ग्रामीण भागातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या असमतोलाचे कारण सहकार क्षेत्राचे जाळे !
लोकसत्ता दि ९ जुलै २०२४ अंकातील "ग्रामीण भागातील बँकांच्या कमतरतेमुळे असमतोल का वाढतो ?" विश्लेषण वाचले . सत्तरच्या दशकापर्यंत अग्रगण्य असलेल्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्या आधीपासूनच, महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीने, जिल्हा मध्यवर्ती बँक , कृषी पुरवठा संस्था , नागरी बँक , पतसंस्था , पणन प्रक्रिया संस्था , साठच्या दशकापासून स्थापन केल्या होत्या . अगदी आतापर्यंतच्या दशकात या संस्थात मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी झाली . दोन लक्ष नोंदणीकृत सहकारी संस्था, अंदाजे ५ कोटी आसपास सदस्य , २ लक्ष कोटींच्या ठेवी , ४ लक्ष कोटींचे खेळते भांडवल , १.५० लक्ष कोटींचे कर्ज वाटप एवढ्या मोठ्या आकारमानात व्यवहार आहेत . कोरोना , दुष्काळ , अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या अडचणी , बेरोजगारी इत्यादी महत्वाच्या कारणांमुळे चाळीस टक्के संस्था डबघाईला आल्या असल्या तरी ,उर्वरित संस्था बऱ्यापैकी लक्ष्य गाठून आहेत. त्यामुळे लेखात उल्लेख केलेल्या सार्वजनिक बँकांच्या प्रादेशिक असमतोलातील हे एक महत्वाचे कारण असू शकेल . याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शासनाने , अग्रणी सार्वजनिक बँकांना एका जिल्ह्याची जबाबदारी देऊन, त्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त व्यवहार करण्याचे आवाहन केले होते . सुरवातीला सार्वजनिक बँकांना व्यवसायास चांगला प्रतिसाद मिळाला, परंतु पतसंस्था , नागरी सहकारी बँका यांचे प्राबल्य, कर्मचाऱ्यांची दुर्गम भागात काम करण्यास नापसंती, अश्या अनेक कारणांनीही सार्वजनिक बँकांचे ग्रामीण भागातील वास्तव्य कमी होत जात असमतोल निर्माण होत गेला. बँकिंग क्षेत्रातील दुसरे वृत्त "बँक निर्गुंतवणुकीची हीच योग्य वेळ " यातही स्टेट बँकेच्या अहवालात सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करण्यास भर दिला आहे . दोन ते तीन बँकांचे एकत्रीकरण झाल्यास एकच मोठी बँक तयार झाल्याने, व्यवसायाचे मोठे स्वरूप निर्माण होते, त्यामुळे ग्रामीण भागातील अंशरूपी व्यवसायास फारशी किंमत न राहता, ग्रामीण भागात शाखा विस्तारण्याच्या धोरणांवर परिणाम होतो , हे हि एक मोठे कारण ग्रामीण भागाच्या असमतोलाचे होऊ शकेल .
विजयकुमार वाणी, पनवेल
