धोरणात्मक व्यवस्थापनेचा बट्ट्याबोळ !!
लोकसत्ता दिनांक १ जून २०२३ चे संपादकीय "धोरणांच्या पलीकडले " वाचले . राज्याच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे होणारी गुंतवणूकआणि भविष्यातील आव्हाने यावर सविस्तर चर्चा केली आहे . १९९० च्या आर्थिक बदल धोरणानंतर संपूर्ण देशात अनेक क्षेत्रात बदल जाणवू लागलेत . मुंबई शहरातील कारखानदारी पुणे, औरंगाबाद, नाशिक येथे स्थलांतरित होऊ लागली. नवनवीन उद्योगांची वाढ होऊ लागली. पण त्याच वेळेस, उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक घडामोडींमुळे किंवा परंपरागत धोरण न बदविल्यामुळे बरेचसे उत्पादन क्षेत्रे मोडीत निघालेत. म्हणजे एकीकडे नवीन उद्योगात तरुणांना वाव मिळत होता तर एकीकडे मुंबईतील टेक्स्टाईल्स, ऑटोमोबाईल्स, इंजिनीरिंग, कंपन्यां बंद होत वयस्कर अनुभवी कामगार घरी बसत होता . पण तत्कालीन केंद्र , राज्य सरकारचे कोणतेच धोरण या घडामोडी थांबवू शकत नव्हते किंवा दुर्लक्ष करीत असावेतअशी स्थिती होती . याच्या मागचं खरे कारण का राजकारण कधी कळले नाही. या काळातच राज्यात युती ,आघाडी च्या सरकारने कोणतेही ठोस औद्योगिक धोरण राबविले नाही . पण त्याच सुमारास, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश राज्यात फार्मास्युटिकल कंपन्यांचे आणि हैदराबाद ,बंगळुरू येथे आय टी कंपन्यांचे, चेन्नई , गुजरात मध्ये ऑटोमोबाईल्स कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरु होऊन, त्यावर अवलंबुन राहण्याऱ्या उत्पादन कंपन्याचेही बस्तान बसू लागले .महाराष्ट्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होऊ लागली . राज्यात गुंतवणुकीसाठी एकमेव असलेली एमआयडीसीची परिस्थिती दयनीय होऊ लागली. शहराच्या दूर उभ्या केलेल्या या एमआयडीसी, आता लोक वस्तींच्या मध्यावर आल्या आहेत, म्हणून प्रत्येक कंपनी विरोधात आवाजाचे, धुळीचे, हवेचे-वायूंचे प्रदूषण म्हणून मोर्चे काढले जाऊ लागले आणि कंपन्या बंद केल्या गेल्यात . त्यामुळे साहजिकच उद्योगधंदे परप्रांतात जाऊ लागलेत . रोजगार बुडू लागलेत. राज्यातील उद्योग धंदे करणारे, पर प्रांतात न जावू शकल्यामुळे कर्जबाजारी होत गेले . पण तरीही या पंचवीस वर्षात या तत्कालीन सरकारांनी कोणतेच औद्योगिक धोरण राबविले नाही . उलटपक्षी बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनी विक्रीला काढून टोलेजंग इमारती, टाऊनशिप बांधल्या गेल्यात आणि रहिवाशांचे लोंढे वाढून , पिण्याचे पाणी , मल निस्सारण, शाळा महाविद्यालये , यांच्यासाठीचे उद्योग व्यवसाय ,रस्ते , लोहमार्ग , प्रचंड वाहतूक कोंडी असे अनेक प्रश्न निर्माण करण्यात आले . यातच, प्रकल्प आले आले , गेले गेले हा पाठ शिवणीचा खेळ खेळण्यातच , आरोप प्रत्यारोप करण्यात गेल्या दोन तीन वर्षभरात वेळ काढला गेला . पण गुंतवणुकीसाठी वाट पहात असलेले वाढवणं पोर्ट, नाणार प्रकल्प , बारसू प्रकल्प , कोराडी औष्णिक प्रकल्प , अहमदाबाद बुलेट, केवळ राजकीय विरोधापोटी वाट पहात आहेत. राज्य सरकारने काल जाहीर केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे नवं संजीवनी प्राप्त होऊन, राज्यास सुगीचे दिवस प्राप्त होऊ शकतील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही, अर्थात प्रकल्पासाठी जागा , वाहतुकीचे नियोजन , हे सारे यशस्वीरीत्या करणे गरजेचे आहेच आणि हो यात सुद्धा विरोधकांना काही वावगे वाटल्यास, आलेल्या गुंतवणूकदारांना, प्रकल्प उभारण्याची इच्छा होणार नाही असे कृत्य तरी आता करू नये हिच आशा .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा