रोजगार आणि भुकेची सांगड
९ फेब्रुवारी २३, म. टा.तील "भूक व महागाई जाणून घेताना" श्री रमेश पाध्ये यांचा लेख वाचला. लेखात वाढणारी महागाई, नियंत्रण, अन्न धान्य उत्पादन, लोकसंख्या आणि उपाय योजना यावर भाष्य केले आहे. भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या साठ टक्के हे मजूर, शेतकरी वर्गात मोडले जातात. बऱ्याच ठिकाणी सरकारने ठरविलेल्या मिनीमम वेजेस ॲक्ट नुसार देखील रोजगार त्यांना मिळत नाही आणि शेतकऱ्यास ही बी बियाणे, मशागत वैगेरे खर्च झाल्यावर उत्पादित शेत मालास भाव मिळत नाही. मिळणारे वेतन / मालास भाव, एका कुटुंबाची अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागवू शकत नाही. महागाई निर्देशांक वाढल्यास सर्व किंमती वाढल्या जातात. परंतु, मजूर आणि शेतकर या दोन्हींच्या सरासरी रोजंदारी वेतनात अगदीच अल्प दरात वाढ होते. शासनाच्या नियमानुसार, अकुशल (सी )वर्कर यास मिळणारे वेतन एप्रिल २१ - रू.३७२, ऑक्टोबर २१ - रु. ३७७, एप्रिल २२ - रु. ३८२, ऑक्टोबर २२ - रू.४०९, या जीवघेण्या महागाईत किती पुरेसे आहे, हे दिसून येते. सारासार विचार करता, मजुरांचे मिनीमम वेजेस वाढविणे आणि शेत मालास रास्त भाव लावणे गरजेचे आहे, जेणेकरून देशातील साठ टक्के लोकांना थोडासा तरी दिलासा मिळेल.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा