेत, याचे महत्व बघून न्यायाधीशांनी याचिका न फेटाळता , संसदीय मंडळास, यावर अभ्यासाचे , उपाय योजनांचे निर्देश देणे गरजेचे होते असे वाटते.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा