लेख (१७४) २९ मे २०२४

 

या उत्तीर्णांनी करायचे काय ? 

गेल्या आठवड्यात १२ वीचा आणि कालच १० वीचा निकाल घोषित झाला .  १२ वीत १३ लक्ष २९ हजार आणि १० वीत १४ लक्ष ८४ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेत .  या उत्तीर्णांपैकी ६० टक्के विद्यार्थी म्हणजेच १६ लक्ष ८७ हजार विद्यार्थी जर विविध पदविका , पदवी परीक्षा पुढच्या पाच सहा वर्षात उत्तीर्ण होतील .  या विद्यार्थ्यांतील केवळ  ४. २५ लक्ष (२५%) विद्यार्थी प्लेसमेंट द्वारा , परदेशी शिक्षणासाठी, वडिलोपार्जित / स्व  व्यवसायात गुंतल्यास, उर्वरित १२.  ३० लक्ष विद्यार्थ्यांनी करायचे काय ? हा मोठा प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे .   दरवर्षीच असेच १२ लक्ष विद्यार्थी,  कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सर्व्हिस इंडस्ट्री , कमी प्रमाण झालेले कॉल सेंटर्स , शॉपिंग मॉल्स, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोकरीसाठी  वणवण भटकत असतात .  वर्षभरात सरासरी विविध सेवांमधून २५ लक्षाच्या वर सेवानिवृत्त होत असून, त्या प्रमाणात १० टक्के देखील रोजगार उपलब्ध होत नाहीत .  म्हणून या उत्तीर्णांनी करायचे काय ?  बहुमताने निवडून येण्यासाठी जेवढी मेहनत खर्ची होते , त्याच्या पंचवीस टक्के जरी रोजगार निर्माण केला तर काही प्रमाणात तरी बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१७३) २८ मे २०२४

 

मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहता सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान होईल एवढे एकगठ्ठा मतदान झालेले दिसत नाही. 

दिनांक  २७ मे २०२४ लोकसत्ता अंकातील "लालकिल्ला - ब्रँड मोदींचे काय होणार ?" सदर वाचले .  पंतप्रधान पदाची लोकप्रियता , आर्थिक वाढ , पायाभूत सुविधा आणि जागतिक स्थरावर भारताची सुधारलेली स्थिती , या बळावर सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाची  ४०० जागांची रणनीती आखण्यात आली .  परंतु काँग्रेसच्या संविधान संपविण्यासाठीच भाजपाला बहुमत हवे या प्रचारापुढे भाजपच्या रणनीतीला जबर धक्का बसला .  विरोधक केवळ त्यांचे पक्ष शाबूत रहावेत , याच अंतप्रेरणेने एकत्रित आले आहेत हे भाजपाला पटवून देता आले कारण काँग्रेसलाही अंतर्गत दुही , अन्य पक्षांची धरसोड वृत्ती या धोरणाने एकूणच निवडणूक प्रचारावर अंकुश ठेवता आला नाही .  भाजपासाठी विजय हे एकमेव मूल्य आहे आणि सत्ता मिळवावयचीच याची जिगर आहे ,  विरोधकांना पूर्णपणे ठाऊक आहे, हि संधी गमावली तर दुसरी संधी मिळणार नाही म्हणून प्रयत्न करीत राहणे. त्यात भाजपचा राममंदिराच्या निर्माणाचा मुद्दा निष्प्रभ होत राहिल्यामुळे,  भाजपने देशाच्या ६५ टक्के असलेल्या दलित, मागास आणि इतर उपेक्षित वर्गांमध्ये काही प्रमाणात प्रवेश करीत, जातीय ध्रुवीकरणाचा मुद्दा हाताशी धरून मतदानाचे सहा टप्पे ओलांडले आहेत .  मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहता सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान होईल एवढे एकगठ्ठा मतदान झालेले दिसत नाही , याचाच अर्थ  २०१९ चीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वाढतच चालली आहे .   उलटपक्षी भाजपाची मतदानाची टक्केवारी वाढून वीस पंचवीस जागांचा फायदा होऊ शकेल , त्यामुळे पुढील आणखी पाच वर्षे मोदीजींचाच ब्रँड तसाच चकाकत राहून आणखी पुढील पाच वर्षांची तरतूद करून ठेवतील .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१७२) ६ मे २०२४

 

जाहीरनामा दूर पण वास्तविकता स्विकारायला हवी . 

लोकसत्ता दिनांक ५ मे २०२४ अंकातील  पी चिदंबरम यांचे "समोरच्या बाकावरून " वाचताना असे  लक्षात आले की , गेले चार लेख केवळ जाहीरनाम्यांविषयीच असून तुलनात्मक काँग्रेसचे न्यायपत्र वरचढ आहे असे वारंवार लिखाण सुद्धा गोबेल्स नीतीचाच भाग नाही का ?  कारण यापूर्वी या सदरात लेखक विशेषतः अर्थ विषयक प्रश्नांविषयी मत मांडत.  लेखक स्वतः ३० वर्षे विविध खात्यांचे केंद्रीय मंत्री होते, साहजिकच त्यांच्या अनुभवातून, अभ्यासातून विविध प्रश्न मांडले जाऊ शकतात .   परंतु या सर्वांना कलाटणी देत केवळ जाहीरनाम्याविषयीच चार सदर लिहिणे विशेष वाटते .  जीएसटी वर टिका टिप्पणी करणे, तर लेखकांचा आवडता विषय.  परंतु या वृत्ताकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते . एप्रिल २०२४ मधील जीएसटी महसूल संकलन आतापर्यंतचे सर्वाधिक २. १० लक्ष कोटी रुपये आहे , त्यातही पाच सहा छोट्या राज्यांची अल्पशी घट वगळता उर्वरित राज्यांची महसुली उत्पन्न २५ टक्क्यांच्या पुढेच आहे . या पद्धतीने महसूल संकलन होत राहिल्यास सरकारच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा वाटा ४० टक्क्यांच्या आसपास राहिला असून , ८५ ते ९० टक्के महसूल फक्त उद्योगधंद्यांतूनच वसूल होत आहे हे विशेष आहे.  गेल्या दोन तीन वर्षांच्या शेअर बाजारातील चढता क्रम सुद्धा देशाच्या अर्थव्यस्थेतील आत्मविश्वास वाढवत आहे . एवढे सारे वास्तववादी असून देखील, लेखक या वृत्तांची दखल न घेता , केवळ जाहीरनाम्यावर चार चार लेख लिहीत असतील तर हा सुद्धा एक गोबेल्स नितीचाच भाग असू शकतो.  

विजयकुमार वाणी , पनवेल