माहितीच्या युगातही सरकारचे अपयश !!
रविवार १२ फेब्रुवारी लोकसत्ता विविधातील गर्भवती युवतींची उपचारांकडे पाठ आणि याच संदर्भातील दिनांक ९ फेब्रुवारीचे उपायाचा अपाय! संपादकीय वाचले. दोन्ही लेखातून आसामच्या बालविवाह विरोधी स्थिस्ती स्पष्ट करण्यात आली आहे. आजही हे विदारक चित्र असण्याचे एक कारण असेही असू शकते, इंग्रजांचे राज्य संपूर्ण भारत वर्षावर होते तरी त्यांचे वास्तव्य काही निवडक शहरातच असल्यामुळे त्यांना प्रतिकार करण्यासाठी स्वातंत्र्य वीरांची फळी या विभागातून मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत गेली. त्यांना शह देण्यासाठी इंग्रजांनी शिक्षण, रोजगार देत, नागरीकरणाचा पाया रचल्याने सामाजिक स्थित्यंतर प्रामुख्याने याच भागात होत गेले. परंतु त्याच सुमारास अंतर्गत भारतातील ग्रामीण, अती दुर्गम, पहाडी, दऱ्या खोऱ्यातील भागास ना सुधारणांचा वाव होता ना नवं विचारांना स्थान होते. स्वातंत्र्यानंतर हळू हळू सार्वजनिक उद्योगांच्या माध्यमातून, रेल्वे मार्ग, वाहतुकीची व्यवस्था, वीज, पाण्याची व्यवस्था होऊ लागल्यानंतर इथे सामाजिक स्थित्यंतर घडत गेलीत. आजही काही दुर्गम भागात विदारक चित्र दिसण्यामागचं हेच कारण असू शकत. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षात बाल विवाह होण्याचे प्रमाण घटत नसल्यामुळे सरकारने २००६ मध्ये बाल विवाह प्रतिबंध कायदा संमत केला, त्यासही आज १६ वर्षे होत आली. तरीही जुन्या विचारांचा पगडा आजही या भागात जोर धरून आहे. शासन व्यवस्था अपुरी की, लोकांची उदासीनता हेच कळेनासे झाले आहे. गेल्या २० वर्षात मोबाईल क्षेत्रातील क्रांतीने आणि त्यातील सोशल मीडियाच्या रूपाने सारे जग एकवटले गेले, शिक्षित झाले, नव विचाराने प्रेरित झाले. तरीही सरकार बाल विवाह रोखण्यास असमर्थ आहे, हे आजच्या विविधातील वृत्तावरून जाणविते. सरकार हे अपयश झाकण्यासाठी , गर्भवती महिलांच्या अशा कठोर उपायातून नव्या पिढीच्या जन्मास मज्जाव तर करीत नाहीना.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा