लेख (१९६) २१ एप्रिल २०२५

 अव्यवस्थेमुळे शिक्षणासोबत राज्याचीही यत्ता घसरगुंडीची.

म टा दिनांक १९ एप्रिल २०२५ अंकातील  " साक्षेप - शिक्षणाची यत्ता कंची ? श्री पराग करंदीकरांचा लेख वाचला. राज्याच्या  शैक्षणिक धोरणाच्या धरसोड नियोजनामुळे सर्वच विद्यापीठांची परिस्थिती खालावलेली आहे.  शासनाच्या अखत्यारीतील आठ- दहा विद्यापीठे 

आणि मान्यताप्राप्त, खाजगी, अभिमत विद्यापीठांची एकूण गोळाबेरीज पन्नासच्या वर जाते, जी राज्यातून उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येने गरजेची आहे.  केवळ पदवी प्राप्त शिक्षणापुरता, या विद्यापीठांकडे बघण्याचा कल आता उरला आहे.  पदवीनंतर खाजगी विद्यापीठातून व्यवस्थापनातील कोणत्याही विषयाची पदवी घेऊन मिळेल ती नोकरी धरावी असे प्रयत्न विद्यार्थ्यांचे असतात. पारंपरिक पदव्यांच्या जोखडातून बाहेर येऊन , शासनाने व्यवसायाभिमुख शिक्षणाची कास धरावी जेणेकरून विद्यार्थ्यांना एकवीस बावीस वर्षांच्या वयातच व्यवसाय अथवा संबंधित क्षेत्रात नोकरी करण्याची संधी प्राप्त होईल.  गेल्या तीन चार दशकातील राज्याचा राजकारणाचा पोत काहीसा अस्थिर राहिल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राकडे कायमचेच दुर्लक्ष झाले आहे, त्याचेच परिणाम विद्यापीठांच्या पत उतरंडीला लागल्या आहे.  याची ना खंत शासनाला ना राजकारण्यांना त्यामुळे राज्याचीही यत्ता घसरगुंडीची दिसून येत आहे.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल