रविवार, २४ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५९) २४ डिसेंबर २०२३

 


महामंडळ नफ्यात , प्रवाशी मात्र त्रासात.

महामंडळ एसटीच्या ताफ्यात इलेक्ट्रीक बसेस, स्लीपर कोच, नवीन गाड्या आणि सवलतींमुळे चांगले उत्पन्न वाढत आहे.  आता क्यूआर कोडची सुविधाही करून डिजिटल पेमेंट करणे सोपे होईल.  एसटी च्या या सकल उत्पन्नातून कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्याचं पाहिजे, यात वादच नाही. परंतु प्रवाशांच्या सेवेसाठी ब्रीद वाक्य असणाऱ्या, प्रवाशांना कशा सोयी सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत, याचाही विचार व्हावा.  प्रत्येक स्थानक, स्टँड, आगार यांची आजची परिस्थिती अत्यंत दयनीय, दुर्लक्षित आहे.  कानाकोपऱ्यात उभ्या असलेल्या एस्ट्या, त्यांची तुटलेली तावदाने, गावांच्या नावांच्या वाकड्या तिकड्या ठेवलेल्या पाट्या, आगारातील खड्डेमय रस्ते, तुटलेल्या शेड्स, त्यामधील आसन, जळमटे पांघरलेली चौकशी केबिन, फुटलेल्या फरशा त्यावरील अस्वच्छता, संध्याकाळनंतर  अंधारलेला फलाट, दुर्गंधीयुक्त उघड्या मुताऱ्या, शौचालयाची तर बोंब असते. आदी सर्व त्रासांसह आजही प्रवास करावा लागतो. लांबच्या प्रवासातील चहा पानासाठी दिलेल्या रेस्टॉरंटचे वर्णन तरी काय करावे.  जास्तीचा मोबदला घेऊन, उपकार करत चालणारे उपहार गृह आहे असेच वाटते.  महामंडळाने, शासनाने या मिळकतीवर त्वरित, सर्व आगारांची, बसेसची योग्य निगा राखावी.   रेल्वेच्या यूटीएस , रेडबस सारखे ऍप बनवून ऑनलाईन तिकिटे बुकिंगची सोयी सुविधा उपलब्ध कराव्यात. यामुळे शासनाच्या उपक्रमातील एस टी महामंडळ कायम आघाडीवर राहिल्यास, खाजगी वाहनांचा वापर कमी होऊन बऱ्याच शहरातील वाहतूक कोंडीच्या त्रासातून मुक्तता मिळाल्यास, प्रवासी जास्तीत जास्त एस टी चा वापर करतील.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५८) २२ डिसेंबर २०२३

 

३७० कलम - काश्मीर पुनर्रचना विधेयक यांचे परिणाम काय ? 


पूँछ जिल्ह्यात लष्कराच्या ताफ्यावर गुरुवारी अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच जवान शहीद झालेत ,  संसदेत मध्यंतरी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती ) विधेयक मांडताना मा गृह मंत्र्यांनी २०१९ मध्ये  ३७० कलम हटविल्यानंतर दशहतवाद्यांच्या हल्लेचे प्रमाण कमी झाले असून, पाकव्याप्त काश्मीर साठी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरूंना दोषी धरत, जलविद्युत ,सिंचन प्रकल्पाने विकास सुरु होत आहे असे प्रतिपादन केले.    ३७० कलम हटविल्यानंतर दहशतवाद कमी होईल. असे कधीच म्हटल्याचे  गृह मंत्र्यांनी सांगितले . परंतु गेल्या वीस वर्षात ७० टक्के दहशतवाद कमी झाल्याचे सांगतिले.
दहशतवादात घसरण झाली आहे का ? हा  मोठा प्रश्न आहे.   ७० टक्के दहशतवाद कमी झाला असताना,  आजच्या वृत्तासह 
या आधीही २४ महिन्यात प्रत्येक दिड दोन महिन्यांच्या अंतराने ३४ जवानांचा बळी घेतल्याची नोंद आहे , म्हणजे  जवानांच्या हत्यांचे सत्र सुरूच आहे.  भारतीय  सामान्यांना परिस्तिथीचे अवलोकन होत नसेल,  परंतु , फेब्रु १९ चा एअरस्ट्राईक, १९ मध्येच ३७० कलम हाटिवणे , सुरक्षा रक्षा मजबुतीने धोरण,  
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती ) विधेयक, या 
संवैधानिक मार्गाने दहशतवाद समूळ नष्ट होताना दिसत नाही .  यासाठी कणखरतेचें प्रदर्शन करत , पुन्हा एअर स्ट्राईक अथवा सरळ सरळ युद्ध पुकारल्यास, दहशतवाद्यांच्या कारवायांना आळा बसून, जवानांचे हत्या सत्र थांबविले जाऊ शकते .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल   

गुरुवार, २१ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५७) २० डिसेंबर २०२३



संसदेतील विरोधकांनी निलंबनाचा काळ २०२४ च्या रणनीतीसाठी वापरावा .  


दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "सबै संसद सत्ता की " संपादकीय वाचले. संसदेतील सुरक्षा भेदण्याच्या कृतीवरून दोन्ही सभागृहांत घातलेल्या गोंधळानंतर विरोधी पक्ष खासदारांचे घाऊक निलंबन करण्यात आले, या घटनेवरून उर्वरित सदस्यांनीही राजीनामे द्यावेत, असे इंडिया आघाडीला वाटते .  तिन्हीही राज्यातील पराजयानंतर, हताश झालेल्या काँग्रेससह विरोधी आघाडीत अनेक चेहरे असले तरी,  २०२४ सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभावी मोहीम राबविण्यासाठी  कोणतीही कल्पना नाही.  खरेतर काँग्रेसच्या पराजयाने, क्षीणतेमुळे बऱ्याच राज्यातील जागावाटपाची प्रक्रिया गतीने होऊ शकते .  तेलंगणातील विजयाने, काँग्रेस आंध्र प्रदेशातील विजयाचे स्वप्न पाहू  लागली.  केरळ , तामिळनाडू, ओरिसा , पश्चिम बंगाल  मध्ये स्थानिक पक्षांची सरकारे कार्यरत आहेत .   मराठा आंदोलन आणि शेतकऱ्यांचे असंतोषाला भाजप बऱ्या पैकी  गोत्यात आला आहे तरीही महाराष्ट्रात काँग्रेसला, पवार, ठाकरेंचा पाठिंबा  मिळण्याची शक्यता नाही.  उत्तरेतील पट्टा सोडल्यास , बिहार मध्ये जातीय आधारित जनगणना करून इंडियाच्या एका पक्षाने आघाडी घेतली आहे .  परंतु सत्ताधारी बीजेपीच्या प्रचारातील, भारताची  जागतिक  प्रतिमा , कल्याणकारी योजना , काश्मीर , राम मंदिर , या  प्रमुख मुद्द्यांपुढे इंडिया आघाडीच्या प्रचाराचे मुद्दे आजच्या घडीला तरी गौण ठरत आहेत .  तिन्हीही राज्यातील निवडणुकांत,  वाढती महागाई , बेरोजगारी या मुद्द्यांवर इंडिया आघाडी सपशेल अपयशी ठरली तर एक्सिट पोलच्या तर चिंधड्या उडाल्या.  उच्चभ्रू आणि सामान्य जनांना आकर्षित करणारे बीजेपी पेक्षा चांगले आर्थिक व्यवस्थापन, चांगल्या आर्थिक योजना यांची काँग्रेस इंडिया आघाडीकडे नक्कीच वानवा आहे .  परिणामी  लोकप्रिय , निर्णायक नेतृत्व या जमेच्या आधारावर बीजेपीचा हिंदी पट्ट्यातील विजय आणि ३५० च्या वर संसद सदस्यांचा आग्रह नक्कीच सकारात्मक आहे .  सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी हा शेवटचा निर्णायक कालखंड आहे , परंतु मानसिक संतुलन बिघडलेल्या अवस्थेतील इंडिया आघाडी , संसदेत गदारोळ , थट्टा मस्करीत वेळ काढू धोरणात निर्नायकी अवस्थेतच निवडणुकांना सामोरे जाईल असे वाटते .  दैव बलवत्तर असेल तरच इंडिया आघाडीचा सामना होऊ शकतो अन्यथा पायलीचे शंभर दिडशे निवडून येत २०२९ ची वाट पहात बसावे लागेल . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल  

गुरुवार, १४ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५७) १६ डिसेंबर २०२३

 



सार्वजनिक वाहतुकीचा आग्रह पणं उच्चांकी वाहन निर्मितीही विरोधाभास दर्शवणारी.


दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "जीवाश्मांच्या जिवावर "संपादकीय वाचले.  लेखाचा सारांश म्हणजे सक्षम पर्यावणपूरक इंधन येईपर्यंत पेट्रोल डिझेल आणि कोळशाचा वापर मात्र अधोरेखित आहे.   पेट्रोल, डिझेल वाहनांच्या निर्मिती सोबत सीएनजी,  हायब्रीड (बॅटरी ऑपेरेटेड),  इलेक्ट्रिक अशा विविध प्रकारच्या वाहनांची निर्मिती होत आहे .  जीवाश्म इंधन, जैवइंधन, 
हायड्रोजन यांचा वाहनांमधील वापराची प्रक्रिया अद्यापही 
फलदायी ठरलेली दिसत नसली तरी,  केंद्र सरकारने भविष्यकालीन योजना आखताना पर्यायी इंधनाच्या बाबतीत आग्रही भूमिका घेण्यामागे मोठ्या प्रमाणात आयात खर्चाची बचत करण्याचा विचार असू शकतो . एकीकडे भारताने पंचवीस वर्षात पायाभूत सुविधांमध्ये  रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग, वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविताना दिसत आहे , तर दुसरीकडे ऑटोमोबाईल क्षेत्र वाहन निर्मितीत उच्चांक गाठून खाजगी वाहनांचीही भर पडत असल्यामुळे इंधन बचतीच्या ध्येयाचे, वाहतूक व्यवस्थेचे धिंधवडे निघत आहेत.   लेखात म्हटल्याप्रमाणे खाजगी वाहनांकडून सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रयत्न म्हणजे मेट्रो, मोनोरेल, महामंडळ आणि शहर वाहतुकीत एसी बसेस, लांब पल्ल्यांच्या वंदे भारत , शहरात एसी लोकल, अशा अनेक सुविधा पुरवूनही खाजगी वाहनांचा वापर कमी होताना दिसत नाही.  यास प्रगती म्हणावी का , सरकारचे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या संदेशाचे अपयश समजावे , ज्यामुळे देशाच्या प्रत्येक शहराच्या चौका चौकात वाहतूक खोळंबण्याचा रोजचा खेळ खंडोबा होत आहे.  या चक्रव्यूहातून बाहेर न पडल्यास सुरळीत , सुटसुटीत वाहतूक व्यवस्था एक स्वप्नच ठरेल.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

लेख (१५६) १३ डिसेंबर २०२३

 उंचीलाही मर्यादा असाव्यात. 


सकाळ दिनांक १३ डिसेंबर २०२३, अंकातील "उंच झोक्याचा अर्थ " संपादकीय वाचले.   देशाची अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचे मानक म्हणजे त्या देशाचा जीडीपी.  जीडीपीच्या बाबतीत, आज भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे, पण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचं स्थान जगातील पहिल्या १०० देशांमध्ये नाही. याची महत्त्वाची कारणं म्हणजे मोठी लोकसंख्या आणि दुसरंसंपत्तीचं विषम वितरण होय. भारत जगातील तिसरी अव्वल अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. आर्थिक कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे व्यापाऱ्यांचा फायदा होईल. परंतु सामान्य लोकांच्या जीवनात आणि त्यांच्या आर्थिक सुबत्तेत शक्यतो फरक पडणार नाही.  याच अनुषंगाने आणि देशांतर्गत स्थिरतेमुळे शेअर बाजार उसळी घेत आहे,  गेल्या ९ महिन्यात तब्बल तेरा हजार अंकांनी उसळी घेत, विक्रमी उंचीवर पोहोचला आहे.  उंची गाठताना पाया ,पायऱ्या,मजलेही मजबूत आहेतच, पणं सामान्यतः किती उंची गाठावी,यालाही मर्यादा असतीलच, अन्यथा जागतिक अर्थव्यवस्थेत असलेली मंदी पहाता, २००८ ची अमेरिकेतील वित्तीय अडचणींची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

मंगळवार, १२ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५५) १३ डिसेंबर २०२३



प्रशासन चालते ते दबावामुळेच !!


दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "नेहरू मुक्तीनंतर" संपादकीय वाचले. लेखात काश्मीर प्रश्र्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे मत आणि संपादकांनी निकालाचे केलेले परखड अभ्यासपूर्ण विश्लेषण योग्यच आहे.  काश्मीर, केवळ पाक धार्जीणी वृत्ती,  आंतरराष्ट्रीय राजकारण, दहशतवाद, या बाबींमुळे वर्षानुवर्षे आजही धुमसत आहे. त्याचा बीमोड करण्यासाठी साऱ्याच तत्कालीन केंद्र सरकारांनी योग्य वेळेस प्रयत्न केलेत, त्याचाच परिणाम लोकशाही मार्गाने निवडणुका होत होत्या.  आताच्या सरकारने ३७० कलम हटवून, सर्व राज्यांना सारखाच न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल.  वर्षानुवर्षे लोकशाही मुल्याधरित असलेली व्यवस्था जपल्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षात,  एकूण साठ सत्तरच्या संख्येने, राज्यांना , महापालिकांना  राष्ट्रपती/ प्रशासकीय राजवट लावल्याचा घटना घडल्या असतील. त्यामुळे केंद्राचा राज्यांवरील दबाव असतो हे प्रमाणित होत नाही,  शिवाय राष्ट्रपती राजवटीमुळे, प्रशासकीय कारभारामुळे राज्ये, पालिका, संस्था लयास गेलीत अशी उदाहरणे विरळच असतील.  परंतु, कुणीतरी टोचल्या शिवाय , दबाव असल्याशिवाय भारतीय प्रशासन व्यवस्था काम करीत नाही हे मात्र खरे आहे.  म्हणून लोकप्रतिनिधींचे सरकार आवश्यक आहे जेणेकरून प्रशासनास जबाबदारीची जाणीव होते आणि अंशतः का होईना कामे होतात हे जगजाहीर आहे.  संपादकांनी मात्र, सर्वच पालिकांमध्ये प्रशासन व्यवस्था हा विषय आणि महत्वाचे मुंबई महाराष्ट्रापासून विलग करून , केंद्र शासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार मिळू शकतो, या वाक्याने नवीन विषयास तोंड फोडून राजकारणात रंगत आणली आहे. येणाऱ्या साऱ्या निवडणुकांत विरोधक (विशेषतः उबाठा सेना) याचा वापर कशा प्रकारे करतात आणि सत्ताधारी कसा पलटवार करतात, यात मात्र लोकशाही व्यवस्था टिकून राहील हे मात्र नक्की.


विजयकुमार वाणी, पनवेल 

बुधवार, ६ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५४) ७ डिसेंबर २०२३


आर्थिक शिस्तीसाठी  - एक वर्षे सारी कर्जे वितरण थांबवावे . 


लोकसत्ता दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ अंकातील "नवे बँक बुडवे कोण ? संपादकीय वाचले .बँकांचे मुख्य काम ठेवी स्वीकारून, ठेवींचीच आलेली रक्कम जास्त दार व्याजाने कर्जेरुपी वितरित करून, ठेवींवर व्याज दिले जाते .  सामान्यतः चोख व्यव्यहार असणाऱ्या बँकात हे चक्र सुरळीत सुरु राहते .  परंतु काही उच्चपदस्थ बँक अधिकारी, संधीसाधू राजकारणी यांच्या साथीने व्यवहारात काळेबेरे करून धनाढ्य होणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठमोठाली कर्जे उपलब्ध करून कमिशन प्राप्त करून बँकांना खिंडार पाडण्याची  कामे वर्षानुवर्षे होत आहेत .  प्रशासनाचा , कायद्याचा, न्यायालयाचा धाक नसल्यामुळे आणि राजकीय वरदहस्तांमुळे कर्जे बुडविण्याची परंपरा शतकानुशतके कायम सुरु आहे .  उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या भांडवलासाठी सहज कर्ज उपलब्ध  होते . या उलट सामान्यांना घर अथवा वाहन घेणे तेही डिपॉजिट्स,  गॅरंटी , मॉर्टगेज आदी साऱ्या कटकटीतून बँकेतून कर्ज मिळते.  एखादा हप्ता चुकला तर एसएमएस , कॉल पासून ते रजिस्टर पत्रापर्यंत सारेच व्यवहार होतात आणि  पुढच्या हफ्त्यात रक्कम वाढवून कापली जाते .  हि बँकेची भिती सर्वसामान्यांना कायम आहे .   व्यापारी कर्जदाराने दिवाळखोरी घोषित केल्यास ,  कर्जाची वसुली थांबते .  कर्जदाराने दिलेल्या तारणाचे मूल्य कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यानेही कर्ज राईट ऑफ केले  असे बँक जाहीर करते .  तेव्हा बुडीत कर्ज दाखवून कर्ज राईट ऑफ करून, कर्ज तोट्याच्या पुस्तकात टाकून, ज्यातून बँकेला अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता नाही आणि जे अनुत्पादित मालमत्ता [एन पी ए ] च्या श्रेणीत जाते.  राईट ऑफ केल्याने थकबाकी वसूल करण्याचा बँकेला अधिकार कमी होतो, शिवाय बॅड डेट राईट ऑफ हा बँकेचा नफा समजला जातो .  बँका सर्व सामान्यांची कर्जे राईट ऑफ करीत नाहीत , हे साऱ्या सरकारांना , बँकांना , माध्यमांना , सर्व सामान्यांना हे कळते आहे पण  त्याचा फरक कुणासही पडत नाही .  नुकतेच मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँकेने बँका , वित्त संस्था मार्फत दिल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत कर्जाच्या प्रमाणात झालेली वाढीबाबत चिंता व्यक्त केली , परंतु रिझर्व्ह बँकेने मोठमोठाली कर्जे वितरणासाठी , वसुलीसाठी मार्गदर्शक तत्वे . खबरदारीचे उपाय योजले नसावेत अन्यथा , कर्जे बुडविण्याची सहसा हिंमत झाली नसती .  याच बँकांच्या गोंधळ भोंगळ  कारभारामुळे स्व सुब्रतो रॉय सहारा यांचे सेबीच्या खात्यात असलेल्या २५ हजार कोटींचे काय करावे याचेही नियमन नाही .  सारे व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी , ठेवी , कर्जे याचा ताळमेळ बसण्यासाठी एका आर्थिक वर्षासाठी कर्जे वितरण थांबवावे.  त्या पूर्ण वर्षात आधी वितरित केलेल्या कर्जाची फक्त वसुलीचे नियमन करावे, स्थावर जप्ती , मालमत्ता विक्री, आदी सोपस्कार या वेळेत पूर्ण करावेत.  आर्थिक शिस्त लागण्यासाठी कठोर उपाययोजना गरजेचे आहे . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१५३) ६ डिसेंबर २०२३


उबाठा यांची बॅलट पेपर - हास्यास्पद मागणी 


मंगळवारच्या पत्रकार परिषदेत सेना उबाठा गटाचे श्री उद्धवजी यांनी "दम असेल तर बॅलट पेपरवर निवडणुका घ्या"  असा सज्जड इशारा  मा  पंतप्रधान श्री मोदी यांना दिला . इतिहास जमा झालेली बॅलट पेपर निवडणूक आधुनिक काळातील इव्हिम मशीन पर्यंत पोहोचली आहे. परंतु मनात शंका काळेबेरे घेऊन, पूर्वी देशातील बऱ्याच राज्यात बदनाम झालेल्या बॅलट पेपर ची मागणी राज्याचेच माजी मुख्यमंत्री करीत आहेत हे हास्यास्पद वाटते .   राज्याच्या प्रमुखपदी असताना त्यांच्या काळात एकही निवडणूक झालेली नसल्याने त्यांना निवडणुकीच्या कामाचा पसारा आणि महत्व कळले नाही असेच म्हणावे लागेल .  पराजयात बॅलट पेपर
आणि विजयात मोदींची जादू ओसरली किंवा मतदारांनी अव्हेरले असे म्हणत कुठपर्यंत चालायचे हे ठरवावे . उलट "नकारात्मक  भूमिका सोडून दिली तर लोकांचा विरोधकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलू शकेल" , हा पंतप्रधानांचा  वडिलकीचा सल्ला गोड मानून घ्या . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१५२) ६ डिसेंबर २०२३

 



राष्ट्रीय गुन्हा नोंद - गुन्हे आणि आत्महत्यांचे भयावह चित्र 


राष्ट्रीय गुन्हा नोंद विभागातर्फे करण्यात आलेल्या गुन्हेगारीचे विश्लेषणात राज्यात प्रत्येक तासाला ७ गुन्हे घडतात, त्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराचे प्रमाण अधिक आहे . विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याचे भयावह प्रमाण, वाहतूक अपघात,  ३० ते ४० वयोगटातील अल्प उत्पन्न, कौटुंबिक समस्या, आजाराने ग्रस्त होणाऱ्या आत्महत्या,  आदी सारे चित्र अतिशय चिंताजनक वाटते.   शिक्षण ,कृषी ,आरोग्य, रुग्णालये , स्वच्छता, अंतर्गत सुरक्षा , कायदा व सुव्यवस्था आदी मूलभूत कार्ये राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतात . परंतु असे अहवाल प्राप्त झाल्यावर शासनाने त्वरित दखल घेणे गरजेचे आहे .  गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सार्वजनिक शिस्तीचे पालन अवलंबून कडक धोरण राबवावे लागेल.  मनोविकार तज्ञांच्या सल्ल्याने  सार्वजनिकरित्या,  विविध माध्यमांद्वारे नागरिकांचे मनोधैर्य वाढविणे, बेरोजगारांना आर्थिक सहाय्य योजनांद्वारे उद्योग धंदा करण्यास प्रोत्सहीत करणे , शेतकऱ्यांचे प्रश्न बारकाईने शोधून मार्ग दाखविणे, इत्यादी मार्गांचा अवलंब करून मोठ्या प्रमाणावर होणारे गुन्हे, हत्या,आत्महत्या रोखता येऊन प्रमाण होण्यास मदत होईल .  शासनाने या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करावा . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल