आता घरीच राहून कर्नाटकी कशिदा पाहण्याची वेळ आली !!
१४ मे २०२३, रविवारचे विशेष संपादकीय "बजरंगाचा प्रकोप" आणि सर्वच पानावरील कर्नाटक निवडणूक विश्लेषण वाचले. राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही, गांधी समाजवाद, सेक्युलॅरिझम, मूल्याधिष्ठित राजकारण, आर्थिक व राजकीय शक्तीच्या विकेंद्रीकरण अशा अनेक मूल्यांनी १९८० पासून अनेक विजयी विक्रमांनी आणि तेवढ्याच वादग्रस्त निर्णयांनी नटलेल्या सत्ताधारी पक्षाचा ४३ वर्षांचा इतिहास आहे. २०१४ पासून लोकसभा बहुमताने काबीज केल्यानंतर, ९ व्या अध्यक्ष पदाच्या काळापासून सत्तेची महत्वाकांक्षा वाढीस लागली. २०१९ ला, पुन्हा एकदा निर्विवाद बहुमताने सत्ताधाऱ्यांचे गर्वाने हिमनगाचे टोक गाठण्यास सुरू झाले. सामान्यांनी दैनंदिन जीवनात त्यांची सुख दुःखे बाजूला सारून, त्यांच्यात आदरणीय पीएम साहेबांची प्रतिमा रुजविण्याचा प्रयोग सुरू झाला. कोविड काळातील सुया टोचण्यांच्या प्रमापत्रांपासून, शेतकऱ्यांच्या ऍप, रेडियोची मन की बात वैगेरे सर्व सीमा पार केले. इथपर्यंत सारे ठिक होते, पण पश्चिम बंगाल, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ह्या काही प्रमुख राज्यांच्या सत्तेसाठी संघर्ष सुरू करताना अनेक क्लृप्त्यांचा वापर करू लागलेत. राजकीय अस्थैर्य माजविण्यासाठी, सीबीआय , ईडी चा वापर केला जावून अशा प्रकारांना मुद्दामहून वारेमाप प्रसिध्दी मिळू लागली. कितपत खरे का खोटे, सामान्यांना अजूनही त्याचे घेणं नव्हतं पणं या संस्थांचा वापर आता डोळ्यात खुपू लागला. सबका साथ सबका विकास संकल्पना मागे पडू लागली आणि त्याची जागा सब जगह सत्ता याची स्वप्ने जास्तच महत्वकांक्षा धरू लागली. केंद्रातील सत्ताधारी, पंचायत, नगरपालिका ते राज्याच्या पोट निवडणुकीत उमेदवार निवडीपासून सहभागी होऊ लागलेत. त्याचे परिणाम अंधेरी, कसबा, पूर्ण कर्नाटकात दिसू लागलेत. सर्व साधारण निवडणुकीच्या बॉर्डरवर अडचणीत असलेल्या काँग्रेसने कर्नाटक राज्यात संयम दाखवित, सामन्यांच्या प्रश्नांना हात घालीत, निर्विवाद विजय मिळवीत सत्ताधाऱ्यांचा खुर्दा पाडला. आता फक्त हेच बघावे लागेल की काँगेसने विजयी परंपरा कायम राहण्यासाठी गाफील न राहता, उतुन मातून न जाता, सुरवातीस राज्ये पादाक्रांत करावीत. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची उबग आलेली फोडा फोडीची, सीबीआय इडीची परंपरा चालूच ठेवल्यास, बेरोजगारी, वाढती महागाई, या सामान्यांच्या मुख्य प्रश्नांपासून दूर जावू लागल्यास आणि राज्यातील नेत्यांचे पंख छाटणी सुरू राहिल्यास, येऊ घातलेली राज्ये आणि लोकसभा निवणुकीत सत्ताधाऱ्यांना घरीच राहून कर्नाटकी कशिदा पहावा लागेल. पण त्यासाठी काँगेस आणि साऱ्या विरोधी पक्षांना बारीक सारीक वर्क करून थोड्याच समयात घट्ट कशिदा विणावा लागेल.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा