लेख (१०६) २७ जुलै २०२३

पूर्वांचलातील अशांतता -  धरसोड राजकीय धोरण 

 

दिनांक २८ जुलै २०२३ लोकसत्ता "विवस्त्र विश्वास " संपादकीय वाचले .  विरोधकांनी सर्वप्रथम मणिपूर विषयासंबंधी अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी परवानगी मिळाल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.  चर्चा होणे ठराव बारगळणें या गोष्टी ठराव मांडूच  दिला नसता तर शक्यच नव्हते .  

१९५० पासूनच संसदेत, राजकारणात ईशान्य राज्यातील प्रश्न चर्चेत  आहेत .  इमिग्रेशन एक्ट (एक्स्पलशन) , प्रिव्हेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन, नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स, डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्युनल या विविध मुद्द्यांवर चर्चा, कृती घोषित केली होती. संबंधित वृत्तांचे संकलन करता असे लक्षात येते की , गेल्या ७३ वर्षांच्या इतिहासात,  १७ पंतप्रधानांच्या काळात कमी अधिक प्रमाणात  इथल्या परिस्थितीत तसू भरही फरक पडलेला नाही . यापूर्वीही अनेक रक्तरंजित, अमानवी , अमानुष अत्याचार झालेले असतील, परंतु आजच्या सारखी प्रभावी माध्यमे उप्लब्धतेतेमुळे उजेडात आली नसतील. परंतु प्रत्यके नागरिकाला सरंक्षण देणे आणि जीवन जगण्याचा अधिकार कोणतेही सरकार हिरावू शकत नाही .   भारताच्या सीमेंतर्गतच बंडखोरी आणि दहशतवादी कारवाया पूर्वांचलातील राज्यांमध्ये व्यापला आहे. आर्थिक स्थिती विदारक आहे. दहशतवादी आणि देशद्रोही संघटना या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि व्यापार्यांकडून खुलेआम खंडणी वसूल करतात, सर्रास हत्या करतात.  घुसखोर स्थानिक जनजातींना लुटतात आणि त्यांच्या जमिनींवर कब्जा करतात.  मणिपूरमध्ये अतिरेक्यांच्या दबावाखातर गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ‘इंडियन्स गो बॅक’ असे फलक लागलेले असतात.  बंद आणि संपाचे साम्राज्य असते. या काळात पेट्रोल आणि डिझेल स्वयंपाकाच्या गॅस साठी चौपट पाचपट रुपये मोजावे लागतात. कोणत्याही क्रमिक पुस्तकामागे शेवटी राष्ट्रगीत छापलेले नसते.  एकट्या मणिपुरात दहापेक्षा अधिक दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. या संघटनांना विदेशी शक्तींकडून पैसे आणि शस्त्रे मिळत असतात आणि त्या बळावर ते भारतात विद्रोहाची आग भडकावीत आहेत.  भारताचे पशुधन, प्रामुख्याने गोवंश आणि मादक द्रव्यांची तस्करी तर सर्रासपणे सुरू असते. सर्व राज्ये दहशतवाद आणि अराजकताच नव्हे, तर दिल्लीत बसलेल्या सत्ताधारी सरकारच्या पाषाणहृदयी उपेक्षेचे बळी ठरले आहेत.  आताच्या मणिपूर घटनेचे घृणास्पद स्वरूप, सामाजिक समुहाविरुद्ध अन्याय आणि हिंसेचा भाग दिसत असला तरी प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटते आणि या विरोधातच विरोधकांनी मांडलेला अविश्वास ठराव महत्वाचा वाटतो .  यावर केंद्र सरकारने मागच्या कोणत्याही घटनेचा उल्लेख टाळून,  फक्त मणिपूर घटनेसंबंधी केलेली कारवाई आणि मणिपूर मधील घटना का घडत आहेत याची पार्श्वभूमी विषद करून, प्रकाश टाकल्यास विरोधकांना , भारतीय जनतेला तेथील परिस्थितीची जाणीव होईल आणि केंद्रावर होणाऱ्या निष्कारण टिकेचा भार हलका होईल .  

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

२६ जुलै २०२३

अधिक श्रावण

ठावूक आहे का तुझ काही ?

आज अधिक श्रावण शु ९, शके १९४५, तूळ चंद्र, विशाखा नक्षत्र, गुरुवार दिनांक २६ जुलै २०२३.
आजच्या ५७ वर्षांच्या मागे, तीच अधिक श्रावण नवमी, शके १८८८, तुळ चंद्र, विशाखा नक्षत्र, दिनांक २६ जुलै १९६६ फक्त वार मंगळवार होता.  नेहमीप्रमाणे मुंबईतील मुसळधार पाऊस, अल्पशा आजाराचे निदान न झाल्यामुळे सर्वसाधारण रुग्णालयात न्यायचे निमित्त आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. 
४ मार्च १९५२ रोजी विवाह झाला. पतीची मुंबईत नोकरी म्हणून ६ डिसेंबर १९५६ रोजी मुंबईत येणे झाले. त्याच दिवशी महामानव यांच्या निधनाने मुंबापुरी गजबजली होती. गर्दीतून स्वतःला सावरत सावरत, संसार उभारायला किरोळ घाटकोपर येथे निवासास सुरुवात केली. कष्टमय जीवनाच्या संघर्षाला सामोरे जात १९६० मध्ये नवीन वास्तूत दोन खोल्यांच्या जागेत संसार सुरू केला.  दरम्यान सहा अपत्ये झाली होती.  आधीच क्षीण प्रकृती त्यात कुटुंबाचा भार, त्याचा प्रकृतीवर परिणाम होत होता.  न जाणे आजार बळावत असतानाच पोट दुखण्याचे निमित्त होऊन, पदरी असलेल्या एकाही अपत्यात जीव न अडकवता, अचानक  संसारातून निघून जाणे झाले.  सर्वात मोठी दहा अकरा वर्षांची तर धाकटी वर्षाच्या आतली. कळणे न कळणे पलीकडील विश्व.  पक्षाच्या घरट्यातील किलबिलाट थांबविला अन् घरटे खिळलेले व्हावे अशी विध्यात्याची रचना. 
दिवसागणिक परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आजोळ माहेरावून कर्तव्याचे दर्शन घडवित, पिलांचे पक्षात रूपांतर होईस्तो त्यांच्या घरट्यात विसावे पर्यंत साथ दिली.  पण तिचे अचानक जाणे स्मृती राहिली , निर्माण झालेली पोकळी, निर्वात अवकाश,  कालावधीतील प्रगतीत भरत गेला.  दुःख, वेदनांचे रूपांतर, ओंजळीत भरून राहिलेल्या प्राजक्ताच्या फुलासम सर्वत्र सडा पडल्यागत, सर्वदूर सुगंध भरून राहिले.  टपोऱ्या हाराची शृंखला,  तिच्या जाण्याने हार सैल झाला पण सर्वांच्याच सहकार्याने कधी तुटला नाही की विखरला नाही.  त्याचा टवटवीत पणा कायम सुगंध देत राहिला.  २६ वर्षांनंतर वात्सल्याची दुसरीही कडी निखळली परंतु संयम, त्याग, संस्काराच्या आधारावर आजही हाराचा टवटवीतपणां निखळ सौंदर्यात आहे. 
पण प्रश्न कायम आहे, ठाऊक नाही मज काही, ठाऊक आहे का तुज काही, कशी होती रे माझी आई ? या गीतातील ओळींची कायम आठवण येते. अजाण वयात असल्या कारणे, डोळ्यात कुठलीही छबी नाही, केवळ आठवणींच्या हिंदोळ्यावरील , गप्पांच्या माध्यमातून आजोळच्यांच्या वर्णानातून जे चित्र निर्माण होते ते म्हणजे मध्यम उंचीची , सडपातळ बांध्याची कपाळी कुंकू अन् डोक्यावरील पदरातील नववार साडीतली आई, बस एवढेच काय ते स्मरण.  आजच्या सारखे ना कोणते फोटो ना व्हिडिओ ना आवाज ना सवांद.  परंतु हे सर्व काही नसल्यानेच खरे क्षण न क्षण, अहं तीच्याच सावलीत जगणे हेच पुण्य पदरी  असल्याने,  सारे साठीस जरी पोहोचले तरी कधी उणीव भासली नाही.  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे कृतीतून, संस्कारातून, वागण्यातून, बोलण्यातून, अखंड डोकावित असते.  त्यात आईच्या निधनानंतर सव्वीस वर्षे मायबाप म्हणून सर्वांगीण उन्नती करणारे जीवनदाते निर्वतले, ते  तर  हृदयातच विसावले आहेत. म्हणून या ओळी ओठांवर येतात, म्हटल्या जातात, आर्तता दाटून येते, पणं दुसऱ्याच क्षणी मनी वात्सल्य जागृत होते, ते दोघं म्हणतात मी , आम्ही कुठे गेलोत, तुमच्यातच आहोत, कायमचे, लक्ष्मी नारायणाच्या हृदयातील कमळासारखे उत्साही, प्रसन्नदायी, आनंददायी,  तरीही या अंतर पडलेल्या, मातृत्वाला शतशा: प्रणाम. !! 

लेख (१०५) २३ जुलै २०२३

मनो दुर्निगृहं चलम !!

दिनांक २३ जुलै २०२३ लोकसत्ता अंकातील "नोलान उवाच " आणि लोकरंग मधील "तरि अवधान एकले दीजे " लेख वाचलेत.    नोलानने "ओपनहायमर" चित्रपटात "शोध लोकांच्या उपयुक्तेसाठी आहे का? त्याचे परिणाम दर्शविणारे मुद्दे मांडून , कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा, तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रसार यावर त्याचे प्रश्नचिन्ह आहे, यावर शास्त्रज्ञ संशोधक यांची जबाबदारी बद्दल भाष्य  केले आहे .  श्री विश्राम ढोले यांच्या लेखात सुद्धा समाज माध्यमांवरील विविध खाते धुंडाळल्यावर रितेपण , गोंधळ, लक्ष विचलित होऊन मानसिक थकवा येतो .  मिळालेल्या माहितीतून समज निर्माण होण्याची प्रक्रिया मंदावून , माहितीच्या आधारे समृद्धी आली तरी व्यक्ती समजुतीच्या बाबतीत गरीब होत आहे, हे  विधान महत्वाचे वाटते .  प्रस्तुत लेखात अवधान "चित्त "राखल्याने दुसरीकडे लक्ष जाणार नाही,  म्हणजेच मनाची अवस्था विषद केली आहे .  परंतु आधुनितकतेने आणि संशोधनाने, मोबाईल नावाच्या आयुधाने क्षणाला क्षणाला मनाची चंचलता अस्थिर होत आहे . कोणताही विषय , मुद्दा, वेगवेगळ्या स्वरूपात,  वेगवगेळ्या संदर्भात मांडला जातो , त्याचे महती, महत्व लक्षात ठेवावे न ठेवावे, पळे घटिका तास घंटा सरत नाही तोवर  दुसऱ्याच क्षणी आणखी दुसरा मुद्दा प्रदर्शित होतो तो लक्षात ठेवावा , त्यावर तिसरा अशा विविध अंगानी बुद्धी ठासून भरली जाते . एकाअर्थी ज्ञानात वृद्धी होते , तर विचार करण्याची क्षमता घटत जाते .  माहिती हवी असल्यास नुसत्या एका शब्दाचा अवकाश सारी माहिती समोर येते. परंतु तेवढाच मुद्दा लक्षात राहून, त्याचे मूळ विसरले  जाते .  नुकत्याच आलेल्याआर्टिफिशिअल  इंटेलिजन्स ( ए आय ),  चॅट जीपीटी, माध्यमांनी परावलंबन वाढते आहे .  या सर्वांचा उपजीविकेसाठी  वापर योग्य प्रमाणात असल्यास वावगे नाही , परंतु अती  वापराने प्रत्यक्ष जीवनात मनाची दुर्बलता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .  मनाच्या चंचलतेमुळे श्रीकृष्णाने वैफल्याने, नैराश्याने  ग्रासलेल्या अर्जुनास श्लोकांमधून मनाची अवस्थेवर ताबा मिळविण्यास सांगितले .  मनो दुर्निगृहं चलम, म्हणजे मन चंचल आणि आवारण्यास कठीण आहे, परंतु त्यावर ताबा मिळविणे कर्तव्याचे आहे .  गीतेतील हाच संदेश आजही व्यक्ती न व्यक्ती थोड्या फार फरकाने लागू पडतो आहे .  मनाची दुर्लबता वाढल्यामुळे छोटे छोटे आघातही सहन करण्याची शक्ती कमी झाली आहे.  या सर्वांचा गरजेपुरता मर्यादित वापर हा एक उत्तम मार्ग मानून, मनाची एकाग्रता पर्यायाने शारीरिक तंदुरुस्तीचे जातं करणे होईल . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१०४) २१ जुलै २०२३

इर्शाळवाडीचे आधुनिक पुनर्वसन व्हावे !

गुरुवारी २० जुलै २३ रात्रीच्या, दरड कोसळण्याच्या हाहाकाराने इर्शाळवाडी अक्षरशः भूमिगत झाली.  उपरोक्त घटनेनंतर इर्शाळवाडीचे पुनर्वसन व्हावे अशी मागणी पुढे आली. शासनाच्या कृती आराखड्यानुसार, पुनर्वसन कार्यास विविध खात्यांच्या कामात ,जागेची मालकी, पाणी-वीज पुरवठा, मलनिःसारण,रस्त्यांचे नियोजन यातील मतभिन्नता, दुसऱ्या बाजूस अपघातग्रस्त कुटुंब सावरलेली मानसिकता, जी त्यांना मूळ जागेवरच पुनवर्सन अपेक्षित असते.  या कालावधीत संकटाची तीव्रता कमी झालेली असते, सरकार बदलते , शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात आणि पुनर्वसनासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. 
गतिमान म्हणवणाऱ्या सरकारने या साऱ्या बाबींचा विचार करून, बांधकामास कालावधी न दवडता, अद्ययावत सर्व सोयींनी युक्त टॉयलेट, बाथरूम, किचन, हॉल, बेडरूम अशी रेडिमेड घरे (कंटेनर अथवा मेटल) उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून प्रत्येक कुटुंबास समान जागा मिळून , छोटीशी टाऊनशिप तयार होऊन एकरूपता दिसून येईल, शिवाय भविष्यात अपघातांचा धोका कमी होईल.  फक्त सुरक्षितता पाहून, जागा निवडून संदर्भात ग्रामस्थांचा विचार करावा, एक आदर्श प्रयत्न , प्रयोग करून पाहावा.


विजयकुमार वाणी, पनवेल. 

लेख (१०३) २१ जुलै २०२३

" जीतेगा भारत " इंडियाची आर्तता !! 

दिनांक २० जुलै २०२३, लोकसत्तातील " एक तरी आघाडी अनुभवावी " संपादकीय वाचले .  लेखात आघाड्यांचा धर्म , नावांचे साधर्म्य , गरजेपुरता संगत आदी विषयांवर भाष्य केले आहे.  २०१४ आणि १९ मधील युपीए आणि एनडीए यांच्यातील लोकसभा निवडणुकीतील संघर्षाची सरासरी पाहता एनडीए पक्षांची मोट बांधण्यात अग्रेसर होताच , आताही २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीही जास्तीत जास्त पक्षांना एकत्रित केले आहे. भाजपचे स्वतःचेच बळ बहुमतापेक्षा जास्त आहे , परंतु आताची प्रत्येक राज्यातील भाजपची आणि अन्य पक्षांची  स्तिथी पाहता , भाजपने एनडीएच्या माध्यमातून बहुमताचा आकडा तरी गाठावा असा प्रयत्न होत आहे .  भाजपचे एकही लोकसभा सदस्य नसलेली राज्ये म्हणजे आंध्र , मेघालय , मिझोराम , नागालँड , सिक्कीम, तामिळनाडू , अंदमान.  उर्वरित प्रत्येक राज्यात भाजपचे,उत्तर प्रदेशातील जास्तीचे ६४ सदस्य ते उर्वरित छोट्या राज्यात एक तरी सदस्य असून ३८ टक्के मतांच्या आधारावर ३०३ सदस्य आहेत.  या उलट युपीए (आजची इंडिया ) यांच्यातील सहभागी पक्षांतील काँग्रेसचा,  केरळचा १४ सदस्यांचा अपवाद वगळता आंध्र, अरुणाचल , बिहार , गुजरात , हरियाणा , झारखंड , ओडिसा , त्रिपुरा , उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड ,आदी राज्यात एकही सदस्य नाही, जमेची बाजू म्हणजे कर्नाटक , छत्तीसगड , हिमाचल , राजस्थान येथील राज्ये सरकारे अधिक उर्वरित इंडियातील प्रादेशिक पक्षांचे स्वतःचे सरकारे हा एक भक्कम आधार आहे .  भाजपच्या २०१९ मध्ये निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्याने, स्वतःच्या ताकदीवर , केलेल्या कामावर, पुन्हा निवडून येण्याचे ठरविल्यास (मोदींची जादू ओसरली असे धरून) विरोधकांची गणिते पुन्हा बिघडू शकतात .  काँग्रेसला आता आधार आहे फक्त प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यातील कामगिरीचा, एनडीए सरकारच्या मागे न लागता, योग्य धोरण प्रचाराच्या साहाय्याने मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा .  त्यातील प्रचाराचा केलेला श्री गणेशा इंडिया नावाने आणि "जीतेगा भारत " या टॅग लाईनने , जी लोकांचे साहजिकच लक्ष वेधून घेऊ शकते .  शक्तिशाली भाजपास पर्याय म्हणून प्रत्यक्ष मतदारापर्यंत पोहोचणे आणि सशक्त पर्याय उभा करून उर्वरित ८ महिन्यांच्या आत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात पर्यायी उमेदवार ठरविणे हेच लक्ष्य असावे, बाकी पंतप्रधान कोण हे ज्याचे पारडे भारी तो आपोआप होईलच . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१०२) १७ जुलै २०२३

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था  स्वप्न पाहण्यास हरकत नसावी . 

१७ जुलै २०२३ च्या लोकसत्ता "विश्लेषण" सदरात एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य महाराष्ट्र २०२८ पर्यंत गाठेल ? या संबधी विश्लेषण करण्यात आले आहे .   प्रथमतः:राज्य पातळीवर अशा प्रकारची परिषद स्थापन करण्याचे धाडस करणाऱ्या राज्य सरकारचे कौतुक केले पाहिजे, एक प्रामाणिक प्रयत्न केल्यामुळे .आर्थिक परिषदेची स्थापना, संरचना आणि त्यातील सदस्य यांची नामवंतांची नामावली पाहता, उत्तुंग व्यवसायातून प्रगतीची अनेक शिखरे गाठणारे स्वतः उद्योगपती वर्ग, ३ प्रधान दर्जाचे सचिव, अर्थतज्ञ आदी कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व आहेत. विशेष कौतुक म्हणजे सात-आठ महिन्यांच्या वेळेत उपरोक्त अहवाल सादर करण्यात आला आहे . विश्लेषणासाठी लेखात, सध्याचा विकार दर , २०२२ ची अर्थ व्यवस्था , विविध क्षेत्रातील कामगिरी, शेतीचे उत्पन्न , महसुली उत्पन्न आणि खर्च , आणि सात लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा याचा सारासार विचार करण्यात आला असून, परिषदेने शिफारस केलेल्या तरतुदी अमलात आणणे हे आव्हानात्मक आहे असे म्हटले आहे..  या विश्लेषणाचा विविध अंगानी परामर्श घेतल्यास, अभ्यास करणारी परिषद नक्कीच बुद्धिमान आणि जबाबदार आहे.  परिषदेने सद्यकालीन परिस्थितीचा आढावा घेऊनच अहवाल सादर केला असेल.  सध्याचा भांडवली बाजाराचा उच्चाकांचा दर , जीएसटीचे संकलन (राज्याचा वाटा ), सध्याचे दरडोई उप्तन्न , कंपन्यांचे ताळेबंद , व्याजदराची पातळी , गुंतवणुकीचा आलेख ,जागतिक पातळीवरील वाढते व्याजाचे दर यातच वेगाने वाढणारी देशाची अर्थव्यवस्था याचा परिणाम नक्कीच साधला जाईल . पंतप्रधानांच्या विविध देशांच्या भेटीने आणि होत असलेल्या करारांच्या निमित्ताने भारताला निर्मिती केंद्र म्हणून मान्यता मिळत आहे . विकसित देशांचे परराष्ट्र आणि व्यापारी धोरण विविध देशांशी भिन्न आहे , पण या साऱ्या विकसित देशांना भारतासोबत दोन्ही धोरण राबवावी लागत आहेत , त्याच  अनुषंगाने देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत तेजीचे वातावरण आहे, याचा सार्वत्रिक परिणाम पर्यायाने राज्यांवर होत आहे .   शिवाय राज्यातील पायाभूत सुविधा , मेट्रो रेल्वेचा विस्तार ,आधिणुकीकरण , वित्त क्षेत्र आणि बँकांची प्रगती  आणि राज्यात येणार गुंतवणुकीचा स्रोत उत्तरोत्तर वाढतच आहे.  काळजी आहे ती ५० टक्के शेती उत्पादनाची , उत्पन्नाची,  कारण याची सारी मदार पावसावर अवलंबून आहे , पाऊस कमी , उत्पादन, उत्पन्न कमी , महागाई आलेखात वाढ, त्याचे परिणाम ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेला बसू शकतो. याची आर्थिक झळ  गृहपयोगी वस्तू , वाहन , प्रवास , हॉटेल , मनोरंजन या क्षेत्रास बसल्यास या क्षेत्रातील निगडित कंपन्यांचे अर्थ गणित बिघडते पर्यायाने अर्थ व्यवस्था मंदावते . या दोन तीन वर्षात पावसाने उत्कृष्ट साथ दिल्यास, लक्ष्य साध्य होण्यास विशेष त्रास होणार नाही . अंतिमतः' परिषदेने सादर केलेला अहवाल, राज्य शासनाचे धोरणात्मक निर्णय, आगामी निवडणुकीत स्थिर शासन ,सर्वच घटकांचे सहकार्य यावर यश अवलंबून आहे, एकच म्हणावेसे वाटते आजच्या दहावीच्या विद्यार्थ्याने बारावीत आयआयटी , मेडिकल प्रवेशासाठी मेरिटची तयारी करण्याची इच्छा बाळगावी , त्याच प्रमाणे २०२८ मध्ये एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य म्हणा स्वप्न बघण्यास हरकत नसावी .  

विजयकुमार वाणी, पनवेल  

लेख (१०१) १६ जुलै २०२३

विधान सभा, परिषद विधिमंडळ अधिवेशन - उपस्थिती.

सोमवार दिनांक १७ जुलै पासून विधिमंडळाचे पावसाळी सुरू होत आहे.  परंपरेप्रमाणे विधान सभा आणि विधान परिषद या दोन्ही विधिमंडळ सभागृहाचे अधिवेशन एकाच दिवशी सुरू होते आणि एकाच दिवशी संपते. या अधिवेशना संबंधीचे वृत्त, वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिनी या विविध माध्यमांतून दिले जाते, यात असे जाणविते की, विधान सभा प्रश्नोत्तरे सुरू असताना, संबधित मंत्री वरच्या सभागृहात म्हणजेच विधान परिषदेत गेले आहेत असा उल्लेख केला जातो किंवा परिषदेत प्रश्नोत्तरे तासात असेच होते.  तसे पाहता, दोन्ही सभागृहांचे सदस्य वेगवेगळे आहेत पण मंत्री दोन्ही सभागृहात सारखेच आहेत.  हा गोंधळ टाळण्यासाठी एकतर कमी सदस्य संख्या असलेल्या परिषदेचे काम सकाळी लवकर सुरू करून अर्ध्या दिवसात संपवावे आणि भोजनोत्तर विधान सभेचे कामकाज संध्याकाळी उशीरा पर्यंत सुरू ठेवावे.  मंत्रिमंडळ उपस्थितीचा दोन्ही सभागृहांना फायदा होईल आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.  यात असेही निदर्शनास आले की, अधिवेशन काळातही सदस्य आणि मंत्री मतदार संघात दिसतात. तसे न होता, सर्वच मंत्र्यांना, सभा, परिषद सदस्यांना अधिवेशन काळात सक्तीची उपस्थिती करावी. जेणेकरून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देणाऱ्या जनतेचे प्रश्न कमीतकमी मांडले तरी जातील, ते सुटणे न सुटणे हे कार्यप्रणालीवर अवलंबून राहील.

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

लेख (१००) १४ जुलै २०२३

पाकिस्तान  " कुवतीपेक्षा मिजास भारी "

दिनांक १४ जुलै २०२३, लोकमत संपादकीय "पाकिस्तानचे मरण उद्यावर" वाचले.   विस्तृत आकडेवारीत पाकिस्तानने चीन , आयएमएफ , वर्ल्ड बँक , सौदी , युएई आणि खाजगी वित्त संस्थातून अंदाजे ४५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे .  पाकिस्तानच्या अर्थ संकल्पाच्या आकाराएवढीच कर्जाची रक्कम आहे .  आर्थिक संकटामुळे राजकीय अशांतता, ढिसाळ प्रशासन व्यवस्था , दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण , भरमसाठ भाववाढ , अशा अनेक संकटातून पाकिस्तान जात आहे . एवढ्या दयनीय परिस्तितीत सुद्धा , सरंक्षणावरील तरतूद, गेल्या वर्षांपेक्षा १५ टक्के अधिक आहे .  सरंक्षणावरील खर्च यांचा भारताविरोधी द्वेष दाखविते .  एखाद वर्ष सरंक्षणावरील खर्च कमी करून जनतेला मूलभूत सुविधा , रोजगार , अन्न आणि निवारा पुरविल्यास जनता सरकारला दुवा देईल आणि सरहद्दीवरील कुरापती कमी झाल्यास भारत देशासही शांतता मिळेल.  पण कुवतीपेक्षा यांची मिजाससच भारी असल्यामुळे कर्ज घेऊ पण विरोध कायम राहील हेच दर्शविते . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (९९) १२ जुलै २०२३

 

अभिजात भाषा  - दर्जेचे निकष .

दिनांक १२ जुलै २०२३ सकाळ आवृत्तीत " अभिजात लढ्याची १० वर्षे " लेख वाचला.  केंद्र सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिआ या सहा भाषांना, अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यातील संस्कृत भाषा वगळल्यास,  दक्षिण भारतातील चारही राज्यांतील भाषांना आणि पूर्वेकडील ओडिसा राज्याला दर्जा दिला आहे.  अभिजात भाषेचा दर्जा फक्त दक्षिणेतील भाषांना मिळाला, यात थोडेसे वावगे वाटते. भारताच्या २१ अधिकृत भाषांमध्ये, हिंदी भाषिक पट्टा खूप मोठा असून गुजराती, मराठी, बंगाली, काश्मिरी, उर्दू आणि पौर्वात्य भागातील भाषेंचा वापर होतो. निकषानुसार, प्राचीन, श्रेष्ठ साहित्य, हजाराच्या वरचे आयुष्य, स्वयंभूपण, आधुनिक रूप , या प्रकारात मोडणाऱ्या भाषांना दर्जा दिला गेला.  फक्त घोषित सहाच भाषा सोडून, उर्वरित भाषा कशातच मोडत नाही का ? याचा विचार उर्वरित सर्वच राज्यांनीही  करावा. मराठी भाषे साठी तर शालिवाहन शककर्ते यांच्या प्रतिष्ठानचे (पैठण) ऐतिहासिक दाखले, आदी पुरावे यांची विपुलता आणि सर्वदूर ख्याती आहे.  निकषांच्या मुद्द्यांवर ठराविक भाषाच निवडल्या गेल्यात, याचे आश्चर्य वाटते, हे तीव्र आक्षेप घेण्यासारखे आहे आणि तो नोंदला जावा.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

लेख (९८) १२ जुलै २०२३

कंत्राटी साठी पात्र उमेदवारांचा विचार व्हायला हवा.

लोकमत ११ जुलै २०२३ अंकातील " जिल्हा परिषदेच्या शाळांत आता कंत्राटी निवृत्त शिक्षक" वृत्त वाचले.  वृत्तात, मानधन आणि कमाल वयोमर्यादा याच्यसह डी एड, बी एड टिईटी, सीटीईटी, अभियोग्याता, बुद्धिमत्ता चाचणी उत्तीर्ण यांची संख्या निदर्शनास आणली आहे. केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया, दिरंगाई मुळे शासनाने उपरोक्त निर्णय अंमलात आणल्याचे सांगितले आहे. कंत्राटीचा कालावधी सूचित केला नसला तरी वयाच्या ७० पर्यंत वयोमर्यादा म्हणजे १० वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन सुरू आहेच, त्या व्यतिरिक्त आता मानधनही मिळेल. साहजिकच ह्या निर्णयाने पात्र उमेदवारांच्या पदरी निराशाच पडली.  निवृत्त शिक्षकांऐवजी पात्र फेरीतील उमेदवारांना कंत्राटी तत्वावर, योग्य मानधनावर, संधी मिळाली असती तरी त्यांनी आनंदानी स्वीकारली असती, अनुभव गाठीशी येऊन, शिक्षण शैलीत परिचित झाले असते. आता निकाल लागेपर्यंत पात्र उमेदवारांच्या वयात वाढ होऊन, त्यांना बाद देखील करण्यात येईल. या ऐवजी , शासनाने अजूनही निवृत्तांचा निर्णय थांबवून पात्र उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमावे. 

विजयकुमार वाणी, पनवेल

लेख (९७) १० जुलै २०२३

अमेरिकतील प्रगल्भ लोकशाही ( ? ) तरीही जगावर वर्चस्व कायम !!

दिनांक १० जुलै २०२३, लोकसत्तातील, संपादकीय "स्पर्धेतील सहकार्य "अमेरिका आणि चीन यांच्यातील परस्पर संबंधांचा लेख वाचला.  १७७६ साली स्वातंत्र्य मिळालेला, क्षेत्रफळातही मोठा असलेला देश अमेरिका, भौगोलिक दृष्ट्या कॅनडा, मेक्सिको हे शेजारी देश आहेत, तसेच अमेरिकेच्या सागरी सीमा रशिया, कॅनडा व बहामाज् ह्या देशांना लागून आहेत. तरीही  सीमावाद आणि शेजारील शत्रुत्व अजूनही नाहीच.  दुसऱ्या  महायुद्धापर्यंत अमेरिका जागतिक युद्धात विशेष प्रभावित नव्हती. पण जपानने अमेरिकन बंदरावर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने युद्धात सक्रिय भाग घेतला. यात महत्वाचे म्हणजे अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र म्हणून चीन, इंग्लंड आणि रशिया यांची नावे पुढे होती. दुसरे महायुद्ध समाप्तीनंतर अटलांटिक करार म्हणून २७ युरोपियन देश, २ उत्तर अमेरिकन देश यांनी नाटोची स्थापना केली, यात अमेरिकेने, मित्र राष्ट्र  चीन, रशिया यांच्याशी दुरान्वयेही संबंध ठेवला नाही.  अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन मधील शीतयुद्ध सुमारे ४५ वर्षे चालले. हे शीतयुद्ध १९९० मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यावर संपुष्टात आले. सोव्हिएट्सच्या विघटनाने नव्वदच्या दशकात अमेरिका महासत्ता म्हणून उदयास आली आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणणाऱ्या अमेरिकेने जगावर वर्चस्व गाजविण्यास सुरुवात केली. विकसनशील राष्ट्रांवर व्यापाराच्या माध्यमातून, दुर्बल राष्ट्रांना रसद पुरवून, हक्क गाजविण्यास सुरुवात केली.  दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्वावरून अमेरिका आणि चीन यांच्यात दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे. इराण अमेरिकेच्या संबंधांनाही अनेक दशकांचा इतिहास आहे.  अमेरिकेने त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील संबंध अनेक दिवसांपासून ताणले गेले आहेत. क्युबा आणि व्हेनेझुएला हे दोन्ही देश वैचारिकदृष्ट्या अमेरिकेच्या भांडवलशाही धोरणाच्या विरोधात मानले जातात. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या मतभिन्नतेमुळे सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती यांच्या अमेरिके सोबतच्या संबंधात अडथळे येत आहेत. अमेरिकेने आखाती देशांना धोरणात्मकदृष्ट्या गृहीत धरले आहे, असे आखाती देशांना वाटते. चीनची साम्यवादी व्यवस्थेतून बदल घडविलेली मजबूत अर्थ व्यवस्था, प्रमाणित परराष्ट्र धोरण आणि महासत्ताची महत्वाकांक्षा, अमेरिकेच्या परराष्ट्र नीती धोरणाच्या आड येत आहे , यासाठी स्पर्धक असला तरी स्वतःचा लाभ करून घ्यावा, महासत्तांच्या स्पर्धेत आपल्या सोबत कोण आहे आणि आपल्या विरुद्ध कोण आहे याचा बारकाईने विचार, अमेरिकेने परराष्ट्र धोरण राबविताना नक्कीच केला जातो. भविष्यात चीन धोरणात मित्र भारताला नमते घेण्यास भाग पडण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही.   जोपर्यंत अरे ला कारे उत्तर देणारा देश उदयास येत नाही तोपर्यंत अमेरिकन महासत्तेची गणिते,  कुणीही शत्रू नाही, कुणीही  मित्र नाही, या तत्वावर प्रगल्भ लोकशाहीच्या (?) नावावर चालूच राहील. 

 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख (९६) ५ जुलै २०२३

 

निवडक जनहित याचिका आवश्यकच !!

दिनांक ५ जुलै २०२३, म. टा. संपादकीय "न्यायावरचा अन्याय" वाचले.  देशातील २५ उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय , अनेक घटकांच्या, घटनांच्या खटल्यांनी कायम व्यस्त असतात. वर्षानुवर्षे चालणारे, फौजदारी,  दिवाणी खटले यांची संख्या कित्येक लाखांवर आहे.  परंतु काही सामाजिक समस्यांची त्वरित उकल होणे अत्यंत आवश्यक असते जसे, प्रदूषण, रस्ते-रेल्वे अपघात, बालमजुरी, अन्याय, स्वायत्तता इत्यादी सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांसाठी कायम स्वरुपी उत्तर , नियम, निकाल अपेक्षित असतो, जेणेकरून पुनरावृत्ती टळते.  यासाठी जनहित याचिका, एक उत्तम संकल्पनेचा वापर करता येतो.  यात सुद्धा सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतात असे नाही, पणं अशा प्रश्नांवर नागरिक जागरूक आहेत आणि न्यायालयात जाऊ शकतात, असा धाक, शासकीय व्यवस्थेवर नक्कीच आहे. आजच्या लेखातील एका उदाहरणात, जातीची नव्याने वर्गवारी आणि आरक्षण धोरण या संबंधीची याचिका फेटाळण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.  खरेतर विषय जरी गंभीर असला तरी शासन दप्तरी, सामन्यांच्या विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर मिळणार नाही याची खात्री असल्यानेच जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असेल. संसदीय मंडळाच्या अखत्यारीतील, गुंतागुंतीचा विषय आहे, पणं सध्याच्या परिस्थितीत या धोरणासंबधी विचार होणे आवश्यक आहे. गेल्या ७० वर्षांच्या आरक्षण धोरणात आता नवे बदल अपेक्षितच आहेत, याचे महत्व बघून न्यायाधीशांनी याचिका न फेटाळता , संसदीय मंडळास, यावर अभ्यासाचे , उपाय योजनांचे निर्देश देणे गरजेचे होते असे वाटते.

विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

लेख (९५) ४ जुलै २०२३

(आधुनिक) आश्रम व्यवस्थेचे पालन होणे आवश्यक !!

दिनांक ३ जुलै २०२३ लोकसत्ताचे संपादकीय "आशीर्वाद की शाप ?" वाचले.  राजकीय सुंदोपसुंदी, बेबंदशाही, घातपात अशा घटना, स्वातंत्र्यपूर्व राजेशाही घराण्यांमध्ये आणि स्वातंत्र्योत्तर राजकीय पक्षांमध्येही झालेल्या आहेत, त्याची इतिहासात नोंद आहे. फरक एवढाच की त्या काळात रयतेला कर्णोपकरणी, स्वातंत्र्योत्तर जनतेला दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्र माध्यमातून आणि आताशा काळात थेट दिसणे, ऐकणे माध्यमातून प्रतिक्रिया देण्याचे परिणाम जास्त दिसत आहेत. 
आता विषय आहे तो पदांना चिकटून राहण्याचा. आश्रमव्यवस्था कालबाह्य झाली असली तरी संस्कृती, प्रकृती, व्यक्ती त्याच आहेत. आधुनिकतेच्या जगात बाह्यस्वरूप बदलत गेले तरी जगण्याचा ढाचा थोडाफार बदलत, त्याच स्वरूपात आहे.  जीवनात अर्थार्जन/स्वतःचे कर्तुत्व सिद्ध करण्यासाठी पंचविशी ते साठी/पासष्टी पर्यंतचा काळ अधोरेखित आहे. एकाच पदावर पुन्हा पुन्हा येणे अथवा एकाच पदावर वर्षानुवर्षे राहणे, यात बरेचसे साम्य आहे.  पणं ऋतुचक्रापणे स्वाभाविकपणे पुढच्या पिढीस संधी मिळणे क्रमप्राप्त आहे.  तरच सुदृढ कुटुंब व्यवस्थेचे मूळ पकडुन राहून, प्रत्येक पिढीस योग्य वयात कर्तुत्व सिद्ध करण्यास वाव मिळतो.  वयोमानापरत्वे निःसंशय परिपक्वता, अनुभव संपन्नता येते, पणं म्हणून त्यास चिटकुन राहणे कितपत योग्य आहे. अगदीच निवृत्ती न धरता, आहे त्या मार्गातून आनंदाने बाजूला सरून, वेगळ्या वाटें जावे, जिथे स्वार्थ, उत्पन्न मर्यादा, मान सन्मानाची अपेक्षा नसावी.  आपल्यामुळे पुढच्या पिढीचे कुठे अडत नाही ना ? ह्या उदात्त विचारांनी आयुष्यातील संध्या कडे मार्गक्रमण असावे हाच सर्वसाधारण नियम आहे. पणं ह्याच्या विरुद्ध , सर्वच क्षेत्रात सत्ता स्थाने बळकविण्याच्या नादात, जग जिंकण्याच्या आविर्भावात, वर्षानुवर्षं एकाच पदावर चिकटून राहणे, अथवा ते  मिळविण्यासाठी संघर्ष करणे. मी, मीच, माझे, हा अंहकार बाळगून, या उपर सर्वास सार्वभौमत्वाचा उपदेश देण्याचा आव आणणे, हे फक्त स्वार्थाच्या वृत्तीत दिसते.  त्यामुळे अशा प्रवृत्तीना न काळाची भिती, न पुढच्या पिढीच्या अवहेलनेची.  त्यामुळे चुल, विस्तव, तवा, कणिक, आणि भाकरी या सर्व कल्पना विस्तार कथा चर्वण करण्यापलीकडे सामान्यजन काही करू शकत नाही.  फक्त यांना उमगले पाहिजे आधुनिक आश्रम व्यवस्थेचे खरे वास्तव आणि हे खरेच अंगीकारले तर स्वातंत्र्योत्तर अमृत महोत्सवी वर्षानंतर नवी पिढी शतकोतोत्सव, आधुनिक विचारांनी साजरा करेल यात शंका ठेवण्याचे कारण नाही.


विजयकुमार वाणी, पनवेल