शुक्रवार, १७ फेब्रुवारी, २०२३

लेख (६१) १८ फेब्रुवारी २०२३

 


सुदृढ कुटुंब व्यवस्था हाच पर्याय

शनिवार दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ संपादकीय "पेच नातेसंबंधांचा" वाचले. लिव्ह इन रिलेशनशिप संबंधी दिलेली उदाहरणे आणि एकमेकांना समजून घेणे याविषयी योग्य विचार मांडले आहेत. विवाह संस्थेतील मुळ गाभा म्हणजे, कांदे पोह्यातील कार्यक्रमात एकमेकांना दाखवून केलेली पसंती हि पहिली पायरी. नातेवाईकांमधीलच मुलगी सर्वांनी पसंद करणे हि दुसरी पायरी. स्वजातीय मुलाशी, मुलीशी प्रेम पसंती म्हणजे तिसरी पायरी . परजातीय पसंती असेल तर चौथी पायरी, आंतरधर्मीय पसंती असेल तर पाचवी पायरी आणि या सर्वातून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये पसंतीत असेल तर सहावी पायरी. वर्षानुवर्षे याच पद्धतीत थोड्या फार कमी अधिक टक्क्यांनी चौथ्या पायरी पर्यंत जास्तीचे विवाह होत आहेत. या विवाहांमध्येही देखील अंतर्गत कुरबुरी, घटस्फोटाचे प्रमाण काही प्रमाणात आहेच. यातील मुळ मुद्दा म्हणजे विवाह म्हणजे दोन जीवांचे एकत्रिकरण आहे, पण सोबत दोन कुटुंबातील सदस्यांच्या एकत्रीकरणातून एक नवीन कुटुंब, पिढी तयार होत असते. यांच्यावर कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य, आप्तेष्टांचा अप्रत्यक्ष धाक दबाव असतो, त्यामुळे कुरबुरी, कटकटी जरी झाल्यास समझोता होतो अथवा समेट होत नसल्यास घटस्फोटाच्या निर्णयाप्रत येऊ शकतात. यात महत्वाचे की, कुटुंबाचा सहभाग असल्यामुळे मुला मुलीच्या मनात क्रूर, निर्घृण विचार येऊन एकमेकांना जिवानिशी संपवून टाकण्याचा प्रकार, होण्याची शक्यता कमी आहे. 

शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि मुलीने संरक्षण म्हणून लिव्ह इन् रिलेशनशिप मध्ये राहणे , पुढे त्याचे रूपांतर आई वडिलांच्या परवानगी शिवाय प्रेमात होऊन विवाहात होणे, हे दोन्ही परिवारास खूप कष्टदायक असू शकतात. या कारणाने, दोन्ही परिवारातील कुटुंबाचे दुर्लक्ष होते. पर्यायाने दोघांवर कुणाचाही नसलेला धाक, दबाव यांना क्रूर, निर्घृण विचारांपासून प्रवृत्त करू शकत नाही. नातेसंबंध संपविण्याचे धाक नसणे, एक मोठे कारण असू शकेल. यासाठी दोन कुटुंबातील संबंध जेवढे सुदृढ राहतील तेवढे या नवीन कुटुंबातील पिढीचे नाते घट्ट होत राहील, त्यासाठी दोन्ही कुटुंबे नातेवाईक, जातीचे, परजातीचे , आंतरधर्मीय असोत, पणं दोन्ही कुटुंबातील संबंधावरच पुढची सुदृढ कुटुंब व्यवस्था निर्माण होते हे नमूद करावेसे वाटते. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल

( मी स्वतः वाणी समाज मुंबई वधू वर परिचय संस्था , विवाहोत्तर समस्या दक्षता संघ , मुंबई या संस्थांचा सन १९९९ पासून संस्थापक अध्यक्ष आहे). 

लेख (६०) १७ फेब्रुवारी २०२३

 

#लोकसत्ता 

लोकसत्ता वृत्तपत्रातर्फे २०२३ अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण कार्यक्रम दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी , पनवेल येथील वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आला होता. श्री गिरीश कुबेर, मुख्य संपादक आणि श्री दीपक टिकेकर, वरिष्ठ सनदी लेखापाल यांनी अर्थसंकल्पा संबंधी विविध मुद्द्यांवर मते मांडली. त्यातील महत्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्प निवडणुकीच्या पूर्वीचा आहे त्यामुळे तो पैशांची उधळपट्टी करणारा असेल अशी अटकळ लावली जात होती. मात्र ती अटकळ चुकीची ठरवत निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, ही बाब अतिशय अभिनंदनास्पद म्हणायला हवी असं मत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केलं आहे. प्रश्नोत्तरे कार्यक्रमात मी विचारलेल्या कृषिविषयक धोरण संबंधी प्रश्नावर श्री कुबेर यांनी सविस्तर उत्तर दिले. 

या कार्यक्रमातून काही आठवणी जागृत झाल्यात. लोकसत्ताचे नाते बालपणापासूनच, लोकसत्ता वाचनाची आवड होती. आठवणीत असलेले संपादक सर्वश्री र.ना. लाटे, विद्याधर गोखले, माधव गडकरी, कुमार केतकर, अरुण टिकेकर आणि आताचे गिरीश कुबेर. यातील थोर नाटककार, संपादक विद्याधर गोखले यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा योग आमचे विक्रोळीचे शेजारी सन्माननीय पत्रकार दिवंगत मुजफ्फर हुसेन यांच्या निवासस्थानी, आणि श्री माधव गडकरी यांना लोकसत्ता कार्यालयात १९८७ मध्ये न्हावा शेवा पोर्टच्या परप्रांतीय भरती संदर्भात भेटलो होतो. श्री गडकरींनी ५ ऑगस्ट १९८७ च्या लोकसत्तातील चौफेर सदरात न्हावा शेवा पोर्ट मधील परप्रांतीयांची भरतीवर पुराव्यासह टिका केली होती. त्याचे प्रचंड परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होऊन, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार यांना परप्रांतीयांची भरती रद्द करावी लागली होती. अशा अनेक आठवणी लोकसत्ता संदर्भात आहेत. सेवानिवृत्ती घेतल्यानंतर लोकसत्ता विषयी आणखी प्रेम वाढू लागले आणि अग्रलेख, स्तंभलेख, वृत्तान्त, यावर टिप्पणी लिहिण्याचा सराव सुरू झाला. गत आठ महिन्यात लोकसत्तातच लोकमानस सदरात बाविसच्या आसपास लिखाण छापून आले आणि याच आवडत्या वृत्तपत्राचे संपादक प्रत्यक्ष भेटल्याचा आनंद काही औरच होता. त्यांच्याशी संभाषणात जेएन पोर्टचा उल्लेख आला असता, त्यांनी वाढवणं (डहाणू) पोर्टच्या प्रगती विषयी चर्चा केली. आजची भेट अविस्मरणीय अशी ठरली. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 




गुरुवार, १६ फेब्रुवारी, २०२३

लेख (५९) १६ फेब्रुवारी २०२३


लोकप्रतिनिधी कशासाठी?

दिनांक १६ फेब्रु. २३, लोकमत संपादकीय "या किंकाळ्या कोण ऐकेल? " वाचले. अत्यंत हृदय पिळवटून टाकणारी घटनेने मन सुन्न झाले. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षात साधं अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत बाबींसाठी सुद्धा जळुन मरावे लागले या शिवाय कोणते दुर्दैव. काय मागणी होती गरिबांची राहत्या घरात राहुद्या, त्यास शासनास, लोकप्रतिनिधींना पर्याय निर्माण करता आला असता, पणं राक्षसी वृत्तीचे प्रशासन, स्वार्थी आपमतलबी लोक प्रतिनिधी यांनी मग्रूर वृत्तीने निवाऱ्यासाठी लढणाऱ्या गरीब कुटुंबातील मनुष्य हत्येचे पाप केले. योगीपुरुष मुख्यमंत्री यांचे यांच्यावरील नियंत्रण काय आहे ते दिसून आले. अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली म्हणून पहिल्या पानावर महिनाभर जाहिरात करणारे मुख्यमंत्री पर्यायी व्यवस्था म्हणून निवारा सुद्धा देऊ शकत नाही, काय म्हणावे यांच्या सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री सन्मानाला. आता दोषींना जलद न्यायालयात शिक्षा करू असे तारे तोडणारे, गेलेले जीव परत आणतील का?

विजयकुमार वाणी, पनवेल 



लेख (५८) १६ फेब्रुवारी २०२३

 

विश्वासाहर्ता बातम्यांसाठी आर्थिक व्यवहारांचे काय?

१६ फेब्रुवारी २३, लोकसत्ताच्या संपादकीयात बीबीसी प्रकरणासंबधी "बंदीच बरी" लेखात अनुलेखाने बरेच कोरडे ओढले आहेत. शंभर वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या बीबीसी माध्यमाचे जगभर जाळे पसरले आहे. याच्या आधारावरच आणि नावाच्या दबदब्यावर यांच्या बातम्यांची विश्वासाहर्ता टिकून असल्याचे दिसून आले. परंतु गेल्या पन्नास वर्षात वृत्तपत्र माध्यमांत अनेक अंगांनी प्रगती झाल्याने प्रत्येक देशातील वृत्तपत्र संस्था, दूरदर्शन संस्था , आदी माध्यमांनी चौफेर प्रगती केली आहे. प्रत्यक्ष सामोरे जावून वृत्तांकनाची सोय झाल्यामुळे बातमी खरीच आहे यावर दुमत नसते, त्यामुळे बीबीसी एकमेव विश्वासाहर्ता वृत्तसेवा हे मोडीत निघाले आहे. राहता राहिला आर्थिक व्यवहारांचा प्रश्न, जगभर जाळे विणलेल्या या संस्थेचा अर्थ व्यवहार नक्कीच अब्जावधींचा असणार, त्यात गेल्या वीस पंचवीस वर्षातील स्पर्धेमुळे चढ उताराचा आलेखात, अग्रभागी राहायच्या हट्टापायी व्यवहारात उन्नीस बीस होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गैरव्यवहाराच्या धागेदोऱ्यांचा धूर कुठेतरी निघत असल्यामुळेच प्राप्तिकर विभागाने सर्वेक्षण केले असावे. यात बातम्यांच्या विश्वासाहर्ताचे प्रतीक म्हणून स्वतःला गौरवून घेण्यापेक्षा आर्थिक बाबतीत पणं विश्वासाहर्ता आहे हे सिद्ध करावे.

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.

सोमवार, १३ फेब्रुवारी, २०२३

लेख (५७) १४ फेब्रुवारी २०२३



गाव जागवित आली वासुदेवाची स्वारी !!


सकाळचे भ्रमण झाले आणि वृत्तपत्र वाचना समयी टाळ चिपळ्यांच्या संगतीने  "सकाळच्या पारी हरीनाम बोला"  भल्या मोठ्या आवाजात हे गाणे ऐकायला मिळाले आणि जाणविले वासुदेवाची स्वारी आली.  आपल्याच तंद्रीत भजने म्हणत, मध्येच विठू रायाला साद देत भिक्षा फेरी साठी निघालेला वासुदेव बिल्डिंगच्या गेट मध्ये उभा ठाकला.  क्षणात वासुदेवाची डोक्यात असलेली माहिती बाहेर पडू लागली आणि प्रत्यक्ष भेटण्याचा मोह झाला.  समोर पाहिले आणि वर्षानुवर्षे असलेले तेच चित्र दिसले.
डोक्यावर मोरपिसांची टोपी, पायघोळ अंगरखा, धोतर, कमरेभोवती शेलावजा उपरणे गुंडाळलेले, एका हातात चिपळ्या, दुसऱ्या हातात पितळी टाळ कमरेला पांवा, मंजिरी अशी वाद्ये आणि काखेला झोळी, गळ्यात कवड्यांच्या व रंगीबेरंगी मण्यांच्या माळा, हातात तांब्याचे कडे, कपाळावर व कंठावर गंधाचे टिळे हे रुप पाहिलं. अखंड हरीनामाचा जप करणारा वासुदेव नजरेस पडला.  वासुदेवास विनंती करून एक फोटो काढला आणि पहाटेच्या परंपरेतील साक्षीदारावर थोडेसे लिहावेसे वाटले.

वासुदेव आपल्या ग्रामीण भाषेच्या गीतातून जे तत्त्वज्ञान सांगतो त्यामध्ये देवाची आळवणी आहे.  चांगले काम करीत रहा, आयुष्यात मिळणार-या चांगल्या वाईट अनुभवाची शिदोरी ईश्वरावर सोपवा अशी वासुदेवाची जीवनदृष्टी आहे.
संताच्या मांदियाळीतील संत श्रेष्ठ श्री एकनाथ महाराजांच्या यांच्या काव्यात वासुदेवावरील अनेक रूपके आढळतात, त्यात त्यांना वासुदेव धर्म अपेक्षित होता.  छत्रपती शिवाजी  महाराजांनी युद्धाभ्यास, राजकारण आणि दूरदृष्टी ठेवून  वासुदेवाला आपला हेर बनवल्याच्या दाखले आहेत. 

सकाळच्या प्रहरी गाव जागं करत येणारा वासुदेव एव्हाना लोप पावत चालला आहे. पूर्वी खेडोपाडय़ातून वासुदेव फिरायचा, साऱ्यांना जाग करायचा, रंजन करयचा.  पण वाढत्या शहरीकरणात रूप पालटून गेल्याने लोकसंस्कृतीतला महत्त्वाचा घटक असलेल्या वासुदेवाला स्थानच उरलं नाही.  मात्र आज काही निवडक लोककलाकारांनी ही परंपरा जपून ठेवली आहे, आपल्या पोटपाण्यापुरती कमाई करून जगतात. भिक्षा देणाऱ्याचे भविष्य सांगतात, आशीर्वाद देतात. वर्षातून एखाद वेळी वासुदेवाची फेरी मराठी भाषिक नगरात झाली तरी वासूदेवाच्या संस्कृतीची ओळख होत राहील असेच वाटते.

विजयकुमार आप्पा वाणी, 

लेख (५६) १३ फेब्रुवारी २०२३

 


काश्मिरातील लिथियमचे साठे आशेचा किरण

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३, लोकसत्ता संपादकीय "विरोधाभासाचा कोळसा आणि" या लेखात खनिज तेल, कोळसा आयात ते इंधन, ऊर्जा निर्मिती संबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. एकंदरीत सारांश असा की, पुढची अनेक वर्षे खनिज तेल, कोळसा, आयातीवरच देशाला अवलंबून राहावे लागेल. तसेच, दिनांक ६ जानेवारी २०२३ लोकसत्ता संपादकीयात "हायड्रोजनला ऑक्सिजन" इंधन निर्मिती, पर्यायी इंधना संबंधी सविस्तर वृत्तांकन केले होते. सदर लेखात हायड्रोजन साठविण्यासाठी बॅटरी आणि त्यासाठी लागणारे लिथियम आणि कोबाल्ट ही मूलद्रव्ये , यांच्या मालकीसाठी असलेली जागतिक स्पर्धा यासंबधी सविस्तर वृत्तांकन केले होते. याच अनुषंगाने ह्या वृत्ताची दखल घ्यावीशी वाटते. केंद्रीय खानिकर्म मंत्रालयाच्या माहितीनुसार जम्मू काश्मीरातील रिसाई जिल्ह्यात लिथियमचे साठे सापडले आहेत जे ५९ लाख टन एवढे असून ऑस्ट्रेलिया पेक्षा जास्त असून, चिली नंतर आपलाच नंबर लागेल. लिथियम प्रामुख्याने मोबाईल, लॅपटॉप आणि आत्ताच निर्मिती होत असलेल्या इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीतील महत्वाचा घटक आहे. पारंपरिक इंधनाचे साठे संपुष्टात आल्यानंतर , अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत, हरितऊर्जा , या मार्गाने जावे लागेल. भारताच्या प्रगतीतील एक नवा आध्याय सुरू होत असून, एक आशेचा किरण भारत देशास लिथियमच्या रूपाने मिळाला आहे. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल. 

रविवार, १२ फेब्रुवारी, २०२३

लेख (५५) १३ फेब्रुवारी २०२३

 एलआयसीने खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणक परत घ्यावी.


आजच्या १३ फेब्रुवारी म. टा. संपादकीय "प्रामाणिक माणसांचा खिसा " लेखात नियामक संस्था, सामान्य गुंतवणुकदाराचे रक्षण या संबंधी योग्य खुलासा केला आहे. सामान्य माणसाने सरकारी आयपीओ म्हणून एलआयसीत गुंतवणुक केली. रू.९०३ भावाने प्रत्येकी ७७ शेअर्स अदा केलेत, परंतू रू.८२६ भावाने लिस्टिंग होऊन सुरवाीतीस १० टक्के नुकसान झाले. गत सहा महिन्यात आकडा खालीच राहिला त्यात, अदानीतील खाजगी गुंतवणुकीने तर ४८ टक्के तळ गाठून सामान्य माणसांची २२ हजाराहून अधिक नुकसान केले. अशा लक्षावधी गुंतवणुकदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान एलआयसीने केले आहे. भांडवली बाजारातील एलआयसीत गुंतवणुक ही केवळ सरकारी म्हणून झाली पणं खाजगी क्षेत्रात गुंतवणक करून सामान्य माणसांना विशेषतः निवृत्त धारकांचा विश्वासघात केला आहे. अदानीने आयपीओ परत घेऊन गुंतवणकदारांचे पैसे परत केलेत, तसेच एलआयसीने खाजगी क्षेत्रात गुंतवणक परत घेऊन सामान्यांचे पैसे परत करावेत किंवा समभाग संतुलित अवस्थेत ठेवावा.


विजयकुमार वाणी, पनवेल 

शनिवार, ११ फेब्रुवारी, २०२३

लेख (५४) १२ फेब्रुवारी २०२३

 


माहितीच्या युगातही सरकारचे अपयश !!

रविवार १२ फेब्रुवारी लोकसत्ता विविधातील गर्भवती युवतींची उपचारांकडे पाठ आणि याच संदर्भातील दिनांक ९ फेब्रुवारीचे उपायाचा अपाय! संपादकीय वाचले. दोन्ही लेखातून आसामच्या बालविवाह विरोधी स्थिस्ती स्पष्ट करण्यात आली आहे. आजही हे विदारक चित्र असण्याचे एक कारण असेही असू शकते, इंग्रजांचे राज्य संपूर्ण भारत वर्षावर होते तरी त्यांचे वास्तव्य काही निवडक शहरातच असल्यामुळे त्यांना प्रतिकार करण्यासाठी स्वातंत्र्य वीरांची फळी या विभागातून मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होत गेली. त्यांना शह देण्यासाठी इंग्रजांनी शिक्षण, रोजगार देत, नागरीकरणाचा पाया रचल्याने सामाजिक स्थित्यंतर प्रामुख्याने याच भागात होत गेले. परंतु त्याच सुमारास अंतर्गत भारतातील ग्रामीण, अती दुर्गम, पहाडी, दऱ्या खोऱ्यातील भागास ना सुधारणांचा वाव होता ना नवं विचारांना स्थान होते. स्वातंत्र्यानंतर हळू हळू सार्वजनिक उद्योगांच्या माध्यमातून, रेल्वे मार्ग, वाहतुकीची व्यवस्था, वीज, पाण्याची व्यवस्था होऊ लागल्यानंतर इथे सामाजिक स्थित्यंतर घडत गेलीत. आजही काही दुर्गम भागात विदारक चित्र दिसण्यामागचं हेच कारण असू शकत. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षात बाल विवाह होण्याचे प्रमाण घटत नसल्यामुळे सरकारने २००६ मध्ये बाल विवाह प्रतिबंध कायदा संमत केला, त्यासही आज १६ वर्षे होत आली. तरीही जुन्या विचारांचा पगडा आजही या भागात जोर धरून आहे. शासन व्यवस्था अपुरी की, लोकांची उदासीनता हेच कळेनासे झाले आहे. गेल्या २० वर्षात मोबाईल क्षेत्रातील क्रांतीने आणि त्यातील सोशल मीडियाच्या रूपाने सारे जग एकवटले गेले, शिक्षित झाले, नव विचाराने प्रेरित झाले. तरीही सरकार बाल विवाह रोखण्यास असमर्थ आहे, हे आजच्या विविधातील वृत्तावरून जाणविते. सरकार हे अपयश झाकण्यासाठी , गर्भवती महिलांच्या अशा कठोर उपायातून नव्या पिढीच्या जन्मास मज्जाव तर करीत नाहीना. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 

शुक्रवार, १० फेब्रुवारी, २०२३

लेख (५३) १० फेब्रुवारी २०२३

करून दाखविले !! ह्याच वृत्तीची पुनरावृत्ती.

दिनांक १० फेब्रुवारी लोकसत्ताच्या "तर बरे झाले असते" संपादकीय वाचले. यात मा. पंतप्रधानाच्या दोन्ही सभागृहातील भाषणांचा आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि अर्थसंकल्प या दोन विषयांवर दोन्ही सभागृहात चर्चा होणे अपेक्षित होते. अदानी समूहाच्या पडझडीचे मा.अर्थमंत्र्यांनी केलेले निराकरण विरोधकांना अर्थ हिन वाटले. त्यामुळे स्पष्टीकरणाची मागणी वाढू लागली. अंतिमतः मा. पंतप्रधानांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत अतिशय आवेशपूर्ण भाषणात गेल्या ८ वर्षांतील केलेल्या कामांचे पाढे वाचले, जे आता सर्वांचेच पाठ होत चालले आहे, त्यासोबतच गेल्या दशकातील निष्क्रियता निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांना, सामान्यांना हे अपेक्षित नव्हतेच, त्यांना अदानी समूहाच्या पडझडीचे अर्थ व्यवस्थेतील परिणाम, यापुढील सरकारचे धोरण , शिक्षण, रोजगार, सरकारी खाजगी गुंतवणूक, शेजारील राष्ट्रांशी संबंध, गेल्या आठ वर्षातील घोषणा केलेली राहिलेली कार्ये , अधिक येणाऱ्या वर्षात होणारी कार्य यासंबधी चर्चा होणे गरजेचे होते. परंतु दुर्दैवाने यातील काहीही स्पष्टता व्यक्त न करता, केवळ करून दाखविले, आम्हीच केले , याची पुनरावृत्ती होत राहिली. येत्या पंधरा महिन्यात दुसऱ्या टर्मचा कार्यकाळ संपत आहे, अजूनही वेळ न दवडता सर्व सामान्यांच्या मनात सरकारची प्रतिमा यापेक्षा चांगली राहण्यासाठी विरोधकांच्या मागणीचा खुलासा व्हावा की अदानी समूहाच्या पडझडीने अर्थ व्यवस्थेवर काहीही परिणाम होणार नाही हे जाहीररीत्या घोषित करावे. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.

 

लेख (५२) १० फेब्रुवारी २०२३

 रोजगार आणि भुकेची सांगड

९ फेब्रुवारी २३, म. टा.तील "भूक व महागाई जाणून घेताना" श्री रमेश पाध्ये यांचा लेख वाचला. लेखात वाढणारी महागाई, नियंत्रण, अन्न धान्य उत्पादन, लोकसंख्या आणि उपाय योजना यावर भाष्य केले आहे. भारतातल्या एकूण लोकसंख्येच्या साठ टक्के हे मजूर, शेतकरी वर्गात मोडले जातात. बऱ्याच ठिकाणी सरकारने ठरविलेल्या मिनीमम वेजेस ॲक्ट नुसार देखील रोजगार त्यांना मिळत नाही आणि शेतकऱ्यास ही बी बियाणे, मशागत वैगेरे खर्च झाल्यावर उत्पादित शेत मालास भाव मिळत नाही. मिळणारे वेतन / मालास भाव, एका कुटुंबाची अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागवू शकत नाही. महागाई निर्देशांक वाढल्यास सर्व किंमती वाढल्या जातात. परंतु, मजूर आणि शेतकर या दोन्हींच्या सरासरी रोजंदारी वेतनात अगदीच अल्प दरात वाढ होते. शासनाच्या नियमानुसार, अकुशल (सी )वर्कर यास मिळणारे वेतन एप्रिल २१ - रू.३७२, ऑक्टोबर २१ - रु. ३७७, एप्रिल २२ - रु. ३८२, ऑक्टोबर २२ - रू.४०९, या जीवघेण्या महागाईत किती पुरेसे आहे, हे दिसून येते. सारासार विचार करता, मजुरांचे मिनीमम वेजेस वाढविणे आणि शेत मालास रास्त भाव लावणे गरजेचे आहे, जेणेकरून देशातील साठ टक्के लोकांना थोडासा तरी दिलासा मिळेल.

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 

बुधवार, ८ फेब्रुवारी, २०२३

लेख (५१) ८ जानेवारी २०२३

 पोट निवडणुका आणि उमेदवारी

नुकत्याच पुणे विभागातील दोन विधानसभा पोट निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि उमेदवारी साठी इच्छुकांनी नेतृत्वास साकडे घातले. राज्याचा पूर्व इतिहास पाहता, पोट निवडणुकीत निवडून आणण्यासाठी मयत सदस्यांच्या घरातीलच व्यक्तीच्या नावाचा आग्रह धरला जातो कारण सहानुभूतीच्या माध्यमातून मते मिळवून विजयाची खात्री केली जाते. आणि हाच प्रयोग सर्वच पक्ष राबवित आहेत. पण यात खरे नुकसान होते ते त्याच विभागातील नेत्यांचे, पक्ष कार्यकर्त्यांचे. तिकीट वाटपा समयी, या नेत्याने, नेत्यांशी असलेल्या जवळीकी पायी तिकीट प्राप्त केले असते आणि पक्ष आदेशामुळे या नाराज नेत्यांना, पुढच्या वेळेस नक्की, अशी अमिषे दाखवित, वेळ मारीत निवडणुका पार पाडीत असतात. आता हाच नेता, कार्यकर्ता या विजयी नेत्याच्या पुढच्या प्रमोशनची वाट पाहत आपल्या जीवनातील महत्वाची वर्षे खर्ची करत असतो. दुर्देवाने विजयी उमेदवारांचे निधन झाल्यास, या नेत्यांच्या अपेक्षा वाढतात पणं दुर्दैव यांचं तिथेही पाठ सोडीत नाही आणि सहनभुतीच्या नावावर घराणेशाही सुरू होऊन, बिच्चारे नेते, कार्यकर्ते साठीच्या उंबरठ्यावर पोहोचून घराण्याची विजयाची परंपरा कायम करीत असतात. गेल्या ५० वर्षांचा इतिहासात, अंदाजे १०० नेत्यांच्या निधनाने १०० कार्यकर्त्यांचे करिअर बरबाद झाले असेल आणि १०० घराण्यातील कोणतेही राजकीय लेबल नसताना निवडून आलेले असतील. यास ना राजकारणी जबाबदार ना घराणेशाही जबाबदार यास केवळ सत्तालालसा हेच तत्व मोठे ठरते आणि पक्ष निष्ठा सेवा सारी एका क्षणात नष्ट होते. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 


सोमवार, ६ फेब्रुवारी, २०२३

लेख (५०) ६ फेब्रुवारी २०२३

 


समन्वयातून समृध्दी. . . .

६ जानेवारी २०२३ लोकसत्तातील अतिशय परखडपणे लिहिलेले " सयंत, समंजस, संतुलित! " संपादकीय वाचले. साधारणतः प्रत्येक साहित्य संमेलन हे, संमेलनाची जागा, अध्यक्ष निवड, स्वागताध्यक्ष, परिसंवाद, कवी -संमेलनातील निवड, त्या वर्षातील राजकीय घडामोडी, पुस्तक विक्री, या आदी कारणांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वाजले गाजले आहे. त्या त्या वर्षी संमेलन अध्यक्षांनी विशेषतः सरकार वर केलेल्या टिका टिप्पण्या, मराठी भाषेची अवस्था, विश्वकोशाच्या निर्मितीचे प्रयत्न , हे सारे जय घोष एखाद महिन्यात विरून जातात. मध्येच सरकारच्या धोरणांविरुद्ध निषेधाचा भाग म्हणून पदाचे राजीनामे, पुरस्कार वापसी असे घडते, परत ये रे माझ्या मागल्या रड गाऱ्हाणे सुरू. अर्थात हे सारे सामान्यजनांना कळते ते अर्थात वृत्तपत्र माध्यमातूनच. खूप प्रभावी असणाऱ्या या माध्यमातून साहित्यकारांना खूप काही करता येण्यासारखं आहे. 

हे संमेलन ते पुढचे संमेलन या काळात नियोजीत समितीने विविध माध्यमांतून विविध ठिकाणी स्थानिक वृत्तपत्र, आणि अग्रगण्य वृत्तपत्राच्या संपादकांच्या सहकार्याने संमेलनाची उद्दिष्टे, मराठी भाषे संबंधी प्रचार प्रसार याची अंमबजावणी करणे सहज शक्य आहे. महिन्याला एक या प्रमाणे, १० महिन्यात राज्याच्या १० प्रमुख शहरात विभागीय साहित्य, कला, विद्यालये, या क्षेत्रातील मंडळींना सहभागी करून विविध विषयांवर परिसंवाद, कवी संमेलनाचे आयोजन करता येऊ शकते. विद्यालये आलीत म्हणजे कार्यक्रमासाठी सभागृह आणि विद्यार्थी यांचा सहभाग, स्थानिक/अग्रगण्य वर्तमान पत्रातून जाहिरात करणे, जेणेकरून सामान्यांचा सहभाग होऊ शकतो. परंतु यासाठी संमेलनातील मान्यवरांनी स्थानिक साहित्य मंडळ, विद्यालये, वर्तमान पत्र संपादकांशी योग्य समन्वय साधणे, खूप गरजेचे आहे. या लोक सहभागातून वर्षभर कार्यक्रमांची रेलचेल राहून मराठी भाषा समृध्दी साठी प्रयत्न होतील आणि संमेलन अध्यक्ष म्हणून ठळक कार्य करण्याचा मान मिळेल पणं यासाठी योग्य समन्वय हवा, ज्यातून मराठी भाषेची समृध्दी होईल, मग ना गरज सरकारची ना सरकारी मदतीची. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल