कामाचे तासांवर सारेच गणित अवलंबून !!
दिनांक २५ एप्रिल २०२३ लोकसत्ताच्या "ॲपल पोटे" संपादकीयात कामाच्या तासांसंबधी विश्लेषण केले आहे. कामाचे तास हे शासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक, अत्यावश्यक सेवा, खाजगी अशा संस्थानुरुप वेगवेगळे आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या गृहोद्योग पद्धतीत दररोज कामाचे तास सामान्यतः १२ तासांच्या पेक्षा जास्त नसत, याचे कारण त्या वेळी कृत्रिम उजेडाची सोय नव्हती व कामाचे स्वरुपही भिन्न होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगार व कारखानदार यांच्यातील संबंधांस कराराचे स्वरुप् प्राप्त झाले. वेगवेगळ्या देशातील वातावरण, उत्पादन संबधित आधारित कायदे आहेत. १९४८ च्या कायद्याने कारखान्यांतून ४८ तासांचा आठवडा व ९ तासांचा दिवस ठरविला आहे. तरीसुद्धा अजूनही बऱ्याच क्षेत्रात कामाच्या स्वरुपाप्रमाणे ४८ ते ५४ तासांचा आठवडा आहे. आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनी विदेशी क्लायंटच्या नावे सर्व मापदंड ओलांडले आहेत. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे कामगार कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहेत, त्यात फक्त कामाच्या तासांचा विचार न होता, १२ तासांचे प्रहर (सकाळ रात्र) नियोजन, नियमाप्रमाणे आठवड्यातील एकूण कामाच्या तासांची संख्या ४८ ते ५४ तासांपेक्षा जास्त नको, त्या प्रमाणे साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हर टाईम रेट (नाईट अलॉउन्स वेगळा), सर्व प्रकारच्या रजा, महिलांसाठी धोरण, सुरक्षा धोरण (युनिफॉर्म, योग्य सेफ्टी उपकरणे , हाय रिस्क अलॉउन्स) पी एफ, ग्रॅच्युइटी मोजण्याच्या प्रक्रियेत बदल, फिक्स्ड जॉब (टर्म पोस्टिंग - काही महिन्यांसाठी पोस्टिंग विरोध), पिरियोडिक ट्रान्स्फर, आरोग्य विमा (पॅनल डॉ, हॉस्पिटल सह) एल टी सी सुविधा, वर्क फ्रॉम होम (त्या संबंधी नियमावली) , संप आणि धरणे याचे नियम, या सर्व बाबींचा समावेश, अथवा विचार होणे आवश्यक आहे. कामाच्या तासांवर कामगारांची शारीरिक क्षमता, त्यानुसार उत्पादकता आणि नफा, याचे सारे गणित अवलंबून असते. ब्रिटिशांच्या राजवटीतील कायदे नियम, त्यात गेल्या ७५ वर्षातील सुधारणा, राज्याराज्यांत कायद्यात होणारा बदल, याचे सर्व एकत्रित करून, साऱ्याच क्षेत्रात बंधनकारक ठरवून, पुढच्या कामगार दिनापर्यंत कायम स्वरुपी नवीन धोरण बनविल्यास
आधुनिक भारताच्या बांधणीस अधिक वेग येईल, त्याचा परिणाम आयात निर्यात परदेशी गुंतवणूक , चलनवलन या साऱ्या बाबींवर आपोआप होईल.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा