लेख (८७) २९ मे २०२३

सल्लाबाजार अर्थात त्यांच्याच फायद्यासाठी !!

लोकसत्ता दिनांक २७ मे २०२३ च्या बुकमार्क सदरातील "सल्लाबाजार " कितपत फायद्याचा ? सागर अत्रे यांचे दोन पुस्तकांचे परीक्षण वाचले. लेखात परदेशी कंपन्यांना आलेले अनुभव आणि कन्सल्टेशन कंपन्यांचे खरे दायित्व संबधी खुलासा केला आहे . लेखात म्हटल्याप्रमाणे या प्रतिष्ठित कंपन्यात नेते ,सनदी अधिकारी यांनी काम केले आहे आणि उत्तरोत्तर प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचले आहेत. गेल्या दशकापासून भारतात , केंद्र सरकारच्या मंत्रालयात , सार्वजनिक उपक्रमांतील अनेक नवे नवे प्रकल्प बांधा वापरा हस्तांतर तत्वावर उभारणीसाठी मंजुरी देण्यात आल्यात. हे सर्व प्रकल्प सर्वच दृष्ट्या मोठे असल्याकारणाने, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्वारस्य, निविदा प्रक्रिया , मूल्यमापन , करार हे सारे काम वेळेत करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ बऱ्याच उपक्रमात , खात्यात उपलब्ध नसल्या कारणाने केंद्र सरकारनेच काही ठराविक कन्सल्टेशन कंपन्यांचे सहकार्य घेण्याचे सुचविले . नॉमिनेशन बेसिस वर काम मिळाल्यावर , कन्सल्टेशन कॉर्पोरेट एक्सक्युटिव्हज , सरकारच्याच वेगवेगळ्या खात्यातील अधिकार्यांच्या संपर्कात राहून माहिती मिळवतात . ती माहिती एकत्रित करून, कॉम्पुटर प्रोग्रॅमिंग नॉलेज , इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, उत्कृष्ट वेशभूषा द्वारे पीपी प्रेझेन्टेशन, द्वारे सादर करतात . जे काम सरकारी खात्यातून सुद्धा होत असे, होऊ शकते , तेच काम फक्त वेगळ्या धाटणीने, एकत्रित सादर करण्याचे कसब यांना गवसले आणि या कंपन्यांनी आपले कार्मिक,आर्थिक, नाव लौकीक बस्तान बसवून ठसा उमटविला . दुसरे महत्वाचे इथे नमूद करावेसे वाटते , या साऱ्या कन्सल्टेशन कंपन्यांत राजकीय नेत्यांचे , उच्च अधिकाऱ्यांचे सुपुत्र , प्रक्षिशणाच्या नावे कार्यरत असतात, त्याचाही परिणाम याच कंपन्यांना काम देण्यात यावे असा आग्रही होत असेल . लेखातील शेवटच्या परिच्छेदात कन्सल्टेशन कंपन्यांचे कामाचे लूप होल्स दाखविले आहेत. आपल्या देशातील विशेषतः सरकारी खात्यातील सारेच प्रकल्प पूर्णत्वास जातात असे नाही ,स्मार्ट सिटी, इनलँड वॉटर सर्व्हिसेस , प्रत्येक तालुक्यात एअरपोर्ट, ड्राय पोर्ट्स , कॉरिडॉर्स , वैगेरे असे कित्येक प्रकल्प कागदावरच राहतात. शिवाय या सर्व कामात सरकारी अधिकारी निश्चित निवांत असतात कारण प्रकल्प झाला नाही झाला याची चौकशी , ऑडिट वैगेरे होत नाही , कारण सरकारच्या सल्ल्यानुसारच कन्सल्टेशन कंपन्यांना काम दिले जाते. पण इकडे कंपन्यांचे कन्सल्टेशन कतृत्व सिद्ध झाले नाही झाले तरी त्यांच्यात आर्थिक उन्नती नक्कीच होत राहते . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल

लेख (८६) २५ मे २०२३.

बहिष्कार टाकून अपशकून तर करून घेत नाही ना !! 

नव्या संसद भवनाच्या उद्धघाटनास राष्ट्रपतींना निमंत्रण नसल्याच्या निषेधार्थ २० राजकीय पक्षांनी बहिष्कार घातल्याचे वृत्त आहे. संसद हे लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या देशााचे विधिमंडळ आहे. निवडणुकीच्या मार्गाने निवडून आलेले सदस्य आपापल्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतात. संसदीय राज्यपद्धतीमध्ये पंतप्रधान हा संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचा प्रमुख असतो. मंत्रीमंडळ सरकारची धोरणे व प्रस्ताव संसदेसमोर मांडतात. साऱ्या पक्षांच्या नेत्यांना, सदस्यांना हे अवगत आहेच. शिवाय नव्या संसद भवनात पुढील अधिवेशनात सहभागी होणे आहेच, किंवा आता सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत बहिष्कार जरी घातला तरी नव्या लोकसभेत या साऱ्यांची सत्ता आल्यास मग नव्या संसदेत न जाता, जुन्याच संसदेत कामकाज करणार का ? याचे भान या सदस्यांना असणे आवश्यक आहे. निष्कारण विरोध करून स्वतःलाच स्वगृही जाण्यास रोखून स्वतःच्या सत्तेस अपशकून करण्यासारखे आहे, त्यापेक्षा सहभागी व्हावे, नव्या संसदेत मौज मजा आनंद व्यक्त करावा, घर लाभले तर पुढील सत्ता येण्यास वेळ लागणार नाही. 

विजयकुमार वाणी पनवेल

लेख (८५) २१ मे २०२३

रविवार दिनांक २१ मे २०२३ लोकरंग - हाय कमांडीकरण आणि कलते कमंडल !

भाजपच्या २०१४ पासून मे २०२३ कर्नाटक विधानसभा पर्यंतचा घेतलेला लेखाजोगा अतिशय स्पष्ट आहे. संपूर्ण भारतवर्ष फक्त भाजपचेच आहे, ह्या भ्रमाच्या भोपळ्यातून लेखात म्हंटल्याप्रमाणे मित्राचे वडिलांचं काय, सारेच बाहेर आले असतील. लेखात, प्रत्येक राज्यनिहाल निकाल, प्रत्येक राज्याची परिस्थिती, मतांची टक्केवारी, असंगाशी हात मिळविणी , हे दर्शवून केंद्रीय सत्ताधारी कोणत्या केविलवाणी परिस्थितीत आहे हे दाखवून दिले आहे. कर्नाटकाच्या निकालाचा, विविध अंगांनी घेतलेला परामर्श आणि काँग्रेसच्या विजयापुढे सत्ताधाऱ्यांची तयारी काजव्यागत दिसून आली. आजच्याच चांदणी चौकातून "खरगे आणि सूरजेवाला " सदरात यांनी घेतलेली वर्षभर मेहनत जिंकण्याची जिगर वृत्ती दर्शविते तर सत्ताधारी मुख्यमंत्री पदाच्या दावेदारास तिकीट सुद्धा देऊ इच्छित नव्हते, दिल्ली पंजाब हिमाचल पराभवाने काहीच शिकले नाहीत असे दिसून आले. महाराष्ट्रातील सत्तापालट तर सर्वोच्च न्यायालयाने लाजिरवाणा ठरविला. या पराभवांची मीमांसा न करता, केंद्रीय अध्यक्ष मुंबई महापालिका जिंकण्याचे मनसुबे दाखवितात. खरे तर या अध्यक्षांनी स्वतः पदा वरून दूर व्हायला हवे,असो. खरे तर असे लेख सामान्यजन मन लावून वाचतात, पणं ज्यांच्या विषयी समुपदेशन आहे त्यांनी सुद्धा वाचावेत, आपल्या चुका दुरुस्त कराव्यात, जेणेकरून भविष्यातील यशाचा मार्ग सोपा राहील, नाहीतर मी, हम, आम्ही, आमच्याकडे भारतवर्षाच स्वामित्व म्हणत यापुढील निवडणुकीत घात होत राहील आणि हायकमांडच्या कमलंडूतून पाणी नाहीसे होण्याची शक्यता फार दूर नाही. 

विजयकुमार वाणी, पनवेल

लेख (८४) २६ मे २०२३

कोंकण रेल्वे प्रवासी संख्या, आसन क्षमता, वेळेचे गणित आणि रेल्वे गाड्यांचे व्यस्त प्रमाण !!

लोकसत्ता २१ मे २०२३, पहिल्याच पानावरील " दीड मिनिटात प्रतीक्षा यादी हजारपार !!" या वृत्ताच्या संदर्भात.

या वर्षीच्या गणेश चतुर्थी निमित्ताने कोंकणातील रहिवाशांची रेल्वे आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हे , त्यातील रायगडचे रेल्वे प्रवास करणारे ४ तालुके आणि तिन्ही जिल्ह्यांचे मिळून २१ तालुक्यातील २००० च्या आसपास गावे होतात. प्रत्येक गावात कमीतकमी १०० रहिवाशांचा प्रवास धरल्यास अंदाजे २ लक्ष प्रवासी होतात. दिवसाकाठी २४ रेल्वे गाड्यांचे प्रमाण . (एक्सप्रेसला मोजून ५ ते ६ थांबे आणि पॅसेंजरला २५ च्या आसपास). एका एक्सप्रेसची १५०० पर्यंतची आसन/शयन क्षमता पाहता दिवसाला फक्त ३६००० प्रवासी प्रवास करू शकतात. यातील निम्म्या रेल्वे, दूर पल्ल्याच्या असल्याने, चोवीस -पंचवीस हजारांच्या आसपास प्रवासी लॉट कोकण पट्टीसाठी असू शकतो, म्हणजे पंचवीस हजार प्रवाशांनी ८ दिवस रोज प्रवास केल्यास, दोन लक्ष प्रवासी संख्या पूर्ण होऊ शकते. पणं विद्यार्थी, नोकरदार, व्यवसायिक यांच्या सुट्टीची सांगड घालत, सणाच्या एक दोन दिवस आधीच प्रत्येकास जावयाचे असते, म्हणजे एक लक्ष प्रवासी, २४ रेल्वे गाड्यांच्या पंचवीस हजार आसन कपॅसिटीसाठी, एकाच वेळेस आरक्षण करायला सुरवात केल्यावर क्षणातच ब्लॉक होणारच. सणाच्या दिवशी दोन दिवसासाठी २४ ऐवजी ४८ रेल्वे गाड्या दिल्या तरी दुप्पट प्रवाशांचे नियोजन होऊ शकते , पणं तरीही निम्म्याहूनही अधिक बाकीच राहतात. यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सणांच्या एक दोन दिवस आधी, दहा तासांच्या प्रवासासाठी जास्तीचे रेक्स उपलब्ध करून कुर्ला, ठाणे , दिवा, पनवेल येथून शटल सर्व्हिस माध्यमातून चेअरकार्स, मेमू ट्रेन, ठराविक अंतरावर लोकल ट्रेन यांचे पद्धतशीर नियोजन करावे जेणेकरून उर्वरित निम्म्या प्रवाशांची समस्या सुटण्यास मदत होईल, उर्वरित प्रवासी रस्ते मार्गे नेहमीप्रमाणे पोहोचतीलच. 

विजयकुमार वाणी, पनवेल

लेख (८३) २० मे २०२३

(१)

एलआयसीचे योगक्षेम ? पण सामान्यांचा लोकक्षोभ !!! 

१८ मे लोकसत्ता मुखपृषठावरील वृत्त " एलआयसी भागधारकांना अडीच लाख कोटींचा फटका" आणि १९ मे चे संपादकीय "लाखाचे बारा हजार " वाचले . गेल्या वर्षीच्या मे (२०२२) महिन्यातच एलआयसी ने भारतीय बाजारातील सर्वात मोठा आयपीओ काढून २१००० कोटींची गुंतवणूक उभी केली. देशातल्या सर्व म्युच्युअल फंडात जितकी गुंतवणूक होते त्यातली निम्मी गुंतवणूक एलआयसीची असते. खरे म्हणजे म्युच्युअल फंड हा सामान्यांसाठी कर बचत, गंगाजळी निर्माण करणे, नियमित उत्पन्न मिळवणे, इ. उदिष्टे साध्य होते, म्हणून प्राधान्य देतात. एलआयसीने विशेष आर्थिक लाभासाठी खुल्या शेअर बाजारात अदानी समूहाच्या पाच कंपन्यांमध्ये ९ टक्के हिस्श्याने ३० हजार कोटींची गुंतवणूक केली. परंतु जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनीच्या अहवालानुसार, अदानी स्टॉकच्या किंमतीत फेरफार आणि मणी लॉन्डरिंगचे आरोप झालेत . अदानी कंपनीच्या सर्व शेअर्स सोबत एलआयसीचे शेअर मूल्य निम्म्यांवर आले. भांडवली बाजारातील एलआयसीमध्ये गुंतवणुक ही केवळ सरकारी इश्यू आहे म्हणून केली गेली . पणं एलआयसीने खाजगी क्षेत्रात गुंतवणक करून, लक्षावधी सामान्य गुंतवणुकदारांचे नुकसान, विशेषतः निवृत्त धारकांचा विश्वासघात केला. योगक्षेम वहाम्यहम या ब्रीद वाक्याचे पाट्या झळकणार्या एलआयसी, आता लोकक्षोभास पात्र आहे . केवळ शेअर बाजारातील गुंतवणूकीचे मूल्य बाजारातील चढ उतारावर अवलंबून असल्यामुळे हा लोकक्षोभ अनावर होत नाही एवढेच . सरकारी मालकीची एलआयसी आणि सरकारच्या मित्रांची अदानी , या चक्रव्यूहात सामान्यांना अडकविणे कितपत योग्य आहे , कमीत कमी एलआयसीचे समभाग संतुलित ठेवण्यापुरती तरी काळजी घेण्याचे या सरकारने करावे, जेणेकरून सामान्यजन खरेदी भावात हे शेअर्स विकून मोकळे तरी होतील.  

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

(२)

एलआयसीने खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणक परत घ्यावी.

आजच्या १८ मे २०२३ लोकसत्ता मुखपृषठावरील एल आय सी भागधारकांना अडीच लाख कोटींचा फटका लेख वाचला. सामान्य माणसाने सरकारी आयपीओ म्हणून एलआयसीत गुंतवणुक केली. रू.९०३ भावाने प्रत्येकी ७७ शेअर्स अदा केलेत, परंतू रू.८२६ भावाने लिस्टिंग होऊन सुरवाीतीस १० टक्के नुकसान झाले. गत वर्षभरात आकडा खालीच राहिला त्यात, अदानीतील खाजगी गुंतवणुकीने तर ५० टक्के तळ गाठून सामान्य माणसाचे निम्म्याहून अधिक नुकसान केले. अशा लक्षावधी गुंतवणुकदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान एलआयसीने केले आहे. भांडवली बाजारातील एलआयसीत गुंतवणुक ही केवळ सरकारी म्हणून झाली पणं खाजगी क्षेत्रात गुंतवणक करून सामान्य माणसांना विशेषतः निवृत्त धारकांचा विश्वासघात केला आहे. अदानीने आयपीओ परत घेऊन गुंतवणकदारांचे पैसे परत केले होते, तसेच एलआयसीने खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणक परत घेऊन सामान्यांचे पैसे परत करावेत किंवा समभाग संतुलित अवस्थेत ठेवावा.

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

(३)

अपात्र आमदारांच्या संदर्भात विधान सभा अध्यक्ष यांची पत्रकार परिषद.

राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या संबधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, आमदारांच्या आपत्रते विषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार विधान सभा अध्यक्ष यांना सुपूर्द केले आहेत. या विषयी विधानसभा अध्यक्ष यांनी नुकतीच शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. पणं बैठकी नंतर पत्रकार परिषद घेऊन या विषयी मत व्यक्त केले, हे कितपत योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल देणे टाळलेला हा अतिशय ज्वलंत आणि गंभीर विषय, त्यावर घटना समितीवरील अधिकारीच दैंनदिन टिका टिप्पणी करत राहणे योग्य नाही. या टिप्पणीवर संबधित विरुद्ध पक्ष प्रतिक्रिया देणारच, त्यावर स्पष्टीकरण असे वाग्युद्ध सुरू राहते. या करिता विधिमंडळ अध्यक्षांनी कमीतकमी पदाचे औचित्य राखून या केसच्या निकालापर्यंत पत्रकार परिषद टाळावी, जेणेकरून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरीत विधान सभा अध्यक्ष पद तरी दूर राहून संविधानाचा सन्मान कायम राहील.

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

लेख (८२) १४ मे २०२३

आता घरीच राहून कर्नाटकी कशिदा पाहण्याची वेळ आली !!

१४ मे २०२३, रविवारचे विशेष संपादकीय "बजरंगाचा प्रकोप"  आणि सर्वच पानावरील कर्नाटक निवडणूक विश्लेषण वाचले. राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही, गांधी समाजवाद, सेक्युलॅरिझम, मूल्याधिष्ठित राजकारण, आर्थिक व राजकीय शक्तीच्या विकेंद्रीकरण अशा अनेक मूल्यांनी १९८० पासून अनेक विजयी विक्रमांनी आणि तेवढ्याच वादग्रस्त निर्णयांनी नटलेल्या सत्ताधारी पक्षाचा ४३ वर्षांचा इतिहास आहे. २०१४ पासून लोकसभा बहुमताने काबीज केल्यानंतर, ९ व्या अध्यक्ष पदाच्या काळापासून सत्तेची महत्वाकांक्षा वाढीस लागली. २०१९ ला, पुन्हा एकदा निर्विवाद बहुमताने सत्ताधाऱ्यांचे गर्वाने हिमनगाचे टोक गाठण्यास सुरू झाले. सामान्यांनी दैनंदिन जीवनात त्यांची सुख दुःखे बाजूला सारून, त्यांच्यात आदरणीय पीएम साहेबांची प्रतिमा रुजविण्याचा प्रयोग सुरू झाला. कोविड काळातील सुया टोचण्यांच्या प्रमापत्रांपासून, शेतकऱ्यांच्या ऍप, रेडियोची मन की बात वैगेरे सर्व सीमा पार केले. इथपर्यंत सारे ठिक होते, पण पश्चिम बंगाल, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश  ह्या काही प्रमुख राज्यांच्या सत्तेसाठी संघर्ष सुरू करताना अनेक क्लृप्त्यांचा वापर करू लागलेत. राजकीय अस्थैर्य माजविण्यासाठी, सीबीआय , ईडी चा वापर केला जावून अशा प्रकारांना मुद्दामहून वारेमाप प्रसिध्दी मिळू लागली. कितपत खरे का खोटे, सामान्यांना अजूनही त्याचे घेणं नव्हतं पणं या संस्थांचा वापर आता डोळ्यात खुपू लागला. सबका साथ सबका विकास संकल्पना मागे पडू लागली आणि त्याची जागा सब जगह सत्ता याची स्वप्ने जास्तच महत्वकांक्षा धरू लागली. केंद्रातील सत्ताधारी, पंचायत, नगरपालिका ते राज्याच्या पोट निवडणुकीत उमेदवार निवडीपासून सहभागी होऊ लागलेत. त्याचे परिणाम अंधेरी, कसबा, पूर्ण कर्नाटकात दिसू लागलेत. सर्व साधारण निवडणुकीच्या बॉर्डरवर अडचणीत असलेल्या काँग्रेसने कर्नाटक राज्यात संयम दाखवित, सामन्यांच्या प्रश्नांना हात घालीत, निर्विवाद विजय मिळवीत सत्ताधाऱ्यांचा खुर्दा पाडला. आता फक्त हेच बघावे लागेल की काँगेसने विजयी परंपरा कायम राहण्यासाठी गाफील न राहता, उतुन मातून न जाता, सुरवातीस राज्ये पादाक्रांत करावीत. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची उबग आलेली फोडा फोडीची, सीबीआय इडीची परंपरा चालूच ठेवल्यास, बेरोजगारी, वाढती महागाई, या सामान्यांच्या मुख्य प्रश्नांपासून दूर जावू लागल्यास आणि राज्यातील नेत्यांचे पंख छाटणी सुरू राहिल्यास, येऊ घातलेली राज्ये आणि लोकसभा निवणुकीत सत्ताधाऱ्यांना घरीच राहून कर्नाटकी कशिदा पहावा लागेल. पण त्यासाठी काँगेस आणि साऱ्या विरोधी पक्षांना बारीक सारीक वर्क करून थोड्याच समयात घट्ट कशिदा विणावा लागेल. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख (८१) १० मे २०२३

इंजिन केवळ सत्तेचे - ते हि बिना शक्तीचे !

बुधवार दिनांक १० मे २०२३ लोकसत्ता संपादकीय "डबल इंजिना" चे मिथक वाचले . अभ्यासपूर्ण लेखात "कोणत्याही सामाजिक भासणाऱ्या संघर्षामागील कारण अंतिमतः आर्थिक असते .हा महत्वपूर्ण मुद्दा नमूद केला आहे . भारतातील ग्रामपंचायत ते राज्य ते देश यांचा विचार न करता केवळ जागतिक पातळीवर तुलना करून किंमती आणि महागाई, सामाजिक पायाभूत सुविधा, रोजगार, कृषी, सेवा उद्योग, सेवा, खाजगी भागीदारी , विद्युत, ऊर्जा , लॉजिस्टिकस, डिजिटल पेमेंट,अशा आणि अनेक क्षेत्रातील आघाडीचे वर्णनाने, भारताची अर्थव्यवस्था हि जगातील ५ व्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था आहे असेच ठळकपणे मांडले जाते . मग जागतिक पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणावर मजल मारलेल्या देशाची स्थिती एवढी चिंताजनक कशी ? राज्य भाजप शासित , अन्य पक्षीय शासित अथवा केंद्र शासित असो, एकाही राज्याची स्थिती अव्वल नाही . सर्वाधिक जीएसटी देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या स्थितीचे वर्णन तर प्रकल्प पळविले , प्रकल्पाला विरोध यांच्या रकानेच्या रकाने भरून होत असते . एकंदरीत बेरोजगारीने सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत . लोकसंख्या वाढीच्या रूपाने , बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवित आहे . महाविद्यालये वाढलीत पणं शिक्षित तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीत घसरण होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन सरकारच्या धोरणानुसार अनेक अंगीकृत कारखाने, व्यवसाय उभे केलेत, ज्यात लाखों तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या होत्या. परंतु गेल्या दहा वर्षात ही सारी कारखानदारी बंद पडली किंवा खाजगीकरण तरी झालेे. आधुनिकीकरण , संगणीकरणामुळे नावाखाली नोकरीची संधी मिळेनाशी झाली. सेवा क्षेत्र, डिपार्टमेंटल स्टोअर्सच्या साखळ्या उभ्या राहिल्यात पणं त्यातही नोकरीची दहा वर्षेच शास्वती दिसून येत आहे. याचे परिणाम, सधन घरातील मुले, उच्च शिक्षणासाठी किंवा उच्च शिक्षणानंतर परदेशी रवाना होणाऱ्यांची संख्या लाखावर जाणे आणि परदेशात स्थायिक होणे हे स्वाभाविकच आहे. मध्यम परिस्थितीतील तरुण, कॅम्पसच्या माध्यमातून आय टी, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट क्षेत्रात कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीत गुंतला गेलाय, उर्वरित तरुण आई वडिलांच्या कमाईवर लाजेखातर एमपीएससी, स्पर्धा परीक्षेच्या नावावर दिवस ढकलतायेत. यात सरकारास काही देणे घेणे नाही .एकीकडे जिएसटी संकलन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आयात निर्यातीसाठी पोर्ट डेव्हलपमेंट प्रगतीचे नवे नवे उच्चांक गाठीत आहेत, मग नेमकी बेरोजगारी पर्यायाने या वर्गास जाणविणारी महागाई सर्वच राज्यात बोकाळलेली आहे याचे कारण दृष्टिक्षेपात येत नाही . सत्ताधाऱ्यात आणि विरोधी पक्षात नेमकी याचीच वानवा आहे, परराष्ट्र नीती, प्रत्येक राज्यातील अंतर्गतस्थिती या सोबतच रोजगार उपलब्धता तेवढेच महत्वाचे आहे . दोन्ही बाजुंनी विचार विनिमय करून वित्त व्यवस्थेत शिस्त आणून, पुन्हा एकदा कारखाने, अंगीकृत व्यवसाय उभे करून शिक्षित तरुणांना तरी कायम नोकरीची हमी मिळेल, असे नियोजन करावे. कितीही आधुनिकता आली, जग बदलले तरी कायम स्वरुपी नोकरीचा निकष लवकर काही पुसता येणार नाही, त्यावरच भारतातील कुटुंब व्यवस्था अवलंबून आहे हे ही नाकारता येणार नाही. मग तुम्ही सरकारे पंचायत ते केंद्रापर्यंत सारीकडे फक्त इंजिनांची गाडी फिरवा, सामान्यांची काहीच हरकत नाही . 

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल . 

लेख (८०) ०४ मे २०२३

 

अवास्तव फुगलेला आकार !!! 

दिनांक ४ मे २०२३ लोकसत्ता संपादकीय "आव्हानाचा आकार" वाचले. यातील बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणविला. लोकसंख्या वाढीच्या रूपाने , महाविद्यालये वाढलीत पणं शिक्षित तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीत घसरण होत आहे. राज्याचा विचार करता, २३ विद्यापीठात, महाविद्यालयांची संख्या ५००० च्या आसपास आहे. महाविद्यालयातून पदविका, पदवी, पदव्युत्तर, डिग्री घेऊन दरवर्षी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अंदाजे १ लक्षच्या आसपास धरली गेल्यास, १० वर्षात, दहा लक्ष तरुणांना कायम स्वरुपी नोकरी नक्कीच मिळालेली नाही. १० लक्ष उच्चशिक्षित तरुणांपैकी फक्त चाळीस पन्नास हजार तरुण कायम स्वरुपी नोकरीत असतील, उर्वरित पन्नास टक्के मुंबई पुणे नाशिक संभाजीनगर या भागातील कारखाने आणि लघु उद्योगात रोजगारावर असतील, अर्थात उर्वरित १ लाखाहून अधिक बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सरकारच्या धोरणानुसार अनेक अंगीकृत कारखाने, व्यवसाय उभे राहिलेत ज्यात लाखोंनी नोकऱ्या मिळाल्या होत्या. परंतु गेल्या दहा वर्षात ही सारी कारखानदारी बंद पडली आणि बुडीत खात्यात गेल्यामुळे खाजगीकरण तरी झालेे. आधुनिकीकरण , संगणीकरणामुळे नावाखाली नोकरीची संधी मिळेनाशी झाली. सेवा क्षेत्र, डिपार्टमेंटल स्टोअर्सच्या साखळ्या उभ्या राहिल्यात पणं त्यातही नोकरीची दहा वर्षेच शास्वती दिसून येत आहे. याचे परिणाम, सधन घरातील मुले, उच्च शिक्षणासाठी किंवा उच्च शिक्षणानंतर परदेशी रवाना होणाऱ्यांची संख्या लाखावर जाणे आणि परदेशात स्थायिक होणे स्वाभाविकच आहे. मध्यम परिस्थितीतील तरुण, कॅम्पसच्या माध्यमातून आय टी, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट क्षेत्रात कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीत गुंतला गेलाय, उर्वरित तरुण आई वडिलांच्या कमाईवर लाजेखातर एमपीएससी, स्पर्धा परीक्षेच्या नावावर दिवस ढकलतायेत. यासाठी सरकारची जबाबदारी खूप मोठी आहे , नाहीतरी एका बाजूस जीएसटी संकलनाचे विक्रम रचले जात आहेत, त्यातून वित्त व्यवस्थेत आव्हानाच्या आकाराला शिस्त आणून, पुन्हा एकदा कारखाने, अंगीकृत व्यवसाय उभे करून शिक्षित तरुणांना तरी कायम नोकरीची हमी मिळेल, असे नियोजन करावे. कितीही आधुनिकता आली, जग बदलले तरी कायम स्वरुपी नोकरीचा निकष लवकर काही पुसता येणार नाही, त्यावरच भारतातील कुटुंब व्यवस्था अवलंबून आहे हे ही नाकारता येणार नाही.  

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

०३ मे २०२३

 

लेख (७९) २ मे २०२३

 

दर्जेचे निकष योग्य आहेत का ? 

महाराष्ट्र दिनी मराठीच्या अभिजात भाषा दर्जेसाठी राज्यपालांनी प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले, सोबतच राज्यात लेखक, साहित्यिकांनी विविध ठिकाणी अद्याप पावेतो दर्जा न मिळाल्याने निषेध केला असे वृत्त आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिआ या सहा भाषांना हा अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यातील संस्कृत भाषा वगळल्यास, दक्षिण भारतातील चारही राज्यांच्या भाषांना आणि पूर्वेकडील ओडिसा राज्याला दर्जा मिळाला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा फक्त दक्षिणेतील राज्यातील भाषांना मिळाला आहे यात थोडेसे वावगे वाटते. कारण भारताच्या २१ भाषा या अधिकृत भाषा आहेत, त्यात हिंदी भाषिक पट्टा खूप मोठा आहे. गुजराती, मराठी, बंगाली , काश्मिरी, उर्दू आणि पौर्वात्य भागातील स्थानिक भाषा यांचा वापर आहे. या भाषांना दर्जाच्या निकषानुसार , प्राचीन, श्रेष्ठ साहित्य, हजाराच्या वरचे आयुष्य, स्वयंभूपण, आधुनिक रूप , या कशातच मोडत नाही का ? याचा विचार उर्वरित सर्वच राज्यांनी करावा आणि मराठी भाषे साठी तर ऐतिहासिक दाखले, पुरावे यांची विपुलता सर्वदूर ख्याती आहे. फक्त आता निकषांचे मुद्दे तपासून पहावेत. 

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

लेख (७८) २ मे २०२३

 

धडाडी असावी पणं पुनर्वसनासाठी !!!

धडाडी का दांडगाई ? १ मे २०२३ चे संपादकीय वाचले. 

शासन नोंदीनुसार महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी सुमारे २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र पिकांखाली आहे. म्हणजे एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकांखाली आहे. उर्वरित ८२ लाख हेक्टर क्षेत्रात डोंगर, दऱ्या, तलाव, नद्या, शहरे, गावे समाविली आहेत. १९५० ते १९९० या ४० वर्षांच्या काळात, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील लष्कर, नेव्ही, रेल्वे, विमानतळ, सार्वजनिक सेवा, अंगीकृत उद्योग, तसेच राज्याच्या एमआयडीसी, प्रत्येक जिल्ह्यात एक ना दोन तर अधिक प्रमाणात स्थिरावल्या होत्या. या व्यतिरिक्त अवजड उद्योग कारखाने, कापड -सुत गिरण्या, साखर कारखाने, आदी अगणित खाजगी उद्योग होते. त्यात आय टी इंडस्ट्रीची भर पडली. ह्या प्रत्येक उद्योग धंद्यासाठी त्या काळात जमिनी ग्रहण करते समयी थोडाफार विरोध झालाच असेल. भले अमानुष अत्याचार, लाठीहल्ला झाला नसेल, पणं प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारा परतावा, पुनर्वसन , या बाबतीत तर नक्कीच दुर्लक्ष, हलगर्जीपणा झालेला आहे आणि तो अमानुष अत्याचारांच्या पेक्षा भयंकर आहे. श्री विश्वास पाटील यांच्या झाडाझडती कादंबरीतील धरणग्रस्तांचे हालांचे वर्णन पाहून तर मन विषण्ण होते. त्याकाळातील मर्यादित स्वरूपाच्या माध्यमांना याचे वृत्त मिळत नसेल. त्याचे पडसाद विधिमंडळ सभागृहात मांडण्यापर्यंत त्या प्रश्नांची तीव्रता कमी होत असेल. यातली आणखी एक वाईट गोष्ट निदर्शनास येत आहे की, शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारच्या उद्योग धांद्यांकरिता अतिशय कमी मोबदला देऊन, ग्रहण करायच्या आणि काही काळानंतर तोट्यात चालणारे उद्योग म्हणून खाजगीकरण करावे. या दशकात अशी अनेक उदाहरणे रायगड जिल्ह्यातील सर्वच उपक्रमांना लागू आहेत. आयपीसीएल, एचओसी, न्हावा शेवा बंदर, ठळक उदाहरणे. यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीही गेल्यात, कुटुंबातून एकच नोकरी होती तीही वयोमानापरत्वे गेली, आता पुढच्या पिढीस खाजगी कंपनीत नोकरीची शाश्वती नाही. जमिनीचा मिळालेला परतावा अत्यल्प असल्याकारणाने आणि कौटुंबिक व्यवसाय ही बुडाल्यामुळे आधीची गरीबितील शेतकऱ्याची स्थिती बरी होती, असे म्हणायची वेळ आली आहे. जुने प्रकल्प पुनर्वसन धोरण बदलावे, जमिनीच्या बदल्यात जमीन, कुटुंबातील सर्व शिक्षितांना नोकरीची कायम हमी, राहण्यासाठी कायमचे घर देऊन अल्प दरातील सेवा सुविधा पुरवाव्यात, पुढच्या पिढीच्या शिक्षणासाठी सर्व सोयी सुविधा, रुग्णालय, आदी गरजेच्या सोयी साठी हमी घ्यावी. यासह अनेक बाबींचा विचार करूनच अधिग्रहण करावे. 

विजयकुमार वाणी, पनवेल