लेख (१४०) २५ ऑक्टोबर २०२३

 मराठीची गळचेपी कायमचीच !!  

म, टा.  दिनांक  २५ ऑक्टोबर २०२३ अंकातील "मराठीची मानगूट - इंग्रजीचे भूत " संपादकीय वाचले.  आधीच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या केवळ ख्रिश्चन जमातींच्या कॉन्व्हेंट स्कुल्स उपलब्ध होत्या जिथे ख्रिश्चन धर्मियांसह पर राज्यातील भाषिक इंग्रजी शिक्षणाला प्राधान्य देत.  नव्वदी नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या प्रयोगामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मूळ धरू लागल्यात.  प्रमुख महानगरांमध्ये सेमी इंग्रजी शाळांचा इयत्ता पाचवी नंतर प्रभाव सुरु झाला. त्याच काळात शिक्षणसम्राटांचा उदय होऊन इंग्रजी माध्यमांच्या मॉंटेसरी ते अभियांत्रिकी , वैद्यकीय महाविद्यालये उभे राहू लागलेत .  परिणामी, साठच्या दशकातील मराठी संस्थांच्या उभ्या राहिलेल्या मराठी शाळा आणि पालिका , जिल्हा परिषद ,विद्यालयांतच मराठी माध्यमाचे शिक्षण मिळू लागले, जे चित्र आजतागायत आहे . आज मितीला शहरात साठ टक्के आणि ग्रामीण भागात सुद्धा पंचवीस टक्के इंग्रजी शाळेचे प्राबल्य आहे .  शासनाने दुर्लक्षित केलेल्या मराठी भाषेच्या शाळांमध्ये उर्वरित मराठी टक्का, कसेबसे पदवीपर्यंत शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत वर्षानुवर्षे घालवत आहे, ज्यांना मराठी भाषिक म्हणून भविष्य नाही.  राज भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठीचे प्रयत्न, इतर भाषिंकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती , शासनाच्याच आस्थापनात मराठी भाषेत कामकाज साठी आग्रही नसणे , दुकाने, स्टॅन्ड , स्टेशने , आस्थापना , यावरील मराठी पाट्यांची सक्ती नसणे, जाहिरातीत , मोबाईल संभाषणात

मराठीची सक्ती नसणे.  अशा अनेक प्रकारात शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे .   शिवाय शासनाने नियुक्त केलेले सर्वच साहित्य महामंडळे , परिषदा, यांचा मराठी भाषा अग्रभागी आणण्यासाठी  खारींचाही वाटा घेण्यास तयार नाहीत . परिमाणी मराठी भाषिकांची संख्या कमी होण्यास सुरुवात झालेली आहे .  आजमितीला मराठी कुटुंबातील, २००० सालाच्या आत जन्मलेल्या मुलांनाच मराठी भाषेत शिक्षण मिळाले असेल.  त्यापुढील दहा वीस वर्षातील सत्तर टक्के इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेत असतील.  या घडीला अनेक टप्पे पार करून इंग्रजी माध्यम पुढे पुढे सरकत आहे , त्याच समयी मराठी भाषेची गळचेपी होत होत खालच्या पायऱ्यांवर घरंगळत आहे .  हे वास्तविक स्वीकारायला कुणी तयार नाही . 

विजय आप्पा वाणी , पनवेल 

लेख (१३९) २४ ऑक्टोबर २०२३

 

चुकीच्या धोरणांचा बळी - आरक्षण 

 

नवशक्ती दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ अंकातील मा अरविंद भानुशाली यांचा "आरक्षणावरून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न " लेख वाचला .  सरकारच्या जीआर नुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी २६१ जातींची इतर मागास वर्गीयात विगतवारी आणि आरक्षणाची टक्केवारी अधोरेखित केली आहे .  गेले वीस बावीस वर्षे एमपीएससी विद्यार्थी, सामान्य जन, सामाजिक संस्था , राजकीय पुढारी , पक्ष या सर्वाना याचे ज्ञान आहे .  गेल्या वीस वर्षात राज्यात सरकारे बदलण्याचे प्रमाण किंवा सत्तेवर येण्यासाठीचे प्रयत्न यांच्यात रस्सीखेच सारखे सुरु आहे .  या साऱ्यांकडून एकमेकांवर मात करण्यासाठी , कुरघोडी करून गारद करण्यासाठी, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विविध प्रश्नांचा उपयोग केला जातो .  त्यात यश मिळेलच असे नाही , परंतु प्रश्नांना जिवंत ठेवण्याचे कसब या पुढाऱ्यांनाकडे आहे .   याचे स्वच्छ उदाहरण आरक्षण विषय .  गेल्या खेपेला हा विषय उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून तावून सुलाखून निघाला, त्याचे श्रेयही वादादीत असतानाच,  नियमात न बसणारे म्हणून शिक्का मारून सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले .  यावर विविध मार्गातून विचार मंथन होत असतानाच , एका घटकाने राज्यातल्या अंतर्गत भूमीतून सत्तास्थानाला अक्षरशः धारेवर धरले आहे .  या आधीच्या प्रत्येक आंदोलनात  समझोता करण्याच्या पावित्र्याने आंदोलनाला कितीही हिंसक वळण लागले तरी, ते मागे घेतले जायचे .  या वेळेची परिस्थती वेगळी दिसत आहे .  दुर्दैवाने आंदोलनावर झालेल्या लाठीमाराचे निम्मित सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान करीत आहे .  गेल्या अनेक  वर्षातील मागण्यांचा  सारासार विचार केला असता तर , नियमानुसार , धोरणानुसार काही अंशी आरक्षण देणे सहज शक्य झाले असते . परंतु सरकार कडे सध्या तरी कोणताही ठोस पर्याय उपलब्ध नाही , याचाच लाभ या आंदोलनाच्या माध्यमातून घेऊन धोरणांच्या आडे लपून सत्तेचा डाव उधळविणे हे नक्कोच आहे , अथवा याची परिणीती म्हणजे नक्कीच कुणाचा तरी राजकीय बळी घेणार हे मात्र नक्की .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१३८) २० ऑक्टोबर २०२३

 

बँकांच्या नफ्यासाठीच थकीत कर्ज बुडवण्याचे धोरण !!

१९ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील विश्लेषण सदरातील " हेतुपुरस्सर कर्ज बुडव्यां बाबत तडजोडीचे धोरण ? "  वाचले .  यातील महत्वाचा मुद्दा असा की तांत्रिकदृष्ट्या 'राइट ऑफ' म्हणजे कर्जमाफी नव्हे हे जेवढे खरे आहे आहे,  तेवढेच प्रत्यक्षात ती कर्जमाफीच आहे आणि तीही प्रामुख्याने मोठ्या उद्योगांना.  यामुळेच बँका तोट्यात गेल्या. गेल्या कित्येक वर्षांत यामुळेच लाखो कोटींचे भांडवल बँकांना द्यावे लागले.  ते थकित कर्जांच्या तरतुदीसाठीच वापरले गेले. थकित कर्जात वाढ झाली तर वसुली कमी होत गेली . बँकांनी 'राइट ऑफ' केलेली रक्कम , वसुलीपेक्षा जास्त आहे.  खरा प्रश्न कर्ज वसुलीचा आहे. सर्व मार्ग अयशस्वी सिद्ध होत आहेत.   त्यामुळे शेवटी सरकारला म्हणजे, पर्यायाने करदात्यांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे.  प्रश्न राजवटीचा नसून धोरणांचा आहे.   कर्जाच्या तोट्याचा साठा बाजूला ठेवून आणि कर्जाच्या तोट्याच्या तरतुदींद्वारे अंदाजे सतत अद्ययावत करून, बँका त्यांच्या एकूण आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यांकन सादर करत असल्याची खात्री करू शकतात.  गेल्या तीन दशकात बँकिंग सुधारणा यशस्वी झालेली नाही.  कर्जवाटप धोरण, कर्जवाटप पद्धत, कर्ज मंजुरीची जबाबदारी, बँकांतील इन्स्पेक्शन ऑडिटचे यशापयश, नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी, या सगळ्या प्रश्नांत अपेक्षित सुधारणा होईल असे तरी दिसत नाही . 

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल 

लेख (१३७) १६ ऑक्टोबर २०२३

आय टी  सह सर्वच कंपन्यांनी  कपातीचे पाऊल उचलल्यास आश्चर्य वाटायला नको . 

 

१६ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील " स्थूलातील समज , सूक्ष्माचे सत्य " संपादकीय वाचले . माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आर्थिक मंदी आणि कर्मचारी संख्येच्या कपातीचे माहितीपूर्ण  विश्लेषण केले आहे.   यातील महत्वाचा मुद्दा असा की , कोरोना काळात घरातच राहावे लागल्यामुळे, लोकांच्या मानसिकतेत, तंत्रज्ञानात बदल करून ,खरेदी,  शाळा , ऑफिस , मिटींग्स , व्यायाम प्रकार , आदी सर्वच क्षेत्रात ऑनलाईनचा लक्षणीय वापर केला गेला . कंपन्यांनी कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात नको असलेल्या कर्मचाऱ्यांची,  शिवाय अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज भासू लागली.  दुसऱ्या टाळेबंदीनंतर, वर्क फ्रॉम होम कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आणि कंपन्यांनी विक्रमी नफा कमावला . ऑनलाईन वाढीचा दर कायम राहण्याचा आशेने कर्मचारी संख्या फुगत गेली , परंतु कोरोना ओसरल्यावर स्थिती पूर्वपदावर आल्यावर मात्र ऑनलाईनचे प्रमाण निम्म्यावर आले, निर्बंध उठल्यामुळे लोक पूर्वीच्या जीवनशैलीकडे परतले .  वर्क फ्रॉम होम चे ,ऑनलाईन मिटिंगचे प्रमाण रोडावत गेले.  कोविड साथीमुळे जगभरातील आर्थिक वाढ मंदावली होती, निर्बंध शिथिलते नंतर,  अर्थ चक्र रुळावर येत असताना रशिया युक्रेन युद्धामुळे, गत वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाही पासून वाढत्या चलनवाढीचे पडसाद अर्थ व्यवस्थेवर उमटून महसुलात, नफ्यात घट जाणवू लागला .  बलाढ्य अमेरिकेतील मंदीची भीती , फेडरलने वाढविलेले व्याजदर , युरोपातील युद्धांमुळे महागाई वाढीची भीती , याचा सर्वस्वी परिणाम सेवांच्या किंमती वाढल्यात .  उच्च व्याजदर , जास्त खर्चामुळे,  महागाई वाढली  विशेषतः आय टी कंपन्याना,  खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी व्यवसाय खर्चात मेळ बसवावा लागत आहे .  कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांना खर्चात कपात होऊन, नफ्याची अपेक्षा असते, त्यामुळे गुंतवणूकदार धोकादायक क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छित नाहीत .  यासाठी आय टी कंपन्यांना,  जाहिरातीवरील खर्चात, कर्मचारी नियुक्ती , कपातीचा निर्णयाच्या धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागले.  याचे सारे परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी कपातीत होत असून, अर्थव्यवस्था रुळावर येईपर्यंत, सावधगिरीचा उपाय म्हणून आय टी  सह सर्वच कंपन्यांनी कपातीचे पाऊल उचलल्यास आश्चर्य वाटायला नको . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

लेख (१३६) १४ ऑक्टो २०२३

निवडणुकांना सामोरे जाताना - तेलाच्या किंमतीत भडका ? 

१३ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील " तेल ताड्ताडणार ?" संपादकीय वाचले . आंतरराष्ट्रीय भाववाढ झाली तरी , सत्ताधाऱ्यांना सध्या हे परवडणारे नाही .  येत्या महिन्याभरात दिवाळी सण आणि त्याच दरम्यान पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका, पुढे सहा आठ महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे .  सत्ताधारी केंद्रास प्रबळ इच्छा असली तरी , दरवाढ टाळण्याचे प्रयत्न होतील .  आजच्या घडीला इस्त्रायल हमास संघर्षात रोज वाढ होत आहे.  दोन्हीही देश तेल उत्पादक नाहीत, पण भौगोलिक वातावरण, अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षा गणिक बदलणारे धोरण, शत्रू आणि मित्र कोण हे समजणे कठीण. अरब इस्त्रायल वाद , अमेरिका , इराण , सौदी यांचे आंतरराष्ट्रीय परस्पर संबंध, यातून भारताची भूमिका नेहमीच सावधगिरीची राहिली आहे.  सत्तर ते पंचाहत्तर लक्ष भारतीय आखाती देशात काम करीत आहेत ,ज्यांच्याकडून कित्येक अब्ज डॉलर्स भारतात येतात , परिणामी भारताचे आखाती देशातील सर्व देशांशी संबंध चांगले आहेत .  भारताला , ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते . खनिज तेलाच्या भावात वाढ झाल्यास, महागाई वाढते,  आर्थिक विकासाचा वेगही कमी होतो .  निवडणुकीतील यशासाठी केंद्राला हे परवडणारे नाही.  भाववाढ रोखण्यासाठी उर्वरित सहा महिन्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून,  खर्चात कपात करतील, पण लोकसभा जिंकण्याच्या मार्गात भाववाढीचा अडसर येऊ देणार नाही .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

  

लेख (१३५) ११ ऑक्टोबर २०२३

"मुंबई  महापालिका - एकच नियोजन" 

११ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील "लोकसत्ता शहरभान - मुंबई महापालिका " आयुक्तांचे " मुंबई साठी एकच प्रशासन " वृत्त वाचले.  लोकसत्ताने ठाणे , अंबरनाथ , नवी मुंबई, पनवेल आणि मुंबई महापालिका, यांच्या आयुक्तांना "शहरभान " कार्यक्रमात पालिकेचा लेखा जोगा मांडण्याची संधी, वाचकांसमोर उपलब्ध करून दिल्या बद्दल लोकसत्ताचे खूप आभार .  परंतु या चारही महापालिकांसमोर १३५ वर्षे ब्रिटिशकालीन मुंबई महापालिकेचा लेखा जोगा नक्कीच अभ्यासपूर्ण असेल.   आयुक्तांनी म्हटल्याप्रमाणे मुंबईत  एकूण  १४ प्राधिकरणे आहेत , त्यात ब्रिटिश कालीनच मुंबई पोर्ट , रेल्वे , एअरपोर्ट अशा संस्था आहेत , ज्यासाठी  शेकडो एकर जमीन, कार्यालये , रुग्णालये , वसाहतीसाठी संपादित केल्या होत्या .  परंतु , केंद्र सरकारी आस्थापनांचे बऱ्याच अंशी खाजगीकरण झाल्यामुळे,  त्या भागातील रहदारी , लोकसंख्या आणि आवक जावक व्यवहार पाहतां तेथील रस्ते , पिण्याचे पाणी , वीज , मलनिःस्सारण व्यवस्था , याची सारी जबाबदारी मुंबई महापालिकेला घ्यावी लागली आहे .  तब्बल पन्नास हजार कोटींचा अर्थ संकल्प असलेल्या  पालिकेचे स्वतःचे २२७ वॉर्ड रचनेत , २४ प्रशासकीय भागांमध्ये विभागलेला महापालिकेचा विस्तार आहे .  केंद्रांचे, राज्याचे क्षेत्रीय नियोजन स्वतंत्र मंडळांना महापालिका परिक्षेत्रात काम करता येत नाही . औद्योगिककरणांचा झपाट्याने झालेला विस्तार,  रहिवासी भागांची वाढती गरज , औद्योगिक, राखीव क्षेत्रावर अतिक्रमणे होऊन वाढलेले  रहिवाशी विभाग आदी कारणामुळे, मुंबई महापालिकेला शहरात काम करताना अनेक संस्थांच्या, आजी माजी लोकप्रतिनीच्या जाचातून काम करावे लागते, परिणामी मुंबई शहराची थोडी फार का होईना अवहेलना झाली .  

शहरांच्या सरंचनेत, व्यवस्थेत, कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज धोरण निर्मात्यांना जाणविली नाही .  केवळ वाढलेल्या रहिवाशी क्षेत्राला सरंक्षित कसे करायचे, मतपेढी कशी वाढवायची याचे अप्रत्यक्षरीत्या निर्धारण केले , यात मूळ शहरात बकालपणा , भोंगळपणा , बेदरकारपणा उकिरड्यांच्या रूपात प्रतींबिंबित होऊ लागला .  जीएसटी मुळे आधीच पालिकेची कर वसुली बंद झाली.  मालमत्ता करात कपात करून पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत बिघडविले . कमी क्षेत्रफळा वरील जागेत , जुन्या बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या  जागेत , जुन्या चाळींच्या जागेत, वाढीव एफएसआय, टिडीआर घेऊन, खाजगी विकासकांनी बक्कळ आर्थिक उलाढाल केली, परिणामी उंच मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्यामुळे रहिवासी क्षेत्रांची प्रचंड वाढ होऊन, पिण्याचे पाणी, मलनिःस्सारणाच्या प्रवाहातील अडचणी , बंद स्थितीत असलेले सिवेज प्लॅन्ट ,  या साऱ्यांच्या परिणामी अस्वच्छ शहर होण्यात मोठा हात आहे . गल्ली बोळातील , मोठ्या रस्त्यांवरील फूट पाथ तर दुकानांना, फेरीवाल्याना आंदण दिलेले आहेत .  अनेक पालिकांमध्ये  कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची  कमतरता काँट्रॅक्ट,  प्रतिनियुक्तीत कशी बशी ढकलली जात आहे , ज्यांना शहरांशी काहीही देणे घेणे नसते .   यासाठी आयुक्तांनी म्हटलेले मुंबई  महापालिका - एकच नियोजन संस्थेकडे असावी , हे तितकेच खरे आहे .  एकछत्री अमंलात 

शहर नियोजन, स्थापत्य अभियांत्रिकी , वास्तुशास्त्र , सामाजिक, राजकीय चिंतां, राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोक सहभागाचा समावेश आणि महत्वाचे शिस्त यावर अवलंबून आहे .  नियोजन हे  खुल्या जमिनीचा विकास , विद्यमान भागांचे पुनरुज्जीवन या दोन्ही गोष्टींशी संबंधित आहे .  शहरांचे बदल लक्षात घेता ,  सामाजिक चळवळ निर्माण होऊन, पुरेशी स्वच्छता ,  वाहतूक व्यवस्था, सुविधा , आर्थिक प्रगतीचा मागोवा , पर्यावरणीय संवेदशीलता , सौंदर्यविषयक धोरण, खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव आणि राजकीय विचारांपासून दूर, या साऱ्यांचा विचार प्रतीक्रीयेतून मास्टर प्लॅन तयार होणे आवश्यक आहे .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१३४) ११ ऑक्टोबर २०२३

टोल घेता  - विना अडथळा वाहतुकीचे रस्ते पुरवा , 

 

म, टा, दिनांक  १० ऑक्टोबर २०२३ अंकातील "अवलोकन सदरातील टोल वरून पुन्हा खडाजंगी " लेख वाचला .  सहापदरी निर्मनुष्य , विना अडथळा, शंभर किमीच्या काँक्रीट रोडवर , गाडी दामटायला मिळते याच वैशिष्ट्यामुळे, अठरा- वीस  वर्षांपासून मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे वर प्रवासी तोल न जात टोल भरत आहेत .  पण अशीच सेवा मुंबईतील प्रवेश द्वारावर, राज्यातल्या अंतर्गत रस्त्यांवरील टोल भरल्यावर अजिबात मिळत नाही .  तासनतास रांगेत उभे राहणे , थोड्या थोड्याश्या अंतरावर दोन शहरांसाठी टोल भरणे ,  खड्ड्यांचे साम्राज्य , अनधिकृत पार्किंग , गॅरेजेस , ढाबे , दुचाकी , ऑटो यांची प्रचंड वाहतूक, ठिक ठिकाणचे फ्लाय ओव्हर्स , सिग्नल्स , माणसांच्या गर्दीतून वाट काढीत, शहरातील, उपनगरातील ठिकाणी पोहोचणे दिव्यच असते . सोयी- सुविधांच्या अभावापायी केवळ, रस्ता आहे म्हणून टोल आकारणे कितपत योग्य आहे . टोल आकारताना, रस्त्याचे आयुष्य , डागडुजी खर्च , जाणाऱ्या येणाऱ्या गाड्यांची संख्या यावर ठरविले जात असेल तर , वाढलेल्या गाड्यांची टोल आकारणी मुळे, वेळेच्या आत वसुली होणे शक्य आहे , परंतु तसे होताना दिसत नाही .  राज ठाकरेंच्या आंदोलनाचा विचार व्हावा , अन्यथा विना अडथळा वाहतुकीचे रस्ते पुरवा ,  तक्रारी राहणार नाहीत .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

लेख (१३३) ६ ऑक्टोबर २०२३

 सत्तेच्या सारीपाटातील महत्वाचा वजीर अजित दादा !!

दिनांक ६ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील  "भाजपचे बालक पालक" अजितदादांच्या वर्चस्वाचे संपादकीय वाचले. संपादकीयात दादांचे वर्णन मुत्सद्दी, धोरणी , सावचित्त असेच आहे . २०१९ च्या पहाटेच्या शपथविधीने अजितदादांनी चांगलाच धडा शिकून,  काकांच्याच साहाय्याने त्रिकुटांच्या साथीत सत्ता हस्तगत केली .  वर्ष दोन वर्षांच्या कालावधीत, अंतर्गत कुरुबुरी वाढल्यामुळे,  सेनेच्या एकनाथ शिंदे यांनी अचानक निर्णय घेऊन बंड करून,  मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळविली .  परंतु शिंदेंचे सदरचे बंड कोणताही अभ्यास न करता ,  विचारपूर्वक नियोजन न केल्यामुळे, परिणामी अपात्रतेचे कायम टांगलेले संकट ,स्वपक्षाचे कोणतेही ध्येयधोरण न आखल्यामुळे, भाजपचा वरचष्मा दबाव राहिल्यामुळे, आजच्या घडीला विस्कळीत, गोंधळात राहिलेले मुख्यमंत्री म्हणून वागताना दिसत आहेत . 

याच काळात,  भाजपला लोकसभेतील बलाबल वाढिण्यसाठी खंद्या नेतृत्वाची जोड हवी असताना , सत्तेपासून दूर राहिलेल्या, अजितदादांनी या अस्थिर, दोलायमान राजकीय परिस्तितीचा लाभ घेत , नियोजनपूर्वक चाल करीत , उपमुख्यमंत्री पदाची संधी पुन्हा मिळवून सत्तेवर मांड मिळविली .  नव्या खेळात अजितदादांनी शिंदें, मुख्यमंत्री असून त्यांना गारद केलेच , पण भाजपच्या पक्ष शिस्तीला , कार्यक्षमतेवर खिंडार पाडत,  सहा महिन्यात पुणे जिल्हाही  हस्तगत केला . मेधा कुलकर्णींना नाराज करून आमदारकी मिळविल्यामुळे  तसे चंद्रकांतदादांना पुण्याने कधी आपलेसे केले नाही . त्यात कसब्याची जागा काँग्रेसने मिळविल्यामुळे चंदकांतदादांची अकार्यक्षमता सिद्ध झाली .  केवळ अमितभाईंशी सलगी किती काळ वर्चस्वात ठेवेल, याचा निकाल पालकमंत्री पद, काढून घेण्यात आला .  तसे पाहता पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे ,  एकूण २८ लोक प्रतिनिधींत राष्ट्रवादीचे २ लोकसभा , २ राज्यसभा आणि १० विधान सभा सदस्य आहेत . उर्वरित भाजप दुसऱ्या क्रमांकांवर आहे.  राष्ट्रवादीची एवढी सद्दी असताना, चंद्रकांतदादांनी पालकमंत्री साठी आग्रही रहाणे भाजप पक्ष नेतृत्वालाही मान्य नसेल .   या सत्तेच्या सारीपाटाच्या खेळात अजितदादा पुण्याच्या सत्तेच्या आडून मुख्यमंत्री पदाची माळ कधी ओढतील याचा पत्ता, सुगावा सुद्धा शिंदेंना लागणार नाही हेही तेवढेच खरे .

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

 

लेख (१३२) ३ ऑक्टोबर २०२३

जातीनिहाय जनगणना - "इंडिया" आघाडीला चालून आलेली उत्कृष्ट संधी  

दिनांक ३ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील  "जातगणतेच्या मागणीला बळ " वृत्त  वाचले.  महत्वाचा मुद्दा २०२१ पासून केंद्र सरकारच्या चाल ढकलतेमुळे होत नसलेल्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी केवळ केंद्रावर अवलंबून न राहता , राज्य सरकारही 

जातीनिहाय जनगणना करू शकते याचे उत्तम उदाहरण बिहार, ज्यांनी हे करून दाखविले.   बिहार राज्याच्या तेरा कोटींच्या लोकसंख्येत , ६३% इतर मागासवर्गीयांचा समावेश दिसून येतो. 

आजच्या  घडीला १८ राज्यांमध्ये भाजप  विरोधी पक्षांची सत्ता आहे.   या संधीचा लाभ घेत , इंडिया आघाडीने ठोस कार्यक्रम जाहीर करावा आणि जाती निहाय जनगणना वर्षअखेर पूर्ण करावी, ज्याचा त्यांना पाच राज्यातील विधानसभा , पुढील लोकसभा निवडणुकांसाठी  "इंडिया" आघाडीला चालून आलेली उत्कृष्ट संधी आहे . विरोधकांच्या कृतीने का होईना, सत्ताधारी भाजपास उर्वरित राज्यांची जातीनिहाय जनगणना करणे क्रमप्राप्तच आहे . सर्वच राज्यांनी जातीनिहाय जनगणना केल्यास देशाची एकूण लोकसंख्या, 

जातीनिहाय जनगणनेचे स्वरूप लक्षात येऊन, सध्या सर्वच राज्यातील जातींची टक्केवारी असलेला ज्वलंत प्रश्न सुटण्यास साहजिकच वाव मिळेल.  "इंडिया" आघाडीने  सारखे भाजपच्या चुका, धोरणांवर आक्षेप घेत न राहता राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून राज्यातील जनगणना करून जनतेचा विश्वास मिळविण्यास पात्र ठरावे .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१३१) ३ ऑक्टोबर २०२३

(१)

बुद्धी तर हवीच पण आर्थिक सुबत्ताही  मिळावावी . 

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३ म. टा. अंकातील " बुद्धी दे गणनायका ! " संपादकीय वाचले.  गणेशोत्सवाचा महत्त्वाचा गुणधर्म हा परिवर्तनशीलता आहे. आनंदाबरोबर रोजगाराला उत्तम चालना देणारा हा उत्सव आहे.  हजारो हातांना काम देऊन, हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या गणेशोत्सवात मर्यादा उल्लंघनाचे स्वरूप लागले हे निर्विवाद सत्य आहे दर्शनासाठी, 

विसर्जन मिरवणुकीत लाखोंचा जनसमुदाय, कानठळ्या बसविणारा डीजे, ढोल ताशांचा आवाज , तासंतास  बेभान होऊन जाणारे सत्तर ऐशी टक्के स्थानिक मराठी जन,  आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान करत स्वतःच्या वेळेचा , सार्वजनिक वाहतुकीचा , प्रशासनाचा , कायदा सुव्यवस्थेचा बोजा वाढवीत असतात. लाखोंच्या गर्दीमुळे ढोल वाजविणाऱ्यात ऊर्जा निर्माण होऊन, आवाजाच्या मर्यादेचा भंग केला जातो, परिणामी  प्रकृती अस्वस्थतेने हॉस्पिटल, खर्चिक उपचार आलेच . सार्वजनिक उत्सवाचे स्वरूप देशभरातील उद्योगधंद्यांना सुगीचे दिवस आणतो . हे खरे असले तरी, त्याचा लाभ मुख्यतः वीस ते पंचवीस टक्क्यांवर काम करणाऱ्या परप्रांतीयांनाच होत असतो. आम्ही मात्र  गणेशोत्सवाची सुरवात , माझा महाराष्ट्र , आमची मुंबई , म्हाडा लॉटरी , मराठी पाट्या, परीक्षा , ओबीसी आंदोलन ,या कंड्या पिकविणाऱ्या बातम्यात वर्षानुवर्षे नव्हे अनेक दशके गुंतलेले वा गुंतवलेले आहोत.  देशात सर्वाधिक जीएसटी , इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या राज्याच्या टक्क्यात, आपला मराठी टक्का किती याचेही शोध घेणे महत्वाचे आहे . एकंदरीत वर्षभरातील सर्वच सण उत्सवात उद्योगधंद्याचे महत्व लक्षात घेऊन, मराठी युवकांनी सहभागी होऊन बुद्धी वाढवावी सोबत आर्थिक सुबत्ता वाढविणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

(२)

सण उत्सवात उद्योग धंद्याचे महत्व लक्षात घेऊन आर्थिक सुबत्ता वाढविणे महत्वाचे. 

दिनांक २ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील "विसर्जन कशाचे " संपादकीय वाचले.  गणेशोत्सवाचा महत्त्वाचा गुणधर्म हा परिवर्तनशीलता आहे . आनंदाबरोबर रोजगाराला उत्तम चालना देणारा हा उत्सव आहे.  शाडूची माती , बांबू, ताडपत्री, डिझायनर कपडे , विद्युत रोषणाई,  नारळ, नैसर्गिक कृत्रिम फुले , वाद्य वाजंत्री इत्यादी हजारो हातांना काम देऊन हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या गणेशोत्सवास मर्यादा उल्लंघनाचे स्वरूप लागले हे निर्विवाद सत्य आहे .  श्रींच्या मूर्तीची अमर्याद उंची , रहदारीच्या रस्त्यावरील मंडप , आगमनाची मिरवणूक , पहिले दर्शनाच्या नावावर प्रतिष्ठापना पूर्व फोटो सेशन , दर्शनासाठी लांबच्या रांगा ,  व्हीआयपी संस्कृतीचे दर्शनाची व्यवस्था इत्यादी अवाजवी प्रसिद्धी लाभलेल्या

गोष्टींची सांगता विसर्जन मिरवणुकीत कळस चढविला जातो .  उंचच्या उंच श्रींच्या मूर्ती, त्यावर पुष्पवृष्टी साठी  उंचावरून केलेली व्यवस्था , मूर्ती सभोवताली लाखोंचा जनसमुदाय , कानठळ्या बसविणारा डीजे, ढोल ताशांचा आवाज , विविध रंगांचा 

नळ्यांतून उधळणारा गुलाल , अथांग समुद्रातील विसर्जन असे तासंतास  बेभान होऊन जाणारे युवक.  यातील खरे वास्तव म्हणजे एकंदरीत गर्दीच्या  ऐशी टक्के जनता स्थानिक मराठी जन,  केवळ क्षणिक, भौतिक  सुखाच्या मागे लागत,  आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान करत स्वतःच्या वेळेचा , सार्वजनिक वाहतुकीचा , प्रशासनाचा , कायदा सुव्यवस्थेचा बोजा वाढवीत असतात.   याच गर्दीचा लाभ विविध ढोल झाँज ताशा पथकांना होऊन, त्यांच्या क्रियाशीलतेत ऊर्जा निर्माण होऊन आवाजाच्या मर्यादेचा भंग केला जातो, परिणामी  प्रकृती अस्वस्थतेने दवाखाने , हॉस्पिटल खर्चिक उपचार आलेच . घरगुती, सार्वजनिक उत्सवाचे स्वरूप देशभरातील उद्योगधंद्यांना सुगीचे दिवस आणतो . हे खरे असले तरी, त्याचा लाभ मुख्यतः वीस ते पंचवीस टक्क्यांनी उद्योगधंद्यातील संधीचे सोने करणाऱ्या परप्रांतीयांनाच होत असतो हे हि सत्यच आहे .  आम्ही मराठी जन , गणेशोत्सवाची सुरवात , माझा महाराष्ट्र , आमची मुंबई , आम्ही पुणेकर , नादात गुंतलेले , गुंतवलेले असतो . दुकानावरील 

मराठीच्या पाट्या , मराठी माणसाला घर नाकारणे , प्रकल्प गुजरातला पळवले,  सरकारी नोकरीसाठी ओबीसी आंदोलन , परीक्षेत बदल,  या कंड्या पिकविण्याऱ्या बातम्यात वर्षानुवर्षे नव्हे दशके घालवीत म्हाडा सिडकोच्या लॉटरी ची वाट पाहत बसतो . देशात सर्वाधिक जीएसटी,  इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या राज्याच्या टक्क्यात आपला टक्का किती याचेही शोध घेणे महत्वाचे आहे .  एकंदरीत वर्ष भरातील सर्वच सण उत्सवात उद्योग धंद्याचे महत्व लक्षात घेऊन, मराठी युवकांनी आर्थिक सुबत्ता वाढविणे महत्वाचे आहे .   

 

विजयकुमार वाणी , पनवेल