बेरोजगारी निम्म्या प्रमाणावर घटत गेल्यास किमान उत्पन्नामुळे थाली तरी परवडेल.
लोकसत्ता दिनांक २८ऑक्टोबर २०२४ अंकातील, "थाली बचाव !" जनसामान्य आणि निवडणुका यांच्या संबंधित संपादकीय वाचले. आजपर्यंतच्या झालेल्या सर्वच निवडणुकांत जनसामान्यांच्या प्रश्नांचा राजकारण्यांना मतांपुरताच संबंध असतो, निवडून आलेल्याना फक्त सत्तेची आस असते. महागाई बेरोजगारी दारिद्र्यता सामान्यांच्या पाचवीला पुजलेली, त्यास योजनांद्वारे , अनुदान, हमी द्वारे निवडणूक काळात फक्त फुले उधळली जातात . २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर अन्नधान्य, इंधन आणि अन्य वस्तूंच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने मागील २५ वर्षांपासून महागाईचा दर वाढत आलेला आहे. अन्नधान्य, औषधे, आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी किंमत नियंत्रण ,व्याजदर बदल, चलन नियंत्रण, देशांतर्गत उत्पादन , कर धोरण बदल, Direct Benefit Transfer यांसारख्या योजनांचा अवलंब करून आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर दिली गेली, ज्यामुळे पैशांचा योग्य वापर झाला. काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील महागाई दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसून येतो. पण प्रत्येक काळात वेगवेगळ्या घटकांचा परिणाम झाला आहे. भाजपच्या कार्यकाळात महागाई काही प्रमाणात नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि काही काळ महागाई दर ५-६% पर्यंत कमी झाला होता. परंतु २०२० नंतर कोविड महामारी, जागतिक बाजारातील अनिश्चितता यामुळे महागाई पुन्हा वाढली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काँग्रेस, भाजप सरकारांनी विविध उपाययोजना केल्या, परंतु जागतिक आर्थिक स्थितीचा प्रभाव, धोरणात्मक बदल, आणि वित्तीय व्यवस्थापनातील फरक यांमुळे दोन्हींच्या कार्यकाळातील महागाईचे स्वरूप वेगवेगळे राहिले आहे. त्यामुळे "दि हिंदू "ने सर्वेक्षण केलेल्या थाळीतील वस्तूंचे दर , अल्प उत्पन्न आणि अधिक खर्चामुळे वर्षानुवर्षे खिशाला न परवडणारेच आहेत, त्यात नवीन काही नाही. यातील महत्वाचा मुद्दा बेरोजगारी निम्म्या प्रमाणावर घटत गेल्यास उत्पन्नाचे साधन निर्माण होऊन परवडणाऱ्या दरात दोन वेळचे अन्न सुखाने खाण्यास मिळाल्यास निवडणूक काळात तरी "थाली"ऐवजी "ताली बजाव" तरी म्हणतील.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
