बुधवार, २७ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८८) २८ नोव्हेंबर २०२४


परिपक्व आणि प्रबळ दावेदार होण्यासाठी काँग्रेसमध्ये परिवर्तन आवश्यकच.

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " एनजीओ गिरी सोडा " संपादकीयात, एकंदरीत महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या पराभवाचे स्पष्ट विश्लेषण केले आहे.   २०१७ मध्ये भाजपच्या धोरणांवर आणि मोदी यांच्या नेतृत्वावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नाना पटोले यांनी २०१७ मध्ये भाजप सोडून काँग्रेस मध्ये प्रवेश केल्याने नाना, प्रकाश झोतात राहून स्पीकर ते प्रदेक्षाध्यक्ष पद कायम अहंकारात राहिले.  तसेच राहुल यांचा किसान पदयात्रा आणि भारत जोडो यात्रे नंतर आत्मविश्वास वाढेल असे वाटले होते, पणं केवळ अडाणीचे मोदानीत खेळ करत , इंडिया आघाडीच्या फसलेल्या चक्रव्यूहात, संविधान बचावाच्या नाऱ्यात अडकले.  मणिपूर चा मुद्दाही अर्धवट सोडून देत, केवळ भाजपच्या इतर राज्यातील आणि विशेषतः लोकसभेतील पिछेहाटित धन्यता मानू लागले.  सोनियांच्या अनुपस्थितीत उर्वरित नेतृत्वात अध्यक्ष खरगे आणि दोन चार प्रवक्ते सोडल्यास काँग्रेसला चेहरा राहिला नाही.  महाराष्ट्रातील थोरात, वडवेट्टीवर, पृथ्वीराज बाबा, विश्वजित साऱ्यांचे संस्थानिकांसारखे वागणे पक्षाच्या ऱ्हासाची मुख्य कारणे आहेत.  सद्यकाळात एकही विश्वासू चेहरा काँग्रेसकडे नाही, त्यामुळे नवीन विचार , ध्येय धोरणे , संकल्पना घेऊन पुढच्या सार्वत्रिक , राज्यांच्या निवडणुकीत उतरावे लागेल.
भाजपच्या यशामागे मजबूत संघटन, प्रचारतंत्र, आणि जनतेशी सतत संवाद हे प्रमुख घटक आहेत.  काँग्रेसने भाजपकडून, संघटनात्मक बळकटपणा, ठोस आणि साधी संदेशवाहन पद्धत, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, शक्तिशाली सर्वसमावेशक नेतृत्व, सतत संवाद आणि जनतेशी नाळ जोडणे, निवडणुकीसाठी दीर्घकालीन योजना, भावनिक कनेक्शन ठेवावे,  स्वतःची वैचारिक ओळख (सेक्युलरिझम, सामाजिक न्याय, आणि समतोल विकास) अधिक ठामपणे लोकांसमोर मांडावी, प्रादेशिक नेत्यांना अधिक शक्ती द्यावी, स्थानिक विकासाला प्राधान्य, तरुणांसाठी नोकरी संधी उपलब्ध करण्याची हमी, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी क्रांतिकारी योजना,  स्त्रियांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, इंडिया - महाविकास आघाडीतील दुय्यम स्थान नाकारणे.  सुसंगत आणि दीर्घकालीन रणनीती आखून पक्षाला पुनरुज्जीवित करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.  तरच काँग्रेस परिपक्व आणि प्रबळ दावेदार होऊ शकते. बाकी उबाठा सेना आणि शप राष्ट्रवादी, या धक्क्यातून एवढ्या लवकर सावरतील असे वाटत नाही.  पण आव्हाड आणि राऊत रोज काहीतरी उकरून काढून पक्षांचा झेंडा मिरवीत राहतील. त्याला बगल देऊन स्वतंत्र संसार निर्माण करण्यास हरकत नाही.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

गुरुवार, २१ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८७) २२ नोव्हेंबर २०२४

 


ट्रिपल, डबल, सिंगल इंजिन सरकार येवो अथवा प्रशासन राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही.

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " नगरांचे नागवेकरण " संपादकीयात, राज्यातील महापालिकांच्या कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजनाचे यथार्थ वास्तव मांडले आहे. जीएसटी संकलनाचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे महापालिकांना निवडक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर आणि राज्य, केंद्राच्या मिळणाऱ्या किरकोळ अनुदानावर अवलंबून रहावे लागते.  मुंबई साठी तर निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात स्वतःच्या मतांच्या बेगमीसाठी ५०० स्क्वेफु घरांना टॅक्स माफ करून ५०० कोटींच्या संकलनाचे नुकसान केले आहे.  त्याचाच कित्ता ठाण्यासह इतर पालिकांमध्ये राबविल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सर्वच पालिकांच्या क्षेत्रात, बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि बांधकामांमुळे हजारो कोटींचा महसूल बुडतो आहे.  पालिकेच्या क्षेत्रातील लोकसंख्या, त्यांना देण्यात येणारी आरोग्य सेवा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणी पुरवठा , घन कचरा व्यवस्थापन याचे गणित कधीच जमलेले दिसून येत नाही. तत्कालीन लोकसंख्येचा विचार करून नागरी सुविधा निर्माण केल्या होत्या, मात्र लोकसंख्येची घनता हजार पटींनी वाढली आणि सध्याच्या सुविधांमध्ये बदल करणे, सुधारणा करणे खूप अवघड आहे.  त्यामुळेच अधिकारी या कामाकडे दुर्लक्ष करतात आणि आहे त्या सुविधांचा ऱ्हास होऊन, भागात अस्वच्छता, घाणीचे सम्राज्य वाढत आहे.  सामान्य, उपलब्ध सुविधांसह  किडा मुंगी सारखे जीवन जगत आहेत.  प्रशासन तसेच निवडून आलेले नगरसेवक केवळ कागदावरच शहराचा विकास करण्याच्या नादात निविदा, टक्केवारी आणि राजकीय कुरबुरींमध्ये कित्येक वर्षे व्यस्त होते.  परंतु गेले दोन -अडीच वर्षात सर्वच पालिकांमध्ये प्रशासनाकडे ताबा असूनही सोयी सुविधा उत्पन्न यामध्ये विशेष प्रगती झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे ट्रिपल, डबल, सिंगल इंजिन सरकार येवो अथवा प्रशासन राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही, हे सिद्ध झाले.

विजय आप्पा वाणी,  पनवेल 

मंगळवार, १२ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८६) १३ नोव्हेंबर २०२४


 सवलतींची खैरात करणाऱ्यांना फक्त सत्तेची चिंता.


दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " गॅरंट्यांचा शाम्पू ", राज्याच्या विस्कटलेल्या आर्थिक घडीसंबधीचे संपादकीय वाचले. सध्याच्या राजकीय स्थितीत असंख्य मतभेद, अंतर्गत तणाव, आणि गटबाजी यांमुळे सर्वच पक्ष अडचणीत आहेत. आर्थिक संकट,  बेरोजगारी, शेतीतील समस्या, आणि महागाई या कारणांमुळे मतदारांमध्ये असंतोष आहे. निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात अनेक गोष्टी फुकट देण्याचे आश्वासन देत आहेत. कुणाला मानू आणि कुणाला हिणवू अशी स्थिती राजकीय पक्षांबाबत झाली आहे.  विविध सवलती, सबसिडी, आणि फुकट सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांच्या मानसिकतेत काही सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल होऊ शकतात याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.  कारण त्याचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. स्वावलंबनाची मानसिकता, आत्मनिर्भरतेची भावना कमी होऊ शकते.  आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी आवश्यक कौशल्य आणि सामर्थ्य वाढवण्याचे प्रयत्न थांबू शकतात.  सतत लाभ मिळत असल्याने,  कर्तव्यांची जाणीव राहणार नाही.  कर भरणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, किंवा सामाजिक योगदान देणे यांसारख्या जबाबदाऱ्यांबाबत निष्काळजीपणे होऊ शकतात.   आपल्या कमाईचा अनुत्पादक खर्च करतात, कारण त्यांना गरजेच्या गोष्टी सरकारकडून मिळतात. नवीन पिढीवरही विपरित परिणाम होतो.  मेहनत, कौशल्यविकास, आणि उद्योजकतेचा मार्ग निवडण्याची प्रेरणा कमी मिळते. फुकट सुविधा मिळण्याने  हक्काची भावना निर्माण होऊन, प्रत्येक सुविधा फुकट मिळायलाच पाहिजे, आणि काही वेळा गरजेपेक्षा अधिक लाभाची मागणी वाढू शकते.  उत्पादनक्षम नागरिकांची संख्या कमी होते.  सवलतींचा फायदा अनेकदा अशा लोकांपर्यंत पोहोचतो ज्यांना त्याची खरोखरच आवश्यकता नसते, तर गरजवंतांना त्याचा फायदा कमी मिळतो. यामुळे सामाजिक असमानता वाढू शकते. आजपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे, तरीही शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा कायम आहे.  कर्जमाफीमुळे  कर्जाचा भार कमी होतो, परंतु पुढील हंगामात ते पुन्हा कर्ज घेतात. यासाठी शाश्वत उपायांची गरज आहे.

२) महाराष्ट्राच्या औद्योगिक दुर्दशेला अनेक कारणे आहेत. औद्योगिक धोरण, वाढती वीज समस्या, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनिक अडथळे, वाढते कर आणि खर्च, कामगार समस्या आणि संघटना,  अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि अन्य राज्यांची अधिक आकर्षक धोरणे, त्यामुळे गुंतवणूक इतर राज्यांकडे वळली.  दरडोई उत्पन्न कमी असण्याची कारणे शोधली जात नाहीत. शेती उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष, खुंटलेले औद्योगिक उत्पादन परिणामी वाढलेली बेरोजगारी, ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील असमानता, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील मर्यादित विकास, राजकीय अस्थिरते मुळे धोरणात सातत्याने बदल, या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्राची दरडोई उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी राहते. 

३) राज्याच्या आर्थिक मिळकतीचा ६५% पर्यंत हिस्सा सदस्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर जातो. विकास कामांसाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, आणि अन्य योजनांसाठी मर्यादित निधी शिल्लक राहतो.

फुकट योजनांमुळे तात्पुरता फायदा होतो, परंतु या योजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त, आत्मनिर्भरता, आणि राज्याचा आर्थिक विकास बाधित होतो आहे.  शाश्वत विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या धोरणात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

मंगळवार, ५ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८५) ६ नोव्हेंबर २०२४



 

राज्य ऱ्हासाची सुरुवात तीस वर्षांपासूनच झाली.

दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील "महाराष्ट्र मंदावू लागला " केंद्राच्या सल्लागार परिषदेच्या अहवालावर राज्याच्या विस्कटलेल्या घडीसंबधीचे संपादकीय वाचले.  राज्याची पिछेहाट होण्यासाठी दहा वर्षांचा नव्हे तर गेल्या पंचवीस तीस वर्षांचा कालावधी आहे.  जागतिकीकरणानंतर देशातील सर्वच राज्यांना प्रगतीची कवाडे उघडी झाली.  परदेशी गुंतवणूक, आय टी क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती, वाढलेली लोकसंख्या आणि त्याप्रमाणात व्यापार वृद्धीसाठी मिळालेली बाजारपेठ अशा अनेक कारणांमुळे सर्वच राज्यांनी प्रगतीसाठी आवश्यक मेहनत घेतली.  परंतु याच समयी प्रगतिशील महाराष्ट्रात मात्र १९९० मध्ये आणि नंतर संपामुळे बंद पडलेल्या असंख्य कापड गिरण्या, मुंबई ठाणे पट्ट्यातील असलेल्या दोनशेच्या वर बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपन्यांचे बंद किंवा स्थलांतर करण्यात आले. २०१० पर्यंत राज्यातील पंचवीस टक्के कारखानदारी नष्ट होऊन, बेरोजगारी वाढून आर्थिक विषमता निर्माण होत गेली.  या उद्योगधंद्यांना देशातील कोणत्याही राज्यात व्यवसायासाठी सवलतींचा वर्षाव केला आणि परराज्यातील प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.  त्याच सुमारास आपल्या राज्यात रिकाम्या झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स उभे रहिले आणि रोजगारनिर्मितीस कायमचे टाळे लागले.  गेल्या दशकापासून युती आघाडीच्या सरकारात केवळ सत्ता टिकविणे महत्वाचे राहिले. सगळ्याच आघाडीवर राज्याची झालेल्या चिंताजनक पडझडीत राजकीय सत्ताधारी आणि प्रशासक देखील तेवढेच जबाबदार आहेत.  गेल्या पाच वर्षात राजकीय क्षेत्रात झालेल्या पाला पाचोळ्यातून निर्माण झालेल्या आघाडी , युती मंत्र्यांकडून अपेक्षा न केलेली बरी, परंतु मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सचिवांसह, ३६ जिल्हाधिकारी , २८ महानगर पालिकांचे आयुक्त असे  तीनशेच्या आसपास उच्च पदी नियुक्त झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून राज्य प्रगतीचा आलेख स्थिर ठेवण्यासाठी  झालेले दुर्लक्ष तेवढेच महत्वाचे आहे, याचाही तेवढाच विचार झाला पाहिजे.  राजकीय बजबजपुरीला कंटाळून त्यांच्याही कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असेल पणं जी काही धोरणे राबविली त्यात कमी अधिक प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन नक्कीच कमी पडले परिणामी राज्याची प्रगती मंदावली.


विजय आप्पा वाणी, पनवेल