धडाडी असावी पणं पुनर्वसनासाठी !!!
धडाडी का दांडगाई ? १ मे २०२३ चे संपादकीय वाचले.
शासन नोंदीनुसार महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र पिकांखाली आहे. म्हणजे एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखाली आहे. उर्वरित ८२ लाख हेक्टर क्षेत्रात डोंगर, दऱ्या, तलाव, नद्या, शहरे, गावे समाविली आहेत. १९५० ते १९९० या ४० वर्षांच्या काळात, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील लष्कर, नेव्ही, रेल्वे, विमानतळ, सार्वजनिक सेवा, अंगीकृत उद्योग, तसेच राज्याच्या एमआयडीसी, प्रत्येक जिल्ह्यात एक ना दोन तर अधिक प्रमाणात स्थिरावल्या होत्या. या व्यतिरिक्त अवजड उद्योग कारखाने, कापड -सुत गिरण्या, साखर कारखाने, आदी अगणित खाजगी उद्योग होते. त्यात आय टी इंडस्ट्रीची भर पडली. ह्या प्रत्येक उद्योग धंद्यासाठी त्या काळात जमिनी ग्रहण करते समयी थोडाफार विरोध झालाच असेल. भले अमानुष अत्याचार, लाठीहल्ला झाला नसेल, पणं प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारा परतावा, पुनर्वसन , या बाबतीत तर नक्कीच दुर्लक्ष, हलगर्जीपणा झालेला आहे आणि तो अमानुष अत्याचारांच्या पेक्षा भयंकर आहे. श्री विश्वास पाटील यांच्या झाडाझडती कादंबरीतील धरणग्रस्तांचे हालांचे वर्णन पाहून तर मन विषण्ण होते. त्याकाळातील मर्यादित स्वरूपाच्या माध्यमांना याचे वृत्त मिळत नसेल. त्याचे पडसाद विधिमंडळ सभागृहात मांडण्यापर्यंत त्या प्रश्नांची तीव्रता कमी होत असेल. यातली आणखी एक वाईट गोष्ट निदर्शनास येत आहे की, शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारच्या उद्योग धांद्यांकरिता अतिशय कमी मोबदला देऊन, ग्रहण करायच्या आणि काही काळानंतर तोट्यात चालणारे उद्योग म्हणून खाजगीकरण करावे. या दशकात अशी अनेक उदाहरणे रायगड जिल्ह्यातील सर्वच उपक्रमांना लागू आहेत. आयपीसीएल, एचओसी, न्हावा शेवा बंदर, ठळक उदाहरणे. यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीही गेल्यात, कुटुंबातून एकच नोकरी होती तीही वयोमानापरत्वे गेली, आता पुढच्या पिढीस खाजगी कंपनीत नोकरीची शाश्वती नाही. जमिनीचा मिळालेला परतावा अत्यल्प असल्याकारणाने आणि कौटुंबिक व्यवसाय ही बुडाल्यामुळे आधीची गरीबितील शेतकऱ्याची स्थिती बरी होती, असे म्हणायची वेळ आली आहे. जुने प्रकल्प पुनर्वसन धोरण बदलावे, जमिनीच्या बदल्यात जमीन, कुटुंबातील सर्व शिक्षितांना नोकरीची कायम हमी, राहण्यासाठी कायमचे घर देऊन अल्प दरातील सेवा सुविधा पुरवाव्यात, पुढच्या पिढीच्या शिक्षणासाठी सर्व सोयी सुविधा, रुग्णालय, आदी गरजेच्या सोयी साठी हमी घ्यावी. यासह अनेक बाबींचा विचार करूनच अधिग्रहण करावे.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा