अभिजात भाषा - दर्जेचे निकष .
दिनांक १२ जुलै २०२३ सकाळ आवृत्तीत " अभिजात लढ्याची १० वर्षे " लेख वाचला. केंद्र सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिआ या सहा भाषांना, अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यातील संस्कृत भाषा वगळल्यास, दक्षिण भारतातील चारही राज्यांतील भाषांना आणि पूर्वेकडील ओडिसा राज्याला दर्जा दिला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा फक्त दक्षिणेतील भाषांना मिळाला, यात थोडेसे वावगे वाटते. भारताच्या २१ अधिकृत भाषांमध्ये, हिंदी भाषिक पट्टा खूप मोठा असून गुजराती, मराठी, बंगाली, काश्मिरी, उर्दू आणि पौर्वात्य भागातील भाषेंचा वापर होतो. निकषानुसार, प्राचीन, श्रेष्ठ साहित्य, हजाराच्या वरचे आयुष्य, स्वयंभूपण, आधुनिक रूप , या प्रकारात मोडणाऱ्या भाषांना दर्जा दिला गेला. फक्त घोषित सहाच भाषा सोडून, उर्वरित भाषा कशातच मोडत नाही का ? याचा विचार उर्वरित सर्वच राज्यांनीही करावा. मराठी भाषे साठी तर शालिवाहन शककर्ते यांच्या प्रतिष्ठानचे (पैठण) ऐतिहासिक दाखले, आदी पुरावे यांची विपुलता आणि सर्वदूर ख्याती आहे. निकषांच्या मुद्द्यांवर ठराविक भाषाच निवडल्या गेल्यात, याचे आश्चर्य वाटते, हे तीव्र आक्षेप घेण्यासारखे आहे आणि तो नोंदला जावा.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा