लेख (९३) २३ जून २०२३

आरास कुणाचीही असो, कुरघोडीचे मखर चीनचेच असणार !!

दिनांक २२ जून २०२३ लोकसत्ता संपादकीय वाचले. मा पंतप्रधानांच्या भेटीवर अमेरिका, भारत व्हाया चीनचे संबंध यावर भाष्य केले आहे. दुसया महायुद्धात जपान, अमेरिकेसोबत चीनचाही शत्रू होता. मात्र तैवान, कोरिया प्रकरणानंतर अमेरिकेचे चीनशी संबध बिघडले असताना देखील, अमेरिकेची  पिंग पोंग डिप्लोमसी, किसींजर आणि अध्यक्ष निक्सन यांच्या चीन भेटीत बरेच रहस्य दडलेली आहेत . चीनने साम्यवादी व्यवस्थेत १९७९ साली आर्थिक उदारीकरण सुरू केले. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संबंधात, चीनला जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले. १९८०च्या दशकात चीन जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहभागी झाला.  २००१ साली चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश झाला. दोन्ही देशांतील व्यापार उच्चांकी पातळीवर गेला. २००८ सालापर्यंत चीन हा अमेरिकेतली कर्जे विकत घेणारा सर्वांत मोठा देश बनला होता. याच वर्षी अमेरिकेतली लेहमन ब्रदर्स ही बँक बुडाली आणि जागतिक मंदी आली आणि अमेरिकेचा चीन स्पर्धक झाला. अमेरिका-चीन व्यापारात अमेरिकेच्या बाजूने मोठी तूट होती. फायदा चीनला अधिक होत होता. त्याच काळात भारताने रशिया सोबत २० वर्षांचं मैत्री करार केला, सोबत युरोपीय, आखाती देश, इराण, यांच्यासोबत आयात निर्यातीचे धोरण अवलंबून, अमेरिका, चीन यांच्यानंतर पर्याय उभा केला.  भविष्यात अमेरिकेला बाजूला करून जागतिक महासत्ता बनण्याचे चीनचे मनसुबे जगजाहीर आहेत. व्यापार-युद्धापलीकडे जाऊन उघड वैर पत्करण्यास सुरुवात केली. म्हणून अमेरिकेला पुन्हा जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिलिपीन्स आदी देशांची गरज भासू लागली. त्यातून ‘क्वाड’ या संकल्पनेचा उदय झाला. एकीकडे चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध यापूर्वीही तणावपूर्ण पातळीला जाऊन पुन्हा सुधारले आहेत.  चीन तवांग, डोकंलाम, गलवान, सीमांवर घुसखोरी करून भारताशी वैर वाढवीत आहे. तरीही भारताने गेल्या तीन वर्षात चीन कडून ७ ते ८ अब्ज डॉलर्सच्या वर विक्रमी आयात केली आहे, त्याबदल्यातील निर्यात नगण्यच ठरते. अमेरिकेत कमी मनुष्यबळ पण अर्थ व्यवस्था मजबूत, भारताकडे प्रचंड मनुष्यबळ पण अर्थ व्यवस्थेच्या मानाने उत्पादन क्षमता कमी, त्याच तुलनेत चीनकडे मनुष्यबळ आणि मजबूत अर्थ व्यवस्थेच्या जोरावर, दैनंदिन जीवनातील गरजेच्या वस्तू निर्माण करून जगातील सर्वच बाजारपेठा काबीज केल्या आहेत.  अंतिमतः एकमेकांच्या गरजा यावरच देशो देशीचे परस्पर संबंध होत आहेत. पण चीनची गेल्या तीन दशकातील उत्पादन क्षमतेची एकाधिकारशाही एवढी सहजासहजी मोडणे सर्वानाच मुश्किल आहे, म्हणूनच आरास कुणाचीही असो, कुरघोडीचे मखर चीनचेच असणार हे निर्विवाद सत्य नाकारून चालणार नाही. 

 

 

विजयकुमार वाणी , पनवेल