पालक मंत्र्यांसाठी जिल्ह्यांची संख्या वाढवावी अथवा सहा महापालिकांना जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा .
दिनांक २१ जानेवारी २०२५ म टा अंकातील " धावते जग " सदरातील पालकत्वाची चढाओढ लेख वाचला . सत्ता स्थापनेपासून पालक मंत्री पर्यंत शिंदे यांची दिरंगाई, नाराजी राज्याला नवी नाही . महाआघाडीतून पक्ष फुटीनंतर अनायासे मिळालेले मुख्यमंत्री पद खरे घोळाचे कारण आहे . महायुतीचे पक्षीय बलाबल पाहता दोन्हीही समयी शिंदे दुसऱ्या क्रमांकावरच आहेत. तरीसुद्धा केवळ सात खासदारांच्या आणि छप्पन आमदारांच्या जीवावर रुसव्या फुगव्यातून जास्तीस्त जास्त पदरात पाडून घेत आहेत. छत्तीस कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांना छत्तीस जिल्हे वाटप करूनही शिंदेंची नाराजी रस्ता रोकोतून, टायर जाळून बाहेर आली. या अपेक्षांना आवर घालण्यासाठी आणि पुरती पाच वर्षे सत्ता टिकविण्यासाठी, फडणवीसांनी उदार मताने सहा मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून जिल्ह्यांची संख्या बेचाळीस वर आणावी सोबतच राज्यातील सहा मोठ्या महापालिकांना जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, जेणेकरून आणखी सहा मंत्र्यांना पालक मंत्रिपदाची सुद्धा हौस फेडून घेता येईल. महामंडळाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावण्यासाठी शिंदे समर्थकांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिल्यास वावगे काही वाटणार नाही.
विजय आप्पा वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा