(१)
समान नागरी कायदा !! पण सर्वच राज्यात लागू व्हावा .
दिनांक १६ जून २०२३ लोकसत्ता संपादकीयात समान नागरी कायदा संबंधित "एकदाचा तो आणाच " लेख वाचला . १९८० च्या दशकात, पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता लागू करण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले. न्यायव्यवस्थेवर वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला गेला. जातीय विद्रोहाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करणारा कायदा आणला आणि उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी सामान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरु केली . जुलै २००३ मध्ये, भारतीय उत्तराधिकार कायद्याचे कलम ११८ रद्द करण्याचा प्रयत्न करणारे आणखी एक प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालया समोर आले, जे धार्मिक हेतूंसाठी इच्छूक मालमत्तेपासून प्रतिबंधित होते. खंडपीठाने पुन्हा एकसमान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी, ते असंवैधानिक असल्याचे घोषित करून कलम रद्द केले. धर्मावर आधारित वैयक्तिकृत कायद्यांना अनुकूल नसण्याचे कारण की धार्मिक कायदे लैंगिक पक्षपाती असतात. कायद्यात बदल करण्यासाठी मुख्य धार्मिक मूलभूत गोष्टींबद्दलच्या धारणा देखील बदलल्या पाहिजेत. राज्यघटनेत समान नागरी संहितेबद्दल अनुच्छेद ४४ मध्ये, संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल असे म्हटले आहे . त्यामुळे संविधान अगदी स्पष्ट आहे की जोपर्यंत समान नागरी संहिता पाळली जात नाही तोपर्यंत एकात्मता आत्मसात करता येणार नाही. घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.
उपरोक्त संपादकीय लेखात हिंदू अविभक्त कुटुंब (एच यु एफ ) यांच्या करपात्र वैधते संबधी स्पष्टता हवी असे नमूद केले आहे . भारतातील गत वर्षीच्या टॅक्स पेयर्सची संख्या २ कोटींच्या आसपास आहे . त्यातील अंदाजे १ टक्का हिंदू अविभक्त कुटुंब (एच यु एफ ) प्रकारात जरी धरले तरी एकूण लोकसंख्येच्या दृष्टीने सदर संख्या नगण्यच असण्याची शक्यता आहे . दुसरी गोष्ट हे एच यु एफ १ टक्का धनदांडगे असल्यास त्यांच्यासाठी कोणतेही सरकार पुढील वर्षाच्या अंदाज पत्रकात सवलतींची घोषणा हमखास करतीलच, त्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघेलच . तसेच लोकसत्ताच्या १५ जूनच्या अंकात समान नागरी कायदा लवकरच लागू होणाच्या दृष्टीने भाजप शासित राज्यात हालचाल सुरु असल्याचे नमूद केले आहे . आता मुद्दा असा आहे की, राज्य घटना, सर्वोच्च न्यायालय व लोकसभा हे सारे अनुकूल असताना, समान नागरी कायदा केवळ भाजप शासित राज्यातच का लागू करावा. काँग्रेस, आप अथवा प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यात, या कायद्यास विरोध का आहे ?, का केवळ भाजपने याचा पुरस्कार केला म्हणून विरोध आहे . भारतास लोकशाहीची जननी म्हटले जाते . भारतीय घटना हि सर्वसमावेशक , सर्व घटकांना न्याय देणारी आहे, जी जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. तरीही केवळ विरोधाला विरोध म्हणून कि सावध भूमिका घेऊन धर्मनिरपेक्षतेचे सोवळे पाळले जात आहे . गोव्यातील रहिवाशांसाठी समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, धर्म, लिंग इत्यादींचा विचार न करता गोवा पोर्तुगीज नागरी संहिता १८६७ चे पालन करत आहे, ज्याला समान नागरी संहिता देखील म्हणतात. यावर संपूर्ण देशभर सर्वच राज्यात एकाच वेळेस समान नागरी कायदा लागू व्हावा, हेच खरे लोकशाहीचे द्योतक आहे .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
(२)
समान नागरी कायदा !! सर्वच राज्यात लागू व्हावा .
समान नागरी कायदा लवकरच लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्राची पावले, लोकसत्ता १५ जून २०२३ च्या वृत्त वाचले. १९८० च्या दशकात, पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता लागू करण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले. न्यायव्यवस्थेवर वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला गेला. जातीय विद्रोहाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करणारा कायदा आणला आणि उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी सामान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरु केली . जुलै २००३ मध्ये, भारतीय उत्तराधिकार कायद्याचे कलम ११८ रद्द करण्याचा प्रयत्न करणारे आणखी एक प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले, जे धार्मिक हेतूंसाठी इच्छूक मालमत्तेपासून प्रतिबंधित होते. खंडपीठाने पुन्हा एकसमान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी, ते असंवैधानिक असल्याचे घोषित करून कलम रद्द केले.
१९४८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर एकसमान नागरी संहिताचा मुद्दा उद्भवला असता, संसदेत यावर बरीच चर्चा झाली. त्यावेळेस वैयक्तिक कायद्याचे पालन करता येईल असे आश्वासन दिले. धर्मावर आधारित वैयक्तिकृत कायद्यांना अनुकूल नसण्याचे कारण की धार्मिक कायदे लैंगिक पक्षपाती असतात. स्त्रियांबद्दल पूर्वाग्रह विकसित मानून त्यांना कनिष्ठ मानले. सती प्रथा प्राचीन काळापासून ब्रिटिशांनी औपचारिकपणे बंद करेपर्यंत चालू होती. हुंड्याची प्रथा आणि विधवांना होणारी वाईट वागणूक आजही अनेक प्रांतात चालू आहे. महिलांना एकट्याने प्रवास, अंगभर कपडे घालावे, ही केवळ काही उदाहरणे आहेत, जी श्रद्धांमध्ये असलेल्या पूर्वग्रहांची आहेत . धार्मिक कायद्यांकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहता येत नाही. अशाप्रकारे अशा कायद्यात बदल करण्यासाठी मुख्य धार्मिक मूलभूत गोष्टींबद्दलच्या धारणा देखील बदलल्या पाहिजेत. आपली राज्यघटना समान नागरी संहितेबद्दल अनुच्छेद ४४ मध्ये, संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल असे म्हटले आहे . त्यामुळे संविधान अगदी स्पष्ट आहे की जोपर्यंत समान नागरी संहिता पाळली जात नाही तोपर्यंत एकात्मता आत्मसात करता येणार नाही. घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे. एकसमान नागरी संहिता अमलात आणली जावी असे आपल्या राज्यघटनेचे स्वतःचे मत असले तरी ते ही अंमलबजावणी अनिवार्य करत नाही हे यावरून दिसून येते.
आता मुद्दा असा आहे की, घटना, सर्वोच्च न्यायालय, संसद अनुकूल असताना, समान नागरी कायदा केवळ भाजप शासित राज्यातच का लागू करावा. काँग्रेस, आप अथवा प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यात, या कायद्यास विरोध आहे का ?, का केवळ भाजपने याचा पुरस्कार केला म्हणून विरोध आहे . भारतास लोकशाहीची जननी म्हटले जाते . भारतीय घटना हि सर्वसमावेशक , सर्व घटकांना न्याय देणारी आहे, जी जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे . तरीही केवळ विरोधाला विरोध म्हणून कि सावध भूमिका घेऊन धर्मनिरपेक्षतेचे सोवळे पाळले जात आहे . गोव्यातील रहिवाशांसाठी समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, धर्म, लिंग इत्यादींचा विचार न करता गोवा पोर्तुगीज नागरी संहिता १८६७ चे पालन करत आहे, ज्याला समान नागरी संहिता देखील म्हणतात. यावर संपूर्ण देशभर सर्वच राज्यात एकाच वेळेस समान नागरी कायदा लागू व्हावा, हेच खरे लोकशाहीचे द्योतक आहे .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा