मंगळवार, २२ एप्रिल, २०२५

लेख (१९७) २३ एप्रिल २०२५

 


सोन्याच्या दरवाढीचा देशाच्या अर्थ क्षेत्रावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम .. 


म टा दिनांक २२ एप्रिल २०२५ अंकातील  " गुंतवणूक संधीचे सोने " संपादकीय वाचले .  भारतीयांचा सोन्याकडे ओढा केवळ आर्थिक नाही तर सांस्कृतिक , सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्याही खूप खोलवर रुजलेला आहे.  सोन दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगला पर्याय मानलं जात कारण त्याची किंमत महागाईबरोबर वाढत जाते .  सहज विकता येणार, तारण ठेवता येणार  आणि कुठेही खरेदी करता येणारं एवढी सुलभता गुंतवणुकीच्या कोणत्याच व्यवहारात नाही . जागतिकीकरणाच्या ११९० च्या आधी सोनं हीच मुख्य गुंतवणूक मानली जायची , ग्रामीण भागात सोनं म्हणजे संपत्तीची खात्री.  आर्थिक सुधारणानंतर शहरी भागात शेअर बाजार , म्युच्युअल फंड यांचा पसारा वाढला.  शहरांच्या तुलनेने आजही साठ टक्के सोन्याची खरेदी ग्रामीण भागात केली जाते .  स्वातंत्र्यांनंतर १९५० साली  १०० रुपयांचा असणारा भाव , २०२५ मध्ये लाख रुपयांवर  गेला, यावरून सोन्याची भाववाढ वाऱ्याच्या वेगात होत आहे.  परंतु सोन्याच्या भाव वाढीमुळे देशाच्या आर्थिक सुधारणांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहेत . बहुतांश सोने आयात करावे लागल्यामुळे आयात खर्च वाढल्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढते .  निष्क्रिय गुंतवणुकीमुळे उद्योग रोजगार आणि उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होते परिणामी बँकांकडे कमी निधी राहून आर्थिक गती मंदावते .  सरकारला याबाबत तातडीचे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे .   

रविवार, २० एप्रिल, २०२५

लेख (१९६) २१ एप्रिल २०२५


 अव्यवस्थेमुळे शिक्षणासोबत राज्याचीही यत्ता घसरगुंडीची.


म टा दिनांक १९ एप्रिल २०२५ अंकातील  " साक्षेप - शिक्षणाची यत्ता कंची ? श्री पराग करंदीकरांचा लेख वाचला. राज्याच्या  शैक्षणिक धोरणाच्या धरसोड नियोजनामुळे सर्वच विद्यापीठांची परिस्थिती खालावलेली आहे.  शासनाच्या अखत्यारीतील आठ- दहा विद्यापीठे 
आणि मान्यताप्राप्त, खाजगी, अभिमत विद्यापीठांची एकूण गोळाबेरीज पन्नासच्या वर जाते, जी राज्यातून उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येने गरजेची आहे.  केवळ पदवी प्राप्त शिक्षणापुरता, या विद्यापीठांकडे बघण्याचा कल आता उरला आहे.  पदवीनंतर खाजगी विद्यापीठातून व्यवस्थापनातील कोणत्याही विषयाची पदवी घेऊन मिळेल ती नोकरी धरावी असे प्रयत्न विद्यार्थ्यांचे असतात. पारंपरिक पदव्यांच्या जोखडातून बाहेर येऊन , शासनाने व्यवसायाभिमुख शिक्षणाची कास धरावी जेणेकरून विद्यार्थ्यांना एकवीस बावीस वर्षांच्या वयातच व्यवसाय अथवा संबंधित क्षेत्रात नोकरी करण्याची संधी प्राप्त होईल.  गेल्या तीन चार दशकातील राज्याचा राजकारणाचा पोत काहीसा अस्थिर राहिल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राकडे कायमचेच दुर्लक्ष झाले आहे, त्याचेच परिणाम विद्यापीठांच्या पत उतरंडीला लागल्या आहे.  याची ना खंत शासनाला ना राजकारण्यांना त्यामुळे राज्याचीही यत्ता घसरगुंडीची दिसून येत आहे.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल