नव्या सरकारने नव्या वर्षात राज्याच्या उतरलेल्या प्रकृतीची काळजी घेणे आवश्यक.
दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " महाराष्ट्राचे उत्तरायण" दरडोई खर्चाच्या, राज्यांच्या विगतवारीत राज्याचे, उत्तरेच्या राज्यांच्या उतरंडीला आलेले स्थान दर्शविणारे संपादकीय वाचले. उत्पन्न, योग्य मोबदला मिळाला तरच खर्च करू शकतो असे साधे तत्व आहे. राज्याची खरी हिच बोंब आहे. सामन्यांना ग्रामीण भागात, निम्न शहरी भागात उत्पन्न , योग्य मोबदला मिळत नसल्यामुळे शहरांकडे धाव घेतात. तिथेही कमी अधिक प्रमाणात सामन्यांची तीच स्थिती आहे. उतरलेल्या, मोडकळीस आलेल्या राज्याच्या स्थितीची विविध कारणांची जंत्रीच उभी राहील. गेल्या पंचवीस वर्षात बंद पडलेल्या, स्थलांतरित झालेल्या उद्योगांची संख्या, नव्याने आलेल्या उद्योंगापेक्षा कैक पटींनी जास्त आहे. उत्पादन क्षेत्राचा, इतर राज्यांच्या तुलनेत मंदावलेला वेग, शेती प्रश्नातून शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण, शैक्षणिक गुणवत्तेत घसरलेली स्थिती, रस्ते, रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपेक्षेपेक्षा कमी विकास, वाहतूक कोंडी समस्या, वाढलेले प्रदूषण, खनिजांचा अनियंत्रित उपसा, जलस्रोतांचे अयोग्य व्यवस्थापन, माफिया गुंडांकरवी होणारी दादागिरी यासरख्या अनंत कारणांनी समृध्द महाराष्ट्र वृध्द महाराष्ट्र झाला आहे. देशाला सर्वाधिक जीएसटी आणि आयकर योगदान देत असणारे राज्य असेल तरी, औद्योगिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून काही क्षेत्रांमध्ये, दक्षिणेच्या राज्यांपेक्षा मागे राहिलेला दिसते. महाराष्ट्राच्या कर रचनेत आणि परवान्याच्या प्रक्रियेत अजूनही काही अडचणी असल्यामुळे नवीन उद्योग स्थापनेसाठी आकर्षकता कमी आहे. दक्षिणेतील राज्यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठे प्रगती, पोर्ट आणि लॉजिस्टिकसाठी प्रभावी पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत, ज्यामुळे ते व्यापारासाठी अधिक अनुकूल बनले आहे. तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांनी तंत्रज्ञान शिक्षण आणि आय टी क्षेत्रात प्रचंड भर दिला आहे, तर महाराष्ट्र शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या समस्येने ग्रस्त आहे. तुलनेने महाराष्ट्रात मुंबई पोर्ट , न्हावा शेवा पोर्ट सारखे बलाढ्य बंदरे आहेत, पणं निर्यातीसाठी बहुतांश माल उत्तरेकडील राज्यातून होतो हे निर्विवाद सत्य आहे. मुंबई आणि सर्वच महानगरांचे अनियोजित शहरीकरण आणि वाढती झोपडपट्टी ही मोठी समस्या आहे, जी दक्षिणेकडील शहरांपेक्षा अधिक गंभीर आहे. बेंगळुरू, हैदराबादसारखी शहरे जागतिक आय टी हब म्हणून विकसित झाली आहेत, तर पुण्यातील हिंजवडी आय टी पार्क विस्कटलेल्या बकाल अवस्थेत टँकरच्या पाण्याने तहानलेले आहे. अजून उतरंडीला लागण्यापेक्षा राज्याने शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग-अनुकूल धोरण तयार करणे, ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीवर भर देणे. राज्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे. या सर्वांवर लक्ष दिल्यास महाराष्ट्राची उतरण थांबवून उत्तरोत्तर प्रगती पथावर न्यावी हीच नव्या सरकार कडून नव्या वर्षांच्या अपेक्षा.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
