अमेरिकेच्या नव्या फडातील सामील सम्राज्ञी भारताला सहजासहजी जवळ येऊ देणार नाहीत .
लोकसत्ता दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५ अंकातील " किती मी राखू तुमची " संपादकीय वाचले. अमेरिकेचे स्थान जागतिक पटलावर सम्राज्ञीनीचेच आहे . भारताच्या साडे तीन ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेत तुलनेने वीस ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था असलेल्या चीन सोबत अमेरिका दोन हात करताना विचार करणारच. गेली कित्येक वर्षे अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण डॉलरकडे वाढल्यामुळे इतर देशांच्या चलनांवर दबाव येतो. चीन आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थांची तुलना करताना काही प्रमुख घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रबळ स्थान राखून आहेत, अमेरिका खुल्या बाजाराची अर्थव्यवस्था खाजगी उद्योगांना प्राधान्य या उलट चीनची राज्य नियंत्रित संकरित अर्थव्यवस्था आहे. अर्थात अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांपुढे, दबावापुढे, चीनची मध्यवर्ती बँक चलनाचे मूल्य स्थिर ठेवत ,चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर कमी परिणाम दिसून येतील याची काळजी घेतल्याने युआन ची पडझड कमी प्रमाणात होऊन शेअर बाजारावरही फारसा परिणाम होत नाही. गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित म्हणून डॉलरची निवड केल्यामुळे , भारतीय रुपयावर याचा परिणाम होत असून, डॉलरच्या तुलनेत रुपया नीचांकी पातळीवर राहत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्यामुळे भारताच्या आयात खर्चात वाढ होते, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येतो. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक कमी करून चीनकडे आपला निधी वळवला आहे. . राजशिष्टाचाऱ्या मुद्द्यात शपथविधीस भारतीय पंतप्रधानांना आमंत्रित न करणे हे गूढच आहे . गेल्या अकरा वर्षात नऊ वेळा अमेरिका दौऱ्याने पंतप्रधानांनी व्हाईट हाऊसशी जवळीक साधली होती . सप्टेंबर २०१९ मधील हाऊडी मोदी कार्यक्रमाने तर गर्दीचे सर्वच उच्चांक मोडून दोन्ही देशांमधील संबंध , धोरणात्मक भागीदारी दर्शविली गेली होती . शपथविधीनंतर मात्र दोन्ही नेत्यांची भेटीतील तृश्यता दूरध्वनीद्वारे जोडली गेली . भेटीचे आमंत्रण दिले गेले परंतु ट्रम्प यांच्या प्रचारातील भारतासंबंधीची वाक्ये , आयातीवर शुल्क , ब्रिक्स देशांना चलन न करण्याची मागणी, असे अनेक कंगोरे आहेत . त्यामुळे ट्रम्प यांच्या जुन्या ओळखीचा फायदा, नव्या फडात सामील असलेले सम्राज्ञी भारताला सहजासहजी घेऊ देणार नाहीत असे चित्र तरी दिसत आहे .
लोकसत्ता दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२५ अंकातील " किती मी राखू तुमची " संपादकीय वाचले. अमेरिकेचे स्थान जागतिक पटलावर सम्राज्ञीनीचेच आहे . भारताच्या साडे तीन ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेत तुलनेने वीस ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था असलेल्या चीन सोबत अमेरिका दोन हात करताना विचार करणारच. गेली कित्येक वर्षे अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण डॉलरकडे वाढल्यामुळे इतर देशांच्या चलनांवर दबाव येतो. चीन आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थांची तुलना करताना काही प्रमुख घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रबळ स्थान राखून आहेत, अमेरिका खुल्या बाजाराची अर्थव्यवस्था खाजगी उद्योगांना प्राधान्य या उलट चीनची राज्य नियंत्रित संकरित अर्थव्यवस्था आहे. अर्थात अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांपुढे, दबावापुढे, चीनची मध्यवर्ती बँक चलनाचे मूल्य स्थिर ठेवत ,चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर कमी परिणाम दिसून येतील याची काळजी घेतल्याने युआन ची पडझड कमी प्रमाणात होऊन शेअर बाजारावरही फारसा परिणाम होत नाही. गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित म्हणून डॉलरची निवड केल्यामुळे , भारतीय रुपयावर याचा परिणाम होत असून, डॉलरच्या तुलनेत रुपया नीचांकी पातळीवर राहत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्यामुळे भारताच्या आयात खर्चात वाढ होते, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येतो. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक कमी करून चीनकडे आपला निधी वळवला आहे. . राजशिष्टाचाऱ्या मुद्द्यात शपथविधीस भारतीय पंतप्रधानांना आमंत्रित न करणे हे गूढच आहे . गेल्या अकरा वर्षात नऊ वेळा अमेरिका दौऱ्याने पंतप्रधानांनी व्हाईट हाऊसशी जवळीक साधली होती . सप्टेंबर २०१९ मधील हाऊडी मोदी कार्यक्रमाने तर गर्दीचे सर्वच उच्चांक मोडून दोन्ही देशांमधील संबंध , धोरणात्मक भागीदारी दर्शविली गेली होती . शपथविधीनंतर मात्र दोन्ही नेत्यांची भेटीतील तृश्यता दूरध्वनीद्वारे जोडली गेली . भेटीचे आमंत्रण दिले गेले परंतु ट्रम्प यांच्या प्रचारातील भारतासंबंधीची वाक्ये , आयातीवर शुल्क , ब्रिक्स देशांना चलन न करण्याची मागणी, असे अनेक कंगोरे आहेत . त्यामुळे ट्रम्प यांच्या जुन्या ओळखीचा फायदा, नव्या फडात सामील असलेले सम्राज्ञी भारताला सहजासहजी घेऊ देणार नाहीत असे चित्र तरी दिसत आहे .
विजय आप्पा वाणी , पनवेल
