लेख (१९४) ३० जानेवारी २०२५

 

थांबलेला संपला नसला, तरी मागे राहतोच !! 

लोकसत्ता दिनांक २९ जानेवारी २०२५ अंकातील  "अन्वयार्थ " सदरातील 'महाराष्ट्र का थांबला ' लेख वाचला .  खरे  तर देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच महाराष्ट्रात अनेक उद्योग, कारखाने निर्माण होत होते आणि नव्वदच्या दशकांपर्यंत औद्योगिकरणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे निर्विवाद वर्चस्व  होते .  १९९१ च्या देशाच्या आर्थिक सुरधारणांच्या धोरणांमुळे बहुतेक राज्यांमध्ये औद्योगिक क्रांतीचे वारे वाहू लागले आणि महाराष्ट्रात उलटी चक्र फिरू लागली .  नगरांचे शहरीकरण आणि शहरांचे महानगरीकरणाच्या विळख्यात महाराष्ट्र सापडला आणि ग्रामीण भागातील शेतीतून, शहरांच्या जमिनीतून प्लॉट विक्री , मोठ्या शहरांतून कारखाने विक्रीतून जमिनी मोकळ्या करण्याचे दुष्टचक्र सुरु होऊन शहरांचे बकाली पणाला प्रारंभ झाला.   ऐशीच्या दशकातील संपामुळे मुंबईतील गिरण्यांचे धुरांडे थंडावले , कुर्ला ते ठाणे बेलापूर ते अंबरनाथ,  पुणे, पिंपरी चिंचवड , नाशिक , औरंगाबाद , नागपूर शहरातील  कारखाने शासनाच्या दुर्लक्षितेमुळे एमआयडीसीची दुर्व्यवस्था,  वीजेची कमतरता ,वाढते वीज दर , अत्यल्प पाणी पुरवठा , प्रदूषणाच्या वावड्या , संप , अल्प उत्पादन , स्थानिक गुंडांची दशहत , या मुळे आर्थिक जर्जर झालेल्या कारखानदारांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला.  त्यातल्या त्यात जमिनीला वधारलेला भाव मिळाल्यामुळे आहे त्या स्थितीत कारखाने सोडून उद्योगांनी महाराष्ट्र सोडला , राज्याच्या ऱ्हासाची हि पहिली ठिणगी होती . महाराष्ट्रातले फार्मासिटीक्यूल , इंजिनीरिंग ,  वाहन उत्पादन, अन्य उद्योग,  १९९१ च्या आर्थिक क्रांतीचा लाभ  आंध्र प्रदेश , हरियाणा , हिमाचल , गुजरात , पश्चिम बंगाल सरकारांनी पुढाकार घेत कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवली .  त्याच सुमारास हिमाचल आणि उत्तराखंड सरकारांनी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना लक्षणीय कर सवलती देण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे उद्योग त्यांच्याकडे आकर्षित होत गेले.   तामिळनाडू राज्याचा वाहन उत्पादनात वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढला, गुजरातमधील रासायनिक केंद्रांचाही वाटा २७ टक्क्यांपर्यंत वाढला.  १९९० पासूनच कारखानदारी उद्योग बंद होण्याचे सोयर सुतक  महाराष्ट्रातील कोणत्याही राज्य सरकारला नव्हते.  नगरपालिका , महापालिका यांच्या हद्दीतील जमिनीच्या वाढलेल्या भावांनी भूखंड माफियांची मात्र चलती होऊन सामाजिक राजकीय क्षेत्रात पांढऱ्या कपड्यांचे, फॉर्च्युनर गाड्यांचे नवनवीन धनाढ्य नेतृत्व तयार होऊ लागलेत .  भूखंड मोकळे होऊन त्या जागेवर टोलेजंग इमारतींचे कॉम्प्लेक्स, मोठाले मॉल उभे राहून , उत्पादनक्षेत्रातील नोकरीच्या ऐवजी रोजंदारीवर आधारित सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा उदय झाला .  कारखानदारी संपल्यामुळे सेवेत असणाऱ्या कामगारांच्या विशेषतः मराठी भाषिकांच्या अनेक  पिढ्या  बरबाद झाल्या परिणामी आर्थिक क्षमतेमुळे पुढच्या दोन पिढ्या अजूनही सावरलेल्या नाहीत .   ठाणे आणि पुणे दोन्ही शहरे औषधनिर्माण , रसायने , कापड , इलेक्ट्रॉनिक्स , यंत्र सामग्री , वाहन क्षेत्रात राज्याचे ७५ टक्के उत्पादनांची ख्याती होती, आज या शहरांमध्ये सर्वाधिक टॉवर्स , कॉम्प्लेक्स , मॉल्स , हॉटेल्स याची निर्मिती आहे.   नव्वदीच्या दशकापासून कारखानदारी संपल्याचे दुष्ट चक्र अजूनही थांबलेले आहे .  राज्याच्या लोकसंख्येच्या मानाने आजच्या घडीला राज्यात असलेली कारखानदारी किरकोळ स्वरूपाची आहे .  गेले दशकभर तर राज्य , विविध राजकीय उलथापालथ, लाथाळ्या, अंतर्गत कुरबुरीत अडकले असून ,  कितीही वेगाने क्रांती घडविली तरी अन्य राज्यांच्या तुलनेत पहिल्या तीनात येणे तरी कठीण आहे , कारण थांबलेला संपला नसला, तरी मागे राहतोच . 

विजय आप्पा वाणी , पनवेल 

लेख (१९३) २३ जानेवारी २०२५

 कोटींच्या करारांच्या वृत्ताने हुरळून न जाता बेरोजगारांच्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे . 

दिनांक  २२ जानेवारी २०२५  लोकसत्ता अंकातील  "५ लाख कोटींचे करार " वृत्त वाचले.  गेले वीस वर्षे दावोस, स्वित्झर्लंड येथे आयोजित जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्यात विकास योजना, पायाभूत सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्प, तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक प्रकल्प यासाठी गुंतवणुक वाढीसाठी महाराष्ट्र सरकार सहभागी होत आहे.  राज्याने दावोस परिषद सहभागातून अलीकडच्या काळातील २०२२ मधील ३० हजार कोटी ६६ हजार रोजगार, २०२३ मधील ८८ हजार कोटी ६० हजार रोजगार, २०२४ मधील ३.५३ ट्रिलियन डॉलर्स २ लक्ष रोजगार अशा करारांचे गुंतवणुकीचे आणि रोजगार उपलब्धीच्या आकड्यांची भव्यता पाहता काही हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ३.५० लक्ष रोजगार उपलब्ध झाले अशी शक्यता आहे, ज्याने राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण एखाद दोन टक्क्यांनी कमी झाल्याचे लक्षात येते.   राज्याच्या १२ कोटी लोकसंख्येच्या ३० टक्के तरुणांची संख्या साडे तीन कोटी आहे.  यातील एक टक्का तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाल्यास, उर्वरीतांच्या पदरी निराशाच पडेल. यासाठी पुढच्या दोन वर्षात अजून २५ ट्रिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्तीची गुंतवणूक मिळविल्यास दहा टक्के तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. लाखो कोटींच्या करारांच्या वृत्ताने हुरळून न जाता बेरोजगारी संख्येची जाणीव होऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

विजय आप्पा वाणी,  पनवेल 

लेख (१९२) २२ जानेवारी २०२५

 

पालक मंत्र्यांसाठी जिल्ह्यांची संख्या वाढवावी अथवा सहा महापालिकांना जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा .  

दिनांक  २१ जानेवारी २०२५  म टा अंकातील " धावते जग " सदरातील पालकत्वाची चढाओढ  लेख वाचला .  सत्ता स्थापनेपासून पालक मंत्री पर्यंत शिंदे यांची दिरंगाई, नाराजी राज्याला नवी नाही .  महाआघाडीतून पक्ष फुटीनंतर अनायासे मिळालेले मुख्यमंत्री पद खरे घोळाचे कारण आहे .   महायुतीचे पक्षीय बलाबल पाहता दोन्हीही समयी  शिंदे दुसऱ्या क्रमांकावरच आहेत.  तरीसुद्धा केवळ सात खासदारांच्या आणि छप्पन आमदारांच्या जीवावर रुसव्या फुगव्यातून जास्तीस्त जास्त पदरात पाडून घेत आहेत.  छत्तीस कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांना छत्तीस जिल्हे  वाटप करूनही शिंदेंची नाराजी रस्ता रोकोतून, टायर जाळून बाहेर आली.  या अपेक्षांना आवर घालण्यासाठी आणि पुरती पाच वर्षे सत्ता टिकविण्यासाठी, फडणवीसांनी उदार मताने सहा मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून जिल्ह्यांची संख्या बेचाळीस वर आणावी  सोबतच राज्यातील सहा मोठ्या महापालिकांना जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, जेणेकरून आणखी सहा मंत्र्यांना पालक मंत्रिपदाची सुद्धा हौस फेडून घेता येईल.  महामंडळाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावण्यासाठी शिंदे समर्थकांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिल्यास वावगे काही वाटणार नाही.  

विजय आप्पा वाणी , पनवेल