इंजिन केवळ सत्तेचे - ते हि बिना शक्तीचे !
बुधवार दिनांक १० मे २०२३ लोकसत्ता संपादकीय "डबल इंजिना" चे मिथक वाचले . अभ्यासपूर्ण लेखात "कोणत्याही सामाजिक भासणाऱ्या संघर्षामागील कारण अंतिमतः आर्थिक असते .हा महत्वपूर्ण मुद्दा नमूद केला आहे . भारतातील ग्रामपंचायत ते राज्य ते देश यांचा विचार न करता केवळ जागतिक पातळीवर तुलना करून किंमती आणि महागाई, सामाजिक पायाभूत सुविधा, रोजगार, कृषी, सेवा उद्योग, सेवा, खाजगी भागीदारी , विद्युत, ऊर्जा , लॉजिस्टिकस, डिजिटल पेमेंट,अशा आणि अनेक क्षेत्रातील आघाडीचे वर्णनाने, भारताची अर्थव्यवस्था हि जगातील ५ व्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था आहे असेच ठळकपणे मांडले जाते . मग जागतिक पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर मजल मारलेल्या देशाची स्थिती एवढी चिंताजनक कशी ? राज्य भाजप शासित , अन्य पक्षीय शासित अथवा केंद्र शासित असो, एकाही राज्याची स्थिती अव्वल नाही . सर्वाधिक जीएसटी देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या स्थितीचे वर्णन तर प्रकल्प पळविले , प्रकल्पाला विरोध यांच्या रकानेच्या रकाने भरून होत असते . एकंदरीत बेरोजगारीने सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत . लोकसंख्या वाढीच्या रूपाने , बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवित आहे . महाविद्यालये वाढलीत पणं शिक्षित तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीत घसरण होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन सरकारच्या धोरणानुसार अनेक अंगीकृत कारखाने, व्यवसाय उभे केलेत, ज्यात लाखों तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या होत्या. परंतु गेल्या दहा वर्षात ही सारी कारखानदारी बंद पडली किंवा खाजगीकरण तरी झालेे. आधुनिकीकरण , संगणीकरणामुळे नावाखाली नोकरीची संधी मिळेनाशी झाली. सेवा क्षेत्र, डिपार्टमेंटल स्टोअर्सच्या साखळ्या उभ्या राहिल्यात पणं त्यातही नोकरीची दहा वर्षेच शास्वती दिसून येत आहे. याचे परिणाम, सधन घरातील मुले, उच्च शिक्षणासाठी किंवा उच्च शिक्षणानंतर परदेशी रवाना होणाऱ्यांची संख्या लाखावर जाणे आणि परदेशात स्थायिक होणे हे स्वाभाविकच आहे. मध्यम परिस्थितीतील तरुण, कॅम्पसच्या माध्यमातून आय टी, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट क्षेत्रात कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीत गुंतला गेलाय, उर्वरित तरुण आई वडिलांच्या कमाईवर लाजेखातर एमपीएससी, स्पर्धा परीक्षेच्या नावावर दिवस ढकलतायेत. यात सरकारास काही देणे घेणे नाही .एकीकडे जिएसटी संकलन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आयात निर्यातीसाठी पोर्ट डेव्हलपमेंट प्रगतीचे नवे नवे उच्चांक गाठीत आहेत, मग नेमकी बेरोजगारी पर्यायाने या वर्गास जाणविणारी महागाई सर्वच राज्यात बोकाळलेली आहे याचे कारण दृष्टिक्षेपात येत नाही . सत्ताधाऱ्यात आणि विरोधी पक्षात नेमकी याचीच वानवा आहे, परराष्ट्र नीती, प्रत्येक राज्यातील अंतर्गतस्थिती या सोबतच रोजगार उपलब्धता तेवढेच महत्वाचे आहे . दोन्ही बाजुंनी विचार विनिमय करून वित्त व्यवस्थेत शिस्त आणून, पुन्हा एकदा कारखाने, अंगीकृत व्यवसाय उभे करून शिक्षित तरुणांना तरी कायम नोकरीची हमी मिळेल, असे नियोजन करावे. कितीही आधुनिकता आली, जग बदलले तरी कायम स्वरुपी नोकरीचा निकष लवकर काही पुसता येणार नाही, त्यावरच भारतातील कुटुंब व्यवस्था अवलंबून आहे हे ही नाकारता येणार नाही. मग तुम्ही सरकारे पंचायत ते केंद्रापर्यंत सारीकडे फक्त इंजिनांची गाडी फिरवा, सामान्यांची काहीच हरकत नाही .
विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा