अवास्तव फुगलेला आकार !!!
दिनांक ४ मे २०२३ लोकसत्ता संपादकीय "आव्हानाचा आकार" वाचले. यातील बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणविला. लोकसंख्या वाढीच्या रूपाने , महाविद्यालये वाढलीत पणं शिक्षित तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीत घसरण होत आहे. राज्याचा विचार करता, २३ विद्यापीठात, महाविद्यालयांची संख्या ५००० च्या आसपास आहे. महाविद्यालयातून पदविका, पदवी, पदव्युत्तर, डिग्री घेऊन दरवर्षी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अंदाजे १ लक्षच्या आसपास धरली गेल्यास, १० वर्षात, दहा लक्ष तरुणांना कायम स्वरुपी नोकरी नक्कीच मिळालेली नाही. १० लक्ष उच्चशिक्षित तरुणांपैकी फक्त चाळीस पन्नास हजार तरुण कायम स्वरुपी नोकरीत असतील, उर्वरित पन्नास टक्के मुंबई पुणे नाशिक संभाजीनगर या भागातील कारखाने आणि लघु उद्योगात रोजगारावर असतील, अर्थात उर्वरित १ लाखाहून अधिक बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सरकारच्या धोरणानुसार अनेक अंगीकृत कारखाने, व्यवसाय उभे राहिलेत ज्यात लाखोंनी नोकऱ्या मिळाल्या होत्या. परंतु गेल्या दहा वर्षात ही सारी कारखानदारी बंद पडली आणि बुडीत खात्यात गेल्यामुळे खाजगीकरण तरी झालेे. आधुनिकीकरण , संगणीकरणामुळे नावाखाली नोकरीची संधी मिळेनाशी झाली. सेवा क्षेत्र, डिपार्टमेंटल स्टोअर्सच्या साखळ्या उभ्या राहिल्यात पणं त्यातही नोकरीची दहा वर्षेच शास्वती दिसून येत आहे. याचे परिणाम, सधन घरातील मुले, उच्च शिक्षणासाठी किंवा उच्च शिक्षणानंतर परदेशी रवाना होणाऱ्यांची संख्या लाखावर जाणे आणि परदेशात स्थायिक होणे स्वाभाविकच आहे. मध्यम परिस्थितीतील तरुण, कॅम्पसच्या माध्यमातून आय टी, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट क्षेत्रात कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीत गुंतला गेलाय, उर्वरित तरुण आई वडिलांच्या कमाईवर लाजेखातर एमपीएससी, स्पर्धा परीक्षेच्या नावावर दिवस ढकलतायेत. यासाठी सरकारची जबाबदारी खूप मोठी आहे , नाहीतरी एका बाजूस जीएसटी संकलनाचे विक्रम रचले जात आहेत, त्यातून वित्त व्यवस्थेत आव्हानाच्या आकाराला शिस्त आणून, पुन्हा एकदा कारखाने, अंगीकृत व्यवसाय उभे करून शिक्षित तरुणांना तरी कायम नोकरीची हमी मिळेल, असे नियोजन करावे. कितीही आधुनिकता आली, जग बदलले तरी कायम स्वरुपी नोकरीचा निकष लवकर काही पुसता येणार नाही, त्यावरच भारतातील कुटुंब व्यवस्था अवलंबून आहे हे ही नाकारता येणार नाही.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा