मंगळवार, २७ जून, २०२३

लेख (९४) ३० जून २०२३


यांना आधी आवरा !! सारे सुरळीत होईल.

दिनांक २८ जून २०२३, लोकसत्ता संपादकीय "ॲनिमल फॉर्म"? वाचले.  लेखात निर्दयतेची, क्रुरतेची,  कठोरतेची, उग्रतेची, अमानुषतेची , कृपाहिनतेची, रानटीपणाची, हिंस्त्रतेची भीतीदायक, कठोर , दयाशून्यतेच्या ठराविक पणं ताज्या उदाहरणांचा उहापोह केला आहे. अशा अनेक वृत्तांचे वर्षभराचे संकलन केले तर, क्रौर्याची परिसीमा कधीच गाठली आहे हे दिसून येईल. 
संताप , क्रोध, राग, तिरस्कार या भावना आहेत,  ज्या परस्परात तेढ, शत्रुत्व निर्माण करतात.  रागाच्या भावना अनुभवण्यात अंतर्गत आणि बाह्य सामाजिक नियमांचा वाटा असतो, ज्यास शिष्टाचार म्हणतात.  हे शिष्टाचार घरातल्या संस्कारातून, शिक्षणातून, विचारातून आणि संस्कृतीतून मिळालेले असतात.  यात राज शिष्टाचाराचा भाग फार मोठा आहे.  शासकीय, सामाजिक, सार्वजनिक , राजकीय जीवनात वावरताना याचे भान बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे.  पण हाच तोल सध्या सुटलेला तुटलेला आहे.  स्वच्छ प्रतिमेसाठी सारेच पांढरे असे बाह्यांग पणं आत सत्तेसाठीची हाव, कुरघोडीचे राजकारण, तत्वांना मूठमाती, वैरतेची भावनेतूनच रोजची सकाळ उजाडते.  गेल्या दोन तपांहून अधिकच्या काळात द्वेष , मत्सराने प्रेरित असे नेतृत्व वाढीस लागले आहे.  फक्त आणि फक्त येन केन प्रकरेण सत्ता हस्तंगत करणे.  सदा सर्वकाळ शिव्या, लाखोळ्या, बदला, टोमणे, रस्सीखेच, चारित्र्यहनन, चित्रविचित्र आवाज, भीम गर्जना अशा आणि अनेक भावनेने ग्रासलेल्यांकडून समाजाच्या शिष्टाचाराच्या काय अपेक्षा करणार आणि या साऱ्या घातकी वृत्तीची पाळेमुळे समाजात खोलवर रुतत गेलीत.  एकमेकांविषयी आदर, आपुलकी न रहाता केवळ द्वेष, मत्सराचे वातावरण निर्माण होऊ लागले.  शासकीय, राजकीय, सामाजिक धाक, आदरयुक्त भिती नाहीशी झाली. स्वतःच्या स्वार्थाचा विचार करणारी पिढी, जे हवे ते मिळायला हवे या अट्टाहासाने जगू लागली, नाही मिळाले तर ओरबाडून घ्यावे तरीही नाही मिळाले तर मुळासकट संपवावे या वासनामंध क्रूरतेच्या विचारांनी थैमान गाठले.  ना विचार ना संस्कार, त्यात सतत डोळ्यापुढे दिसणारी गलथान, दुबळी शासन व्यवस्था, राजकीय बेबंदशाही, फितुरी, दगा फटका, त्यामुळे असे कृत्य करण्याऱ्या विचारांचे धाडस वाढत गेले. त्याचेच परिणाम दिन दुबळे भोगत आहेत. याचा समतोल साधण्याचा अनेक उपायांपैकी धाक, आदरयुक्त भीती,  दरारा निर्माण होण्यासाठी  कठोर शासन व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था, आणि स्वच्छ प्रतिमा आवश्यक असा समुदाय आवश्यक आहे, तोपर्यंत या साऱ्यांवर आवर घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना शोधावे लागतील.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

गुरुवार, २२ जून, २०२३

लेख (९३) २३ जून २०२३



आरास कुणाचीही असोकुरघोडीचे मखर चीनचेच असणार !!

दिनांक २२ जून २०२३ लोकसत्ता संपादकीय वाचले. मा पंतप्रधानांच्या भेटीवर अमेरिकाभारत व्हाया चीनचे संबंध यावर भाष्य केले आहे. दुसया महायुद्धात जपानअमेरिकेसोबत चीनचाही शत्रू होता. मात्र तैवानकोरिया प्रकरणानंतर अमेरिकेचे चीनशी संबध बिघडले असताना देखीलअमेरिकेची  पिंग पोंग डिप्लोमसीकिसींजर आणि अध्यक्ष निक्सन यांच्या चीन भेटीत बरेच रहस्य दडलेली आहेत . चीनने साम्यवादी व्यवस्थेत १९७९ साली आर्थिक उदारीकरण सुरू केले. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संबंधातचीनला जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले. १९८०च्या दशकात चीन जागतिक बँकआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीएशियन डेव्हलपमेंट बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहभागी झाला.  २००१ साली चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश झाला. दोन्ही देशांतील व्यापार उच्चांकी पातळीवर गेला. २००८ सालापर्यंत चीन हा अमेरिकेतली कर्जे विकत घेणारा सर्वांत मोठा देश बनला होता. याच वर्षी अमेरिकेतली लेहमन ब्रदर्स ही बँक बुडाली आणि जागतिक मंदी आली आणि अमेरिकेचा चीन स्पर्धक झाला. अमेरिका-चीन व्यापारात अमेरिकेच्या बाजूने मोठी तूट होती. फायदा चीनला अधिक होत होता. त्याच काळात भारताने रशिया सोबत २० वर्षांचं मैत्री करार केलासोबत युरोपीयआखाती देशइराणयांच्यासोबत आयात निर्यातीचे धोरण अवलंबूनअमेरिकाचीन यांच्यानंतर पर्याय उभा केला.  भविष्यात अमेरिकेला बाजूला करून जागतिक महासत्ता बनण्याचे चीनचे मनसुबे जगजाहीर आहेत. व्यापार-युद्धापलीकडे जाऊन उघड वैर पत्करण्यास सुरुवात केली. म्हणून अमेरिकेला पुन्हा जपानऑस्ट्रेलियाभारतफिलिपीन्स आदी देशांची गरज भासू लागली. त्यातून ‘क्वाड’ या संकल्पनेचा उदय झाला. एकीकडे चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध यापूर्वीही तणावपूर्ण पातळीला जाऊन पुन्हा सुधारले आहेत.  चीन तवांगडोकंलामगलवानसीमांवर घुसखोरी करून भारताशी वैर वाढवीत आहे. तरीही भारताने गेल्या तीन वर्षात चीन कडून ७ ते ८ अब्ज डॉलर्सच्या वर विक्रमी आयात केली आहेत्याबदल्यातील निर्यात नगण्यच ठरते. अमेरिकेत कमी मनुष्यबळ पण अर्थ व्यवस्था मजबूतभारताकडे प्रचंड मनुष्यबळ पण अर्थ व्यवस्थेच्या मानाने उत्पादन क्षमता कमीत्याच तुलनेत चीनकडे मनुष्यबळ आणि मजबूत अर्थ व्यवस्थेच्या जोरावरदैनंदिन जीवनातील गरजेच्या वस्तू निर्माण करून जगातील सर्वच बाजारपेठा काबीज केल्या आहेत.  अंतिमतः एकमेकांच्या गरजा यावरच देशो देशीचे परस्पर संबंध होत आहेत. पण चीनची गेल्या तीन दशकातील उत्पादन क्षमतेची एकाधिकारशाही एवढी सहजासहजी मोडणे सर्वानाच मुश्किल आहेम्हणूनच आरास कुणाचीही असोकुरघोडीचे मखर चीनचेच असणार हे निर्विवाद सत्य नाकारून चालणार नाही. 

 

 

विजयकुमार वाणी पनवेल  

 

बुधवार, १४ जून, २०२३

लेख (९२) १६ जून २०२३

 

(१) 

समान नागरी कायदा !! पण सर्वच राज्यात लागू व्हावा . 

दिनांक १६ जून २०२३  लोकसत्ता संपादकीयात समान नागरी कायदा संबंधित "एकदाचा तो आणाच " लेख वाचला .   १९८० च्या दशकात, पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता लागू करण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले.  न्यायव्यवस्थेवर वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला गेला.  जातीय विद्रोहाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करणारा कायदा आणला आणि उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी सामान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरु केली .   जुलै २००३ मध्ये, भारतीय उत्तराधिकार कायद्याचे कलम ११८ रद्द करण्याचा प्रयत्न करणारे आणखी एक प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालया समोर आले,  जे धार्मिक हेतूंसाठी इच्छूक मालमत्तेपासून प्रतिबंधित होते.  खंडपीठाने पुन्हा एकसमान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी, ते असंवैधानिक असल्याचे घोषित करून कलम रद्द केले.  धर्मावर आधारित वैयक्तिकृत कायद्यांना अनुकूल नसण्याचे कारण की धार्मिक कायदे लैंगिक पक्षपाती असतात.  कायद्यात बदल करण्यासाठी मुख्य धार्मिक मूलभूत गोष्टींबद्दलच्या धारणा देखील बदलल्या पाहिजेत.  राज्यघटनेत  समान नागरी संहितेबद्दल अनुच्छेद ४४ मध्ये, संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल असे म्हटले आहे .  त्यामुळे संविधान अगदी स्पष्ट आहे की जोपर्यंत समान नागरी संहिता पाळली जात नाही तोपर्यंत एकात्मता आत्मसात करता येणार नाही.  घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.   

उपरोक्त संपादकीय लेखात हिंदू अविभक्त कुटुंब (एच यु एफ ) यांच्या करपात्र वैधते संबधी स्पष्टता हवी असे नमूद केले आहे .  भारतातील गत वर्षीच्या टॅक्स पेयर्सची संख्या २ कोटींच्या आसपास आहे .  त्यातील अंदाजे १ टक्का हिंदू अविभक्त कुटुंब (एच यु एफ ) प्रकारात जरी धरले तरी एकूण लोकसंख्येच्या दृष्टीने सदर संख्या नगण्यच असण्याची शक्यता आहे .  दुसरी गोष्ट हे एच यु एफ १ टक्का धनदांडगे असल्यास त्यांच्यासाठी कोणतेही सरकार पुढील वर्षाच्या अंदाज पत्रकात सवलतींची घोषणा हमखास करतीलच, त्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघेलच .  तसेच लोकसत्ताच्या १५ जूनच्या अंकात समान नागरी कायदा लवकरच लागू होणाच्या दृष्टीने भाजप शासित राज्यात हालचाल सुरु असल्याचे नमूद केले आहे .  आता मुद्दा असा आहे की, राज्य घटना, सर्वोच्च न्यायालय व लोकसभा हे सारे अनुकूल असताना, समान नागरी कायदा केवळ भाजप शासित राज्यातच का लागू करावा.  काँग्रेस, आप अथवा प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यात, या कायद्यास विरोध का आहे ?, का केवळ भाजपने याचा पुरस्कार केला म्हणून विरोध आहे . भारतास लोकशाहीची जननी म्हटले जाते .  भारतीय घटना हि सर्वसमावेशक , सर्व घटकांना न्याय देणारी आहे, जी जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. तरीही केवळ विरोधाला विरोध म्हणून कि सावध भूमिका घेऊन धर्मनिरपेक्षतेचे सोवळे पाळले जात आहे .  गोव्यातील रहिवाशांसाठी समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, धर्म, लिंग इत्यादींचा विचार न करता गोवा पोर्तुगीज नागरी संहिता १८६७ चे पालन करत आहे, ज्याला समान नागरी संहिता देखील म्हणतात.  यावर संपूर्ण देशभर सर्वच राज्यात एकाच वेळेस समान नागरी कायदा लागू व्हावा, हेच खरे लोकशाहीचे द्योतक आहे . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

(२) 

समान नागरी कायदा !! सर्वच राज्यात लागू व्हावा . 


समान नागरी कायदा लवकरच लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्राची पावले, लोकसत्ता १५ जून २०२३ च्या वृत्त वाचले.  १९८० च्या दशकात, पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता लागू करण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले.  न्यायव्यवस्थेवर वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला गेला.  जातीय विद्रोहाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करणारा कायदा आणला आणि उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी सामान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरु केली .   जुलै २००३ मध्ये, भारतीय उत्तराधिकार कायद्याचे कलम ११८ रद्द करण्याचा प्रयत्न करणारे आणखी एक प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले,  जे धार्मिक हेतूंसाठी इच्छूक मालमत्तेपासून प्रतिबंधित होते.  खंडपीठाने पुन्हा एकसमान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी, ते असंवैधानिक असल्याचे घोषित करून कलम रद्द केले.  

१९४८ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर एकसमान नागरी संहिताचा मुद्दा उद्भवला असता, संसदेत यावर बरीच चर्चा झाली. त्यावेळेस वैयक्तिक कायद्याचे पालन करता येईल असे आश्वासन दिले.  धर्मावर आधारित वैयक्तिकृत कायद्यांना अनुकूल नसण्याचे कारण की धार्मिक कायदे लैंगिक पक्षपाती असतात.  स्त्रियांबद्दल पूर्वाग्रह विकसित मानून त्यांना कनिष्ठ मानले. सती प्रथा प्राचीन काळापासून ब्रिटिशांनी औपचारिकपणे बंद करेपर्यंत चालू होती.  हुंड्याची प्रथा आणि विधवांना होणारी वाईट वागणूक आजही अनेक प्रांतात चालू आहे. महिलांना एकट्याने प्रवास, अंगभर कपडे घालावे,  ही केवळ काही उदाहरणे आहेत, जी श्रद्धांमध्ये असलेल्या पूर्वग्रहांची आहेत . धार्मिक कायद्यांकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहता येत नाही.  अशाप्रकारे अशा कायद्यात बदल करण्यासाठी मुख्य धार्मिक मूलभूत गोष्टींबद्दलच्या धारणा देखील बदलल्या पाहिजेत.  आपली राज्यघटना समान नागरी संहितेबद्दल अनुच्छेद ४४ मध्ये, संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल असे म्हटले आहे .  त्यामुळे संविधान अगदी स्पष्ट आहे की जोपर्यंत समान नागरी संहिता पाळली जात नाही तोपर्यंत एकात्मता आत्मसात करता येणार नाही.  घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे.   एकसमान नागरी संहिता अमलात आणली जावी असे आपल्या राज्यघटनेचे स्वतःचे मत असले तरी ते ही अंमलबजावणी अनिवार्य करत नाही हे यावरून दिसून येते.
आता मुद्दा असा आहे की, घटना, सर्वोच्च न्यायालय, संसद अनुकूल असताना, समान नागरी कायदा केवळ भाजप शासित राज्यातच का लागू करावा.  काँग्रेस, आप अथवा प्रादेशिक पक्षांच्या राज्यात, या कायद्यास विरोध आहे का ?, का केवळ भाजपने याचा पुरस्कार केला म्हणून विरोध आहे . भारतास लोकशाहीची जननी म्हटले जाते .  भारतीय घटना हि सर्वसमावेशक , सर्व घटकांना न्याय देणारी आहे, जी जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे .  तरीही केवळ विरोधाला विरोध म्हणून कि सावध भूमिका घेऊन धर्मनिरपेक्षतेचे सोवळे पाळले जात आहे .  गोव्यातील रहिवाशांसाठी समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, धर्म, लिंग इत्यादींचा विचार न करता गोवा पोर्तुगीज नागरी संहिता १८६७ चे पालन करत आहे, ज्याला समान नागरी संहिता देखील म्हणतात.  यावर संपूर्ण देशभर सर्वच राज्यात एकाच वेळेस समान नागरी कायदा लागू व्हावा, हेच खरे लोकशाहीचे द्योतक आहे . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

  

मंगळवार, १३ जून, २०२३

लेख (९१) १४ जून २०२३


तडे तर गेलेच पणं दरीही रुंदावतेय !!!

मंगळवार दिनांक १३ जून २०२३ लोकसत्ता संपादकीय "तडे जाऊ लागले " वाचला. एकंदरीत पहाता लेखात म्हटल्याप्रमाणे मविआ आणि उद्धव ठाकरे यांचे सरकार घालविणे ह्या एक कलमी कार्यक्रमात पुढे काय वाढून ठेवले याची सुतराम कल्पना , देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य भाजपला नसेल. केंद्राने, सत्तांतरात शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदी बसवून, देवेंद्रजींना सबुरीचा इशारा दिला इथेच बलाढ्य राज्य भाजपा पंचवीस वर्षे मागे गेला. गेल्या वर्ष भरात, शिंदे ठाकरे गटांचे कोर्टाचे निकाल, जनतेचा किरकोळ विरोध , उबाठा गटाचे थंडावलेल राजकारण याचा फायदा शिंदे गट अधिकच घेत आहे. त्यात भाजपची कसबा, कर्नाटक निवडणुकीतील हार शिंदे गटाच्या पथ्यावरच पडली. आजच्याच अंकातील मुखपृष्ठावरील जाहिरातीत हे दिसून आले. राष्ट्रामध्ये मोदी, महाराष्ट्रामध्ये शिंदे आणि टक्केवारीत शिंदेच सरस आहेत हे दाखवून , भाजपची पुरती जिरविली आहे. म्हणजे आयजीच्या जीवावर बायजी एवढा उदार झाला की राज्य भाजपला माविआ ५ वर्षे सत्तेत राहिलेले परवडले असते. ह्या मुखपृष्ठ जाहिरातीने तडे तर जातीलच पणं दरी सुद्धा रुंदावतेय, निवडणुकीपर्यंत ती तुटली तर आश्चर्य वाटायला नको, एवढी अवस्था बिकट दिसतेय. एकंदरीत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपची अवस्था प्रादेशिक पक्षापेक्षा कठीण झालेली आहे. कर्नाटक पाठोपाठ महाराष्ट्र जायला वेळ लागणार नाही हे नक्की.

विजयकुमार वाणी, पनवेल 

शुक्रवार, ९ जून, २०२३

लेख (९०) ०९ जून २०२३

 



तत्कालीन पंतप्रधानांची परंपरा कायम ठेवली असती तर अभिमानास्पद झाले असते.

शुक्रवार दिनांक ९ जून २०२३ लोकसत्ता संपादकीय " नेता व्हावा ऐसा गुंडा" वाचले. गुण नव्हे तर किळसवाणे अवगुण भरलेल्या नेत्याचे यथार्थ चित्रण करून, मी टू प्रकरणात केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा घेतला गेला याचीही आठवण करून दिली आहे. स्वतःच्या घरी कितीही मातब्बर असलो तरी लोकांच्या दारात खुजाच असतो हे साधे ज्ञान ना नेत्याला ना त्याच्या सरदारांना. खरे तर वयोमानापरत्वे कसे वागावे, हे अनेक गढींचा गुंडाराजा बालिश वर्तनाने कुप्रसिद्ध झाला आणि त्यावर त्याचे सर्वनुसर्व्हे पांघरूण घालीत आहेत. क्रीडापटूंच्या आंदोलनास सुरवातीपासूनच दुर्लक्ष करून आंदोलन दाबण्यात आले. पणं कितीही केले तरी सामाजिक प्रवाहाच्या विरोधाने दखल घेत, निर्णय घेणे भाग पडले. या घटनेने, २०१८ मध्ये राजकुमार गुप्ता दिग्दर्शित रेड (इन्कम टॅक्स छापा ) प्रदर्शित निर्ढावलेल्या ताऊ खासदाराची भूमिका वठविलेल्या एका सामाजिक चित्रपटाची आठवण झाली. सदर संसद सदस्यही, उद्दाम मस्तवाल असून, इन्कम टॅक्स छाप्या संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधानाला साकडे घालतो पणं प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या विरोधात न जाण्याची संसदीय कृती दाखवून उत्कृष्ट भूमिका निभावली , तीच भूमिका आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुरवातीस दाखविली असती तर, संसदीय परंपरा कायम राहिली असती. पणं म्हणतात ना सत्तेपोटी अंध झालेल्यां कडून अपेक्षा काय करणार ?


विजयकुमार वाणी, पनवेल . 


रविवार, ४ जून, २०२३

लेख (८९) ५ जून २०२३


(१)

सुरक्षे सोबत थोडी माणुसकी ही जपावी !!

म. टा . दिनांक १२ जून २०२३ च्या विचार सदरात संचालक रेल्वे मंत्रालय यांचा "रेल्वे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह नको" लेख वाचला. सदर लेखात, उपाय योजनांची माहिती दिली आहे, पणं तरीही अपघाताची शृंखला चालूच आहे. गेल्या दीडशे वर्षांच्या कालखंडात, लाखभर किमी लांबीचे मार्ग, रोज अडीच कोटींचे प्रवासी, लाख टनाची वाहतूक, हजारो स्टेशने, लाखभर गाड्या , हा सारा पसारा ,बारा तेरा लक्ष कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली धावत असतो. बलाढ्य व्यवस्थापन म्हणून नावलौकिक मिळविलेल्या रेल्वेत, आजपर्यंतच्या ३९ केंद्रिय रेल्वे मंत्र्यांच्या कारकीर्दीत, शंभराहून अधिक प्रवासी मृत्यमुखी होण्याचे प्रमाणात पंधरा सोळा अपघात झालेत. पण प्रत्यक्ष अपघात स्थळी, स्थानिक ग्रामीण भागातील खेडूत, स्वयंसेवी संघटना , स्थानिक प्रशासन, संबधित राज्य सरकार यांची जीवापाड मेहनतीने प्रवाशांचे जीव वाचविण्यापासून , प्रथमोपचार ते खाण्या पिण्याची व्यवस्था करण्यापर्यंत धडपड चालू असते. काही प्रहराने, रेल्वे फोर्स, सेंट्रल फोर्स यांचे आगमन होते, आणि प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिकांची हकालपट्टी करून कर्तव्याची उपेक्षा केली जाते. शिवाय हेच रेल्वे प्रशासन, याच गावांना पाणी पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पोल, बायपास, अंडरपास, फ्लाय ओव्हर, एफओबी किंवा एक्सप्रेस , पॅसेंजर थांबा आदी मागण्यांसाठी, वर्षानुवर्षे लटकवत असते, अगदी राज्य शासन, आमदार खासदारांच्या मागण्या आणि प्रवासात येणाऱ्या वाईट अनुभवांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या रेल्वेकडे प्रचंड मुजोरपणा आहे. प्रत्येक अपघाताची वेळ, स्थान, कारणे, वेगवेगळी, अपघात प्रसंगी जखमींवर उपचार, मृत पावलेल्यांना नुकसान भरपाई, चौकशीचे आदेश, भविष्यात चुका टाळण्याचे आश्वासन असा सारा मेलोड्रामा चालतो. आताही पुन्हा सारे तेच चौकश्या, समित्या, फार्स निर्माण होईल, थोडे दिवसात दुःखही विरून जाईल, पणं समान्यांप्रती यांची मुजोरी वर्षानुवर्षे अशीच राहील.

विजयकुमार वाणी, पनवेल


(२) 

बलाढ्य म्हणून . . मुजोरी कायम !!  

लोकसत्ता दिनांक ५ जून २०२३ चे संपादकीय "पुढचे पाठ..?" वाचले. एकूण, १७० वर्षांच्या कालखंडात, देशात लाखभर किमी लांबीचे मार्ग, रोजचे अडीच कोटींचे प्रवासी, कित्येक लाख टनाची वाहतूक, हजारो स्टेशने, लाखभर गाड्या , हा सारा पसारा ,बारा तेरा लक्ष कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली धावत असतो. बलाढ्य व्यवस्थापन म्हणून नावलौकिक मिळविलेल्या रेल्वेत, आजपर्यंतच्या ३९ केंद्रिय रेल्वे मंत्र्यांच्या कारकीर्दीत, शंभराहून अधिक प्रवासी मृत्यमुखी होण्याचे प्रमाणात पंधरा सोळा अपघात झालेत. प्रत्येक अपघाताची वेळ, स्थान, कारणे, वेगवेगळी. अपघात प्रसंगी जखमींवर उपचार, मृत पावलेल्यांना नुकसान भरपाई, चौकशीचे आदेश, भविष्यात चुका टाळण्याचे आश्वासन असा सारा मेलोड्रामा चालतो. पण त्याआधी, अपघात स्थळी, स्थानिक ग्रामीण भागातील खेडूत, स्वयंसेवी संघटना , स्थानिक प्रशासन, संबधित राज्य सरकार यांची जीवापाड मेहनतीने प्रवाशांचे जीव वाचविण्यापासून , प्रथमोपचार ते खाण्या पिण्याची व्यवस्था करण्यापर्यंत धडपड चालू असते. कालांतराने रेल्वे फोर्स, सेंट्रल फोर्स , माध्यमांचे आगमन होते आणि अगदी मोबाईलच्या प्रकाशात हातास मिळेल त्या आयुधाने प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्यांची हकालपट्टी केली जाते. सामान्यांच्या माणुसकीची उपेक्षा केली जाते. पण हेच रेल्वे प्रशासन, याच गावांना पाणी प्रवाहासाठी, इलेक्ट्रिक खांबासाठी, इकडून तिकडे जाण्याचा बायपास, अंडरपास फ्लाय ओव्हर, एफओबी किंवा साधी पाण्याची, इलेक्ट्रिक वायरीच्या पासिंग साठी, एक्सप्रेस , पॅसेंजर थांब्यासाठी वर्षानुवर्षे लटकवत असते, अगदी राज्य शासन, आमदार खासदारांच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करणारी रेल्वेकडे प्रचंड मुजोरपणा आहे. अपघाताच्या चौकशी नंतर त्याच्या उपाय योजनांची तातडीने अंमलबजावणी किती कशा प्रमाणावर होते याचे ऑडिट होत असेल नसेल, पणं पुनरावृत्ती होऊन अपघातांच्या मालिकेत सामान्य प्रवाशांचा नाहक बळी जातो. आताही पुन्हा सारे तेच चौकश्या, समित्या, फार्स निर्माण होईल थोडे दिवसात दुःखही विरून जाईल, पणं यांची मुजोरी वर्षानुवर्षे अशीच राहील.

विजयकुमार वाणी, पनवेल

गुरुवार, १ जून, २०२३

लेख (८८) २ जून २०२३

धोरणात्मक व्यवस्थापनेचा बट्ट्याबोळ !! 

लोकसत्ता दिनांक १ जून २०२३ चे संपादकीय "धोरणांच्या पलीकडले " वाचले . राज्याच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे होणारी गुंतवणूकआणि भविष्यातील आव्हाने यावर सविस्तर चर्चा केली आहे . १९९० च्या आर्थिक बदल धोरणानंतर संपूर्ण देशात अनेक क्षेत्रात बदल जाणवू लागलेत . मुंबई शहरातील कारखानदारी पुणे, औरंगाबाद, नाशिक येथे स्थलांतरित होऊ लागली. नवनवीन उद्योगांची वाढ होऊ लागली. पण त्याच वेळेस, उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक घडामोडींमुळे किंवा परंपरागत धोरण न बदविल्यामुळे बरेचसे उत्पादन क्षेत्रे मोडीत निघालेत. म्हणजे एकीकडे नवीन उद्योगात तरुणांना वाव मिळत होता तर एकीकडे मुंबईतील टेक्स्टाईल्स, ऑटोमोबाईल्स, इंजिनीरिंग, कंपन्यां बंद होत वयस्कर अनुभवी कामगार घरी बसत होता . पण तत्कालीन केंद्र , राज्य सरकारचे कोणतेच धोरण या घडामोडी थांबवू शकत नव्हते किंवा दुर्लक्ष करीत असावेतअशी स्थिती होती . याच्या मागचं खरे कारण का राजकारण कधी कळले नाही. या काळातच राज्यात युती ,आघाडी च्या सरकारने कोणतेही ठोस औद्योगिक धोरण राबविले नाही . पण त्याच सुमारास, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश राज्यात फार्मास्युटिकल कंपन्यांचे आणि हैदराबाद ,बंगळुरू येथे आय टी कंपन्यांचे, चेन्नई , गुजरात मध्ये ऑटोमोबाईल्स कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरु होऊन, त्यावर अवलंबुन राहण्याऱ्या उत्पादन कंपन्याचेही बस्तान बसू लागले .महाराष्ट्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होऊ लागली . राज्यात गुंतवणुकीसाठी एकमेव असलेली एमआयडीसीची परिस्थिती दयनीय होऊ लागली. शहराच्या दूर उभ्या केलेल्या या एमआयडीसी, आता लोक वस्तींच्या मध्यावर आल्या आहेत, म्हणून प्रत्येक कंपनी विरोधात आवाजाचे, धुळीचे, हवेचे-वायूंचे प्रदूषण म्हणून मोर्चे काढले जाऊ लागले आणि कंपन्या बंद केल्या गेल्यात . त्यामुळे साहजिकच उद्योगधंदे परप्रांतात जाऊ लागलेत . रोजगार बुडू लागलेत. राज्यातील उद्योग धंदे करणारे, पर प्रांतात न जावू शकल्यामुळे कर्जबाजारी होत गेले . पण तरीही या पंचवीस वर्षात या तत्कालीन सरकारांनी कोणतेच औद्योगिक धोरण राबविले नाही . उलटपक्षी बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनी विक्रीला काढून टोलेजंग इमारती, टाऊनशिप बांधल्या गेल्यात आणि रहिवाशांचे लोंढे वाढून , पिण्याचे पाणी , मल निस्सारण, शाळा महाविद्यालये , यांच्यासाठीचे उद्योग व्यवसाय ,रस्ते , लोहमार्ग , प्रचंड वाहतूक कोंडी असे अनेक प्रश्न निर्माण करण्यात आले . यातच, प्रकल्प आले आले , गेले गेले हा पाठ शिवणीचा खेळ खेळण्यातच , आरोप प्रत्यारोप करण्यात गेल्या दोन तीन वर्षभरात वेळ काढला गेला . पण गुंतवणुकीसाठी वाट पहात असलेले वाढवणं पोर्ट, नाणार प्रकल्प , बारसू प्रकल्प , कोराडी औष्णिक प्रकल्प , अहमदाबाद बुलेट, केवळ राजकीय विरोधापोटी वाट पहात आहेत. राज्य सरकारने काल जाहीर केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे नवं संजीवनी प्राप्त होऊन, राज्यास सुगीचे दिवस प्राप्त होऊ शकतील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही, अर्थात प्रकल्पासाठी जागा , वाहतुकीचे नियोजन , हे सारे यशस्वीरीत्या करणे गरजेचे आहेच आणि हो यात सुद्धा विरोधकांना काही वावगे वाटल्यास, आलेल्या गुंतवणूकदारांना, प्रकल्प उभारण्याची इच्छा होणार नाही असे कृत्य तरी आता करू नये हिच आशा . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल