तत्कालीन पंतप्रधानांची परंपरा कायम ठेवली असती तर अभिमानास्पद झाले असते.
शुक्रवार दिनांक ९ जून २०२३ लोकसत्ता संपादकीय " नेता व्हावा ऐसा गुंडा" वाचले. गुण नव्हे तर किळसवाणे अवगुण भरलेल्या नेत्याचे यथार्थ चित्रण करून, मी टू प्रकरणात केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घेतला गेला याचीही आठवण करून दिली आहे. स्वतःच्या घरी कितीही मातब्बर असलो तरी लोकांच्या दारात खुजाच असतो हे साधे ज्ञान ना नेत्याला ना त्याच्या सरदारांना. खरे तर वयोमानापरत्वे कसे वागावे, हे अनेक गढींचा गुंडाराजा बालिश वर्तनाने कुप्रसिद्ध झाला आणि त्यावर त्याचे सर्वनुसर्व्हे पांघरूण घालीत आहेत. क्रीडापटूंच्या आंदोलनास सुरवातीपासूनच दुर्लक्ष करून आंदोलन दाबण्यात आले. पणं कितीही केले तरी सामाजिक प्रवाहाच्या विरोधाने दखल घेत, निर्णय घेणे भाग पडले. या घटनेने, २०१८ मध्ये राजकुमार गुप्ता दिग्दर्शित रेड (इन्कम टॅक्स छापा ) प्रदर्शित निर्ढावलेल्या ताऊ खासदाराची भूमिका वठविलेल्या एका सामाजिक चित्रपटाची आठवण झाली. सदर संसद सदस्यही, उद्दाम मस्तवाल असून, इन्कम टॅक्स छाप्या संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधानाला साकडे घालतो पणं प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या विरोधात न जाण्याची संसदीय कृती दाखवून उत्कृष्ट भूमिका निभावली , तीच भूमिका आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुरवातीस दाखविली असती तर, संसदीय परंपरा कायम राहिली असती. पणं म्हणतात ना सत्तेपोटी अंध झालेल्यां कडून अपेक्षा काय करणार ?
विजयकुमार वाणी, पनवेल .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा