दलालांचे हित पहा पण शेतकऱ्यांना माफक भाव द्या .
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ अंकातील "हमी हमी , आमची जास्त , तुमची कमी " संपादकीय वाचले . इतिहास पाहता एकंदरीत कोणतेही केंद्र अथवा राज्य सरकार, शेतकऱयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेले नाही . अभ्यासू नेतृत्वातून , राजकीय आखाड्यातून शेतकऱयांची अनेक आंदोलने झालीत , पण मार्ग काही निघत नाहीत . याच अनुषंगाने राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना होऊन त्यातील उद्दिष्ठाना, शिफारशींना गेल्या पंचवीस वर्षात किती महत्व दिले हे सर्वश्रुत आहे . पिकविणारा शेतकरी आणि ग्राहक यांची एकूण लोकसंख्येएवढीच संख्या असून सुद्धा, पैशाच्या पिकाच्या भावाला पटीत भाव वधारून दलालांमार्फत, ग्राहकाला रुपयात विकली जाणारी साखळी खूपच मजबूत आहे, त्याचे महत्व सर्वच सरकारे जाणून आहेत. मुख्य उत्पादन खरीप, रब्बी हंगामातून निर्माण होणाऱ्या पिकांना भाव मिळावा एवढीच अपेक्षा शेतकऱ्यांची असली तरी , वर्षानुवर्षे दलालाची बसलेली घडी विस्कटविणे कोणत्याच सरकारांना शक्य नाही . कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मॉल च्या साखळीतून शेतकरी / पणन महासंघ खरेदीमुळे , दलालांच्या संख्येला काही प्रमाणात आळा बसत चालला आहे, परंतु अल्पभूधारक शेतकरी, त्यांची पिके यांना स्थानिक आडते यांच्यावरच अवलंबून राहून माल विकावा लागतो . यासाठी शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी काही प्रमाणात तरी अंमलात आणल्यास शेतकऱ्यांना लाभ मिळेलच आणि दलालांचीही साखळी तुटणार नाही, हेही सरकारांना तितकेच महत्वाचे राहील .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
